"बलात्कार करणाऱ्या मुलांना घरात ठेवतात आईवडील पण आम्हाला ठेवत नाहीत. तृतीयपंथी व्यक्तींचा संघर्ष घरापासूनच सुरू होतो," अंजली पाटील म्हणाल्या. घर मागे पडल्याच्या वेदना विरून गेल्या असल्या तरी त्याचे व्रण तसेच आहेत.
याच अंजली पाटील जळगाव जिल्ह्यातल्या भादली बुद्रुक गावाच्या ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवडून आल्या आहेत. तुम्हाला या पदापर्यंत पोहचण्यासाठी काय काय संघर्ष करावा लागला असं विचारल्यावर म्हणाल्या की संघर्ष एका दिवसाचा थोडीच आहे?
अंजली पाटील यांचा जन्म भादली बुद्रुकच्याच एका परिवारात झाला. वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून त्यांना जाणीव व्हायला लागली की त्या वेगळ्या आहेत. शाळेत असतानाही त्यांना मुलींच्या गोष्टी आकर्षित करायच्या. मुलींचेच खेळ त्या खेळायच्या, अगदी मुलींच्याच स्वच्छतागृहात त्यांना कंफर्टेबल वाटायचं. एकदा शाळेतल्या शिक्षकांनी तक्रार केली तुमचा मुलगा मुलींच्या स्वच्छतागृहात जातो. झालं! घराचे दरवाजे बंद व्हायला सुरुवात झाली.
अशा परिस्थितीत तृतीयपंथी व्यक्ती गाव सोडून शहराची वाट धरतात. पण अंजली यांनी आपल्या गावातच राहायचं ठरवलं. "माझं गाव मला आवडत होतं. ते सोडून कुठे जायची माझी इच्छा नव्हती. गावात राहून, जवळच्या बाजारात भीक मागून, दुवा देऊन माझा गुजारा झाला असता. मग मी गाव सोडलंच नाही." अंजली गावात राहिल्या म्हणून त्यांच्या कुटुंबाने गाव सोडलं. आता त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क असला तरी कोणत्याही शुभप्रसंगी, लग्नाकार्याला, सणाला आपल्याला ते बोलावत नाहीत याची खंत त्यांना आहेच.
परक्या माणसांसमोर बुजणाऱ्या, 'मॅडम आमचं घर तसं खोपटंच आहे बरका,' म्हणून लाजणाऱ्या भेटल्या तेव्हा फारसं काही न बोलणाऱ्या अंजली, गावाचा विषय निघाला की भरभरून बोलतात.
भावली बुद्रुक तसं मोठं गाव, जवळपास 20 हजार लोकसंख्येचं. पण दृश्य स्वरूपात सधनता कमीच. अंजली राहातात त्या वस्तीत दलित आणि मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे. याच वॉर्डातून त्या विजयी झाल्या आहेत.
"मी आधीपासूनच समाजकारणात होते. गावाने माझं काम पाहिलेलं होतं. मला लोकांचा पाठिंबा होता. पण मजा सांगू का, लोकांचे छुपे विरोधक असतात, मला छुपा पाठिंबा होता," त्या मिश्किल हसत सांगतात.
अंजली 2015 सालीही गावाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांचा फक्त 11 मतांनी पराभव झाला होता.
"माझे विरोधक गावातल्या लोकांना म्हणायचे की काय हिजड्याच्या पाठीमागे जाता. तुम्हाला खोटं वाटेल पण लोक माझ्यासोबत प्रचारालाही येत नव्हते. त्यांना भीती वाटायची की बाकीचे त्यांना नावं ठेवतील. मी एकटीच घरोघरी जाऊन प्रचार करायचे. पण तरीही माझा विजय झाला कारण लोकांना माझ्यावर विश्वास होता. फक्त ते लोकभयास्तव मला जाहीर समर्थन देत नव्हते."
अंजली पाटील यांनी राजकारणात यायचं का ठरवलं तो किस्साही रंजक आहे. त्यांच्या एका मैत्रिणीने (जी तृतीयपंथीय नाही) उद्वेगाने म्हटलं होतं... "बघ ना, गावातल्या लोकांची कामं ना धड पुरुष करतात ना बायका. त्यापेक्षा तू तरी निवडून ये आणि तू तरी आमची कामं कर." हे वाक्य अंजलींनी कायम लक्षात ठेवलं आणि राजकारणात यायचा निर्णय घेतला.
अर्थात हेही सोपं नव्हतं. निवडणुकीच्या आधी त्या एकदम चर्चेत आल्या कारण खुल्या महिला प्रवर्गातून त्यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला. "त्यांचं म्हणणं होतं की पुरुष प्रवर्गातून अर्ज भरावा. पण मी का पुरुष म्हणून निवडणूक लढवू? माझं रेशनकार्ड, आधारकार्ड सगळं महिला म्हणून आहे. माझ्याकडे मी पुरुष आहे हे सिद्ध करणारं काहीच नाही. मग पुरुष प्रवर्गात तरी अर्ज टिकला असता का माझा?"
निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी औरंगाबादच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करताना त्यांनी मागच्या दोन महत्त्वांच्या निर्णयांचा आधार घेतला. एक म्हणजे 2014 साली सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल लिगल अथॉरिटी विरुद्ध केंद्र सरकार (नालसा) निकालात म्हटलं होतं तृतीयपंथीयांनाही इतर सगळ्यांसारखेच मुलभूत हक्क आहेत आणि त्या हक्कांवर कोणी गदा आणू शकत नाही.
दुसरा महत्त्वाचा कायदा आहे 2019 च्या ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन) अॅक्ट ज्यात म्हटलं आहे की तृतीयपंथी व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार आपलं लिंग (पुरुष किंवा स्त्री) काय आहे ते ठरवू शकतात आणि कायद्याने ते लिंग नोंदवू शकतात.
कोर्टाने अंजली पाटील यांच्या बाजूने निकाल दिला. "त्या दिवशी मला वाटलं की माझी दिवाळी-ईद सगळं आहे. मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतका मोठा लढा मी लढू शकेन. पण माझी मैत्रिण शमिभा पाटील हिने माझी खूप साथ दिली. ती नसती तर मी आज इथे नसते," त्या भावनावश होऊन सांगतात.
वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य समन्वयक असणाऱ्या शमिभांच्या मते अंजली पाटील यांच्या याचिकेवर आलेला निर्णय अनेक तृतीयपंथी व्यक्तींचं आयुष्य बदलवणारा आहे. त्यांचा असाही दावा आहे की महिला प्रवर्गात निवडणूक लढवणाऱ्या त्या देशातल्या पहिल्या तृतीयपंथी आहेत.
"निवडणूक अनेक तृतीयपंथीयांनी लढवली आहे, जिंकलीही आहे. याची सुरुवात शबनम मौसी पासून झाली. पण एक लक्षात घ्या, सगळ्यांनी कागदोपत्री पुरुष म्हणून निवडणूक लढवली आहे, भले मग त्यांनी सामाजिक ओळख काही का असेना. अंजली पहिली आहे जिने कागदोपत्री महिला म्हणून निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही."
याआधी अंजली अनेक वर्ष एचआयव्ही एड्सवर काम करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेसोबत काम करत होत्या. तृतीयपंथी, सेक्सवर्कर्स अशा लोकांचं समुपदेशन करणं, त्यांना जागरूक करणं हा त्यांच्या कामाचा भाग होता.
तृतीयपंथी लोकांनीही आपल्याकडे बघून पुढे यावं. फक्त भीक मागत किंवा देहविक्रय करत आयुष्य घालवू नये असं त्यांना मनापासून वाटतं. "मी जर कोर्टात जाऊन लढाई लढू शकते तर तुम्ही स्वतःच्या रेशनकार्डासाठी, आधार कार्डासाठी का नाही लढू शकत?" त्या विचारतात.
अंजली पाटील यांना गावात भेटायला गेलो तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आले. अंजली राहातात ती वस्ती गावापासून थोडी लांब आहे आणि तिथल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती गावातल्या इतर लोकांच्या तुलनेत चांगली नाही हे वस्तीकडे पाहून लक्षात येतं. अंजली स्वतः एका खोपट्यात राहातात. त्यांना स्वतःचं पक्कं घर नाही. वस्तीतल्या लोकांच्या अपेक्षा आता वाढल्यात, विशेषतः महिलांच्या.
गावात फिरताना कोणी त्यांना मेंबरीण बाई (ग्रामपंचायत सदस्यांना मेंबर म्हणतात) अशी हाक मारतं, महिला कौतुकाने हात देतात पण दुसरीकडे लोकांनी खुसपुसत केलेले विनोदही ऐकू येतात. अशा परिस्थितीत अंजलींना पुढचं काम करायचं आहे.
वस्तीतल्या काय किंवा गावातल्या काय प्रत्येक घरासमोरून गटाराचे पाट वाहाताना दिसतात. अंजली राहतात त्या वस्तीत तर सुविधा नावालाही नाहीत. त्यामुळे पुढे काय करायचं याचे आराखडे त्यांच्या मनात पक्के आहेत. "सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला गटाराचं काम करायचं आहे. इथे दिव्यांची व्यवस्था करायची आहे. वस्तीत शिक्षणाचं प्रमाण वाढवायचं आहे."
हे सगळं करण्याचा निर्धार त्यांच्या डोळ्यात स्षष्ट दिसतो. "हम कौन है पता है ना? मांग के नही मिला तो छीन के ले लुंगी," त्या ठासून सांगतात.