मोदी सरकारच्या बजेटमधून महिला आणि तरुणांना नेमका फायदा काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.

अर्थसंकल्प सादर करत असताना निर्मला सीतारामन या ज्यावेळी महिलांसाठी योजना, धोरणं जाहीर करण्यापर्यंत पोहोचल्या, त्यावेळी सुरुवातीलाच त्यांनी मोदी सरकारचा महिलांबाबतचा दृष्टीकोन जाहीर केला. त्या म्हणाल्या, 'नारी तू नारायणी'.

महिलांसाठीच्या योजनांची घोषणा करताना निर्मला सीतारामन यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या एका पत्राचा उल्लेख केला. स्वामी विवेकानंद यांनी त्यांचे गुरु रामकृष्ण परमहंस यांना एक पत्र लिहिलं होतं, ज्यात महिलांबाबत गौरवास्पद विधान केलं होतं.

स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण परमहंसांना लिहिलेल्या पत्रात महिलांबाबत म्हटलं होतं की, "जोपर्यंत महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत हे जग समृद्धतेकडे वाटचाल करु शकत नाही. कुठलाही पक्षी एका पंखाने भरारी घेऊ शकत नाही, तसंच आहे हे."

"स्वामी विवेकानंदांनी महिलांबाबत केलेल्या या विधानावर मोदी सरकारचा विश्वास आहे आणि त्यानुसारच प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे", असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

"भारताच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये महिलांची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावी अशीच राहिली आहे. विशेषत: ग्रामीण महिलांची भूमिका तर अत्यंत महत्त्वाची आहे", असं सीतारामन यांनी नमूद केलं.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या, "आमचं सरकार महिला केंद्रीय योजनांद्वारे पुढे जाऊ इच्छित आहे. सर्व योजना महिलांच्या महिलांच्या नेतृत्त्वातच चालवण्याचा मानस आहे. हेच सर्व ध्यानात ठेवून, आम्ही महिलांसाठी काही खास योजना आणल्या आहेत."

सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिफारशी देण्याचं काम हे तज्ज्ञ करतील.

महिलांच्या बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हानिहाय निधीची घोषणा केली आहे. ज्या महिला बचत गटाच्या सदस्य असतील आणि ज्यांचं जनधन खातं असेल, त्यांना पाच हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा दिली जाईल.

मुद्रा योजनेअंतर्गत बचत गटातील महिलांना एक लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतल्या महिलांच्या व्यावसायात मदत व्हावी म्हणून 15 व्या वित्त आयोगात खास योजना आणली जाईल.

महिलांसाठी योजना जाहीर करतानाच निर्मला सीतारमन यांनी त्यांचे आभारही मानले. त्या म्हणाल्या, "यंदा लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे."

महिला खासदारांचा खास उल्लेख

निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील महिला खासदारांचा उल्लेख केला आणि म्हणाल्या, यंदा संसदेत पहिल्यांदाच मोठ्या संख्यात महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर 78 महिला खासादारांसह हा एक विक्रमही ठरला आहे.

महिलांसाठी खास योजनांची घोषणा करतानाच सीतारामन यांनी आपल्या दोन तासांच्या भाषणादरम्यान अनेकदा महिलांशी संबंधित मुद्द्यांचा उल्लेखही केला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने महिलांच्या आरोग्याविषयी चर्चा केली.

'उज्ज्वला योजने'च्या माध्यमातून महिलांना स्वयंपाकघरातील धुरापासून मुक्त केलं गेलं आणि 'सौभाग्य योजने'च्या माध्यमातून घरात वीज दिली गेली. सात कोटींहून अधिक घरात विजेची जोडणी करुन, महिलांचं दैनंदिन जगणं सुलभ केलं, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षणाचा 2018-19 चा अहवाल सादर करण्यात आला.

या अहवालानुसार, बचत खाते उघडणाऱ्या आणि बचत खाते वापरणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली असून, ती 53.2 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातला मोठा भाग तरुणांशी संबंधी योजना आणि धोरणांबाबत होता. तरुणांसाठी खास योजनांचीही त्यांनी घोषणा केली.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून नव्या शिक्षण धोरणाचा प्रस्ताव मांडला. हे शिक्षण धोरण जगातील सर्वोत्तम शिक्षण धरोणांपैकी एक असेल, असा दावा त्यांनी केला. या नव्या शिक्षण धोरणात संशोधन आणि प्रयोगांवर अधिक भर दिला जाईल. नव्या शिक्षण धोरणाला लागू करण्यासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, हा निधी आधीपेक्षा तिपटीने अधिक आहे.

उच्च शिक्षणात संशोधनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. सगळ्या मंत्रालयांकडून मिळणाऱ्या फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती या फाऊंडेशनला जोडल्या जातील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्याही (UGC) संबंधित असेल.

भारताला उच्च शिक्षणाचं केंद्र बनवण्यासाठी 'स्टडी इन इंडिया' योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी बोलावलं जाईल.

खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत (2007) नॅशनल स्पोर्ट्स एज्युकेशन बोर्डची स्थापना केली जाईल.

तरुणांसाठी स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी खास स्टार्टअपसाठी टीव्ही चॅनेल सुरु केलं जाईल. विशेष म्हणजे, हे टीव्ही चॅनेलही स्टार्टअपमधील तरुणच चालवतील.

स्टार्टअपमधील गुंतवणूक केलेल्या निधीची चौकशी होणार नाही.

काही शैक्षणिक संस्थांनी अधिक स्वायत्तता दिली जाईल आणि यासाठी एक विधेयक संसदेत आणलं जाईल.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून एक कोटी तरुणांना जोडलं जाईल. तसेच, या योजनेच्या माध्यमातूनच शहरी आणि ग्रामीण तरुणांमधील 'डिजिटल डिव्हाईड' कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तरुणांना रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजियन्स आणि थ्रीडी प्रिंटींगचं प्रशिक्षण दिलं जाईल.

विशेष म्हणजे, सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात बेरोजगारी किंवा त्यासंबंधी आकडेवारीचा उल्लेखही केला नाही.