मंत्रिमंडळ विस्तार: खाती कमी करून फडणवीसांनी विनोद तावडेंचं राजकीय वजन कमी केलं?

16 जूनला मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 13 नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली त्याचबरोबर सहा मंत्र्यांना डच्चू दिला. नवीन मंत्र्यांकडे जबाबदाऱ्या सोपवताना मुख्यमंत्र्यांनी काही खातेबदलही केले.

या बदलात भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खातं काढून घेण्यात आलं आहे. तावडेंकडून काढून घेतलेली ही खाती भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

या बदलांमुळे विधानसभा निवडणुकीला अवघे 3 महिने बाकी असताना विनोद तावडेंचं खातं कमी करण्यामागचं कारण काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तावडेंचे पंख कापले आहेत का? अशा चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

या निर्णयाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी सांगितलं, की 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपाच्या पाच जणांच्या कोअर ग्रुपमधील महत्वाचे नेते होते. विनोद तावडे हे मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत होते. मुख्यमंत्री नाही तरी गृहमंत्री तरी होण्याची त्यांची इच्छा होती. निवडणुकीनंतर मात्र चंद्रकांत पाटील यांचा अपवाद वगळता दुसऱ्या फळीतील किंवा मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतील अन्य नेते कमी अधिक प्रमाणात बाजूला केले गेले.

तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?

तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली. 2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.

मुख्यमंत्रिपद नाही मिळालं तरी सत्ता आल्यानंतर तावडेंना महत्वाचे खाते तरी मिळेल अशी अपेक्षा होतीच. सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जूनला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. आता विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली आहेत.

वाद-आरोपांचा ससेमिरा

2014 ला मंत्री झाल्यापासून तावडे वेळोवेळी वादातही सापडले आहेत. 2015 मध्ये विनोद तावडे हे बोगस पदवीच्या आरोपावरून अडचणीत आले होते. तावडेंची इंजिनिअरिंगची डिग्री ही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे आणि ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला शासन मान्यता नसल्यामुळे तावडे हे केवळ बारावी पास आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला.

त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दिलेली माहिती ही फसवणूक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. त्यावर तावडे यांना खुलासा करावा लागला होता.

शालेय उपकरणं खरेदीच्या 191 कोटींच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता आढळून आली होती. त्यानंतर अर्थ खात्याकडून या कामाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली होती. यावरूनही विनोद तावडे यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते.

2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही लाभाची पदे स्वत:कडे न ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यानंतरही वर्षभर विनोद तावडे यांनी पाच कंपन्यांच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका तावडेवर ठेवण्यात आला होता. त्याचंही स्पष्टीकरण तावडे यांना पक्षाकडे द्यावं लागलं होतं.

भाजप युवा मोर्चातील एका महिलेनं गणेश पांडे यांच्यावर विनयभंगांचा आरोप केला होता. तिच्या पत्रात शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचाही उल्लेख असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. तावडेंना वेळोवेळी अशा वादांना सामोरं जावं लागलं आहे.

पंख कापण्याचा प्रयत्न ?

विनोद तावडे यांचे खाते काढून घेणे हा पंख कापण्याचाच प्रयत्न असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी व्यक्त केलं.

"देशात मोदी आणि इतर तसंच राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर असं समीकरण आहे. याआधी जे-जे मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत होते त्यांना असंच मागे खेचण्यात आलं. प्रत्येक मंत्र्यांवर आरोप होत असतात पण त्यांना बाजूला करण्यासाठी राजकीय कारणंही असतात. तशीच कारणं एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांच्याबाबतीत आहेत असं ते सांगतात. खडसे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार होते. त्यांना सरकारमधून पूर्णपणे बाजूला करण्यात आलं. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर असे बदल होत असतात," असं आसबे यांनी म्हटलं.

"त्यामुळे येत्या विधानसभेत जर सत्ताकेंद्र हेच राहीलं तर काय होणार हे बघणं महत्त्वाचं असेल," असं मतही आसबे यांनी व्यक्त केलं.