Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

कॅनडा निवडणूक: जस्टीन ट्रुडो पुन्हा सत्तेत पण बहुमत गमावलं, जगमीत सिंग ठरणार 'किंग मेकर'?

कॅनडा निवडणूक: जस्टीन ट्रुडो पुन्हा सत्तेत पण बहुमत गमावलं, जगमीत सिंग ठरणार 'किंग मेकर'?
, मंगळवार, 22 ऑक्टोबर 2019 (14:24 IST)
कॅनडामध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये जस्टीन ट्रुडोंच्या लिबरल पार्टीनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. मात्र बहुमताचा आकडा गाठण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.
 
लिबरल पार्टीला 156 जागांवर विजय मिळाला आहे. बहुमताचा आकडा गाठण्यात त्यांना 14 जागा कमी पडल्या आहेत.
 
पंतप्रधान म्हणून जस्टीन ट्रुडोंना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली असली तरी त्यांना गेल्या वेळेप्रमाणे ऐतिहासिक बहुमत मिळालं नाहीये. ट्रुडो सरकार स्थापनेचा दावा करतील, पण त्यांची दुसरी टर्म अधिक कठीण असेल. कारण अनेक महत्त्वाची विधेयकं संमत करून घेण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून राहावं लागेल.
 
ट्रुडो यांना बहुमत गाठता न येणं ही डाव्या विचारसरणीचा न्यू डेमॉक्रॅटिक पक्ष (NDP) आणि त्याचे नेते जगमीत सिंग यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब ठरू शकते. कारण या परिस्थितीत जगमीत सिंग 'किंग मेकर'ची भूमिका बजावू शकतात.
 
ट्रुडो यांची लोकप्रियता नेमकी का घसरली?
पुरोगामी बदल घडविण्याचं आश्वासन देतं जस्टीन ट्रुडो 2015 साली सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांच्याकडून कॅनेडियन नागरिकांना प्रचंड आशा होत्या. पण चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ट्रुडो यांच्यासाठी परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती.
 
त्यांच्या पर्यावरणविषयक धोरणांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः ट्रान्स माउंटन तेलवाहिनी विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पावरून टीका झाली.
 
ट्रुडोंनी निवडणूक सुधारणा राबविण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर हा प्रयत्न सोडून दिला. डाव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या मतदारांना ही गोष्ट रुचली नाही.
 
यावर्षी झालेल्या SNC-लव्हालिन प्रकरणामुळंही ट्रुडोंची प्रतिमा डागाळली.
 
आध्यात्मिक गुरू आगा खान यांच्या मालकीच्या बेटावर घालवलेली सुट्टी, फसलेला भारत दौरा, या दौऱ्यात कॅनडातील फुटीरतावादी शीख नेत्याला दिलेलं आमंत्रण, सौदी अरेबियासोबतचा रद्द करण्यात आलेला शस्त्रास्त्र करार अशा काही गोष्टींमुळेही ट्रुडोंच्या पहिल्या टर्ममध्ये वादही निर्माण झाले होते.
 
कॅनडाच्या निवडणुकीतील काही लक्षवेधी गोष्टी-
1. नवीन चेहऱ्यांना संधी
 
कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते अँड्र्यू शीर यांनी जस्टीन ट्रुडोंसमोर चांगलंच आव्हान निर्माण केलं होतं. अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत 40 वर्षीय शीर हे फारसे कोणालाही माहिती नव्हते.
 
पण सध्याच्या प्रचारात त्यांनी स्वतःचा एक ब्रँड बनवला आहे आणि काही वेगळी आश्वासनं देत माध्यमांचं लक्षही वेधून घेतलं.
 
NDP च्या जगमीत सिंह यांचीही राष्ट्रीय पातळीवरील ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यांच्या पक्षासमोर काही आर्थिक अडचणी असल्या तरी त्यांनी नेटानं आपला प्रचार सुरू ठेवला.
 
व्हेस फ्रँक्वा ब्लँचेट हे The sovereignist Bloc Quebecois पक्षाचे उमेदवार आहेत. 54 वर्षीय व्हेस फ्रँक्वा हेदेखील नवखेच होते.
 
एकीकडे निवडणुकीच्या रिंगणात हे नवखे उमेदवार होते, तर दुसरीकडे ग्रीन पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या एलिझाबेथ मे या 65 वर्षीय उमेदवार चौथ्यांदा निवडणूक लढवत होत्या.
 
2. वातावरण बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा
 
आर्थिक प्रश्नांसोबतच यावेळी कॅनडाच्या निवडणुकीत पर्यावरण हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न ठरला.
 
कॅनडाची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या दिशेनं वाटताल करत आहे. बेरोजगारीचा दर नीचांकी पातळीवर घसरत आहे. लिबरल्स त्यांच्या योजनांचं यश सांगत असतानाच कॉन्झर्व्हेटिव्ह मात्र कॅनडाच्या आर्थिक भविष्यावर भाष्य करत होते.
 
कार्बन टॅक्स, कार्बन उत्सर्जन, पॅरिस कराराची अंमलबजावणी, पेट्रोल आणि इंधनाचे दर यांसारखे पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांवर कॅनडाच्या निवडणुकीत चर्चा झाली.
 
3. कोणाची आघाडी, कोणाची पिछाडी?
 
निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या कल चाचणीमध्ये लिबरल्स आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह यांचं पारडं तुल्यबळ होतं. दोन्ही पक्षांना 30-30 टक्के लोकांचा पाठिंबा असल्याचं दिसून आलं होतं.
 
प्रचार संपतानाही हे दोन्ही पक्ष समसमान पातळीवरच होते. कलचाचणीमध्ये NDP ला 14 टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळाला होता.
 
4. ग्रीन पार्टीचीही चर्चा
 
या निवडणुकीमध्ये ग्रीन पार्टीचीही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. ग्रीन पक्ष हा निवडणुकीच्या मुद्द्यांपलिकडे जाऊन मुद्दे मांडत आपल्याला निवडून देण्यासाठी थोडासा धोका पत्करण्याचं आवाहन मतदारांना करत होता.
 
ट्रुडोंच्या लिबरल पक्षाला पर्याय शोधणारे पुरोगामी मतदार हे ग्रीन पार्टीच्या पारड्यात आपली मतं टाकणार का, हा प्रश्न आहे.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

अभिजीत बॅनर्जी: देशात आर्थिक संकट आहे, सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा