भारतात शनिवार - 16 जानेवारीपासून कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात होतेय. या लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन कोटी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात येणार आहे.
त्या नंतरच्या टप्प्यामध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि इतर व्याधी असणाऱ्या 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. भारतात असे 27 कोटी लोक आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या आढावा बैठकी नंतर या विषयीची घोषणा करण्यात आली.
प्रोटोकॉलनुसार सगळ्यात आधी आरोग्य सेवा कर्मचारी म्हणजेच डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिक्स आणि आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित लोकांना लस दिली जाईल. या सगळ्यांची संख्या 80 लाख ते 1 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातंय.
त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्स - म्हणजेच राज्यातले पोलीस कर्मचारी, पॅरामिलिटरी फोर्सेस, लष्कर, सफाई कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येईल. या गटाची संख्या जवळपास 2 कोटी आहे.
मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरातील 1.26 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरोना विरोधी लस दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्रा मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरणासाठी एक सुकाणू समिती नेमण्यात आलेली आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुका स्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.
तर मुंबईमध्ये मुंबई महापालिकेने एक स्वतंत्र टास्क फोर्स उभारलेला आहे.
सरकारीच्या आखणीनुसार लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून ही लस चार मोठ्या कोल्ड स्टोअरेज केंद्रांमध्ये (कर्नाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता) पोहोचवली जाईल. तिथून पुढे ही लस राज्यांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या 37 स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल.
त्यानंतर ही लस जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात येईल.
कोरोना विरोधी लशीना 2 ते 8 डीग्री पर्यंतच्या तापमानात ठेवावं लागणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने कांजुर मार्ग मध्ये 5000 स्वेअर फुटांचं व्हॅक्सिन सेंटर बनवलं आहे.
त्याच सोबत मुंबई महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन, कूपर आणि एफ-साऊथ वॉर्ड ऑफिस मध्येही लस साठवण्यात येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या समितीने दोन लशींच्या (कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड) आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.
या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमानी यांनी दिली.
कॅडिलाच्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी होईल. त्या नंतरच मंजुरी दिली जाईल, असं सोमानी यांनी म्हटलं.
DCGI नं कोरोनावरील लशीबाबत पत्रकार परिषद घेतली आहे.
DGCI ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ही संस्था लशीच्या वापरा संदर्भात अंतिम निर्णय घेते.
DCGI च्या पत्रकार परिषदेनंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ट्वीट करून कोव्हिशिल्ड लस सुरक्षित, परिणाम कारक असल्याचा दावा केला. सीरमची लस सरकारला 200 रुपयांना तर जनतेला 1000 रुपयांना दिली जाईल असं पुनावाला यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आधी कोणाला लस मिळणार?
राज्यातल्या लसीकरणाबद्दल बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "साधारणपणे 11 कोटीतल्या 3 कोटी लोकांना आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये लस देण्याच्या संदर्भात भारत सरकारसोबतचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे."
राज्यात 3 गटांचं प्राधान्याने लसीकरण केलं जाणार असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय.
पहिला गट : शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा या गटात समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आलंय.
दुसरा गट : फ्रंटलाईन वर्कर्स. यात राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थां मधले कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवक आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलाय.
तिसरा गट : 50 वर्षावरचे लोक आणि ज्यांना इतर व्याधी म्हणजे को-मॉर्बिडिटी आहेत अशा 50 वर्षाखालच्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलाय.
लशीसाठी कुठे नोंदणी करायची?
देशभरात लसीकरणासाठीची नोंदणी मतदार याद्यांच्या धरतीवर केली जाईल. त्यांचा वापर करून विविध वयोगटातली लोकं शोधून त्यांची नोंदणी Co-WIN म्हणजे कोव्हिड व्हॅक्सिन इंटेलिजन्स नेटवर्क नावाच्या एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केली जाईल. फक्त यावर नोंदणी केलेल्या लोकांनाच लसीकरण केंद्रावर लस दिली जाईल. ऑन द स्पॉट नोंदणी केली जाणार नाही.
दर दिवशी एका सत्रात 100 ते 200 लोकांनाच लस दिली जावी. लस दिल्यानंतर त्यांना अर्धा तास तिथेच बसायला द्यावं आणि मॉनिटर करावं तसंच एकावेळी एकाच व्यक्तीला लस टोचावी अशा काही सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत.
मुंबईत लस कशी मिळणार?
मुंबईत लसीकरणासाठी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स उभारला गेलाय. लसीकरण करण्यासाठी पाच जणांचे एक, याप्रमाणे मुंबईत सुमारे 500 पथकं नेमली जाणार असल्याचं या टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितलं.
ज्या लोकांचं लसीकरण होणार आहे त्यांना त्यांच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक मेसेज येईल. या सर्व कारवाईसाठी व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
मुंबईत साठवणुकीचीही तयारी झालेली आहे. कांजूर मार्ग येथे एक सुमारे 5,000 चौरस फुटांचं प्रादेशिक लस भांडार - Regional Vaccine Store उभारलं जाणार आहे.
केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स
कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली.
PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे."
तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल.
राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय.
लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे.
लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल.
कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे.
कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे.
लस टोचून घेण्यासाठी व्यक्ती आल्यानंतरच ती लस साठवलेल्या ठिकाणाहून बाहेर काढली जाईल.
या नियमावलीनुसार, "प्रत्येक सत्रात 100 जणांना लस दिली जाईल. संबंधित लसीकरण केंद्रात प्रतिक्षा कक्ष, निरीक्षण केंद्र, जास्त व्यक्तींना थांबण्याची व्यवस्था, तसंच मोठ्या प्रमाणात सामान ठेवण्याची व्यवस्था असेल, तर तिथं आणखी एक लसीकरण अधिकारी तैनात केला जाईल. त्यानंतर तिथं लसीकरण क्षमता 200 पर्यंत वाढवता येऊ शकेल."
लसीकरण उपक्रमातील पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन असल्याचं नियमावलीमध्ये सांगितलं आहे.
लसीकरण करून घेण्यासाठी को-विन वेबसाईटवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल. यासाठी मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, पॅन कार्ड यांच्यासारखी 12 पैकी कोणतीही ओळखपत्रं चालू शकतील.
भारतात कोणत्या लशी वापरणार?
भारतामध्ये ऑगस्ट 2021पर्यंत पहिल्या टप्प्यात 60 कोटी लोकांना लस दिली जाईल अशी आशा व्हॅक्सिन टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी व्यक्त केली होती.
भारता मध्ये लशीच्या ट्रायल्स घेणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी नियामकांकडे आपत्कालीन परिस्थितीतल्या तातडीच्या वापरासाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज केलाय. पण अजून पर्यंत कोणत्याही लशीला परवानगी मिळालेली नाही.
सीरमची कोव्हिशील्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, झायडस कॅडिलाची झायकॉव्ह बी आणि रशियाची स्पुटनिक 5 या चार लशी भारतात उपलब्ध होतील कारण या चार लशी साठवण्यासाठी हे तापमान सुयोग्य आहे.
भारता मध्ये लस साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात येत असून इथे 2 ते 8 अंश सेल्शियस तापमाना मध्ये लशी साठवून ठेवता येणार असल्याचं व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं होतं.
फायझरच्या आणि मॉडर्नाच्या लशी साठवण्यासाठी अति-थंड तापमानाची गरज आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्ही के पॉल म्हणाले, "सध्यातरी 2021 च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत मॉडर्ना किंवा फायझरच्या लशींचा भारताला पुरवठा होणं अपेक्षित नाहीय. आम्हाला मॉडर्ना बरोबर त्यांची लस भारतात उपलब्ध करून देण्या संदर्भात काम करायला आवडेल. भारतासाठी तसंच इतर देशांसाठीही त्या लशीचं भारतात उत्पादन व्हावं यासाठीही काम करायला आवडेल. आम्ही हेच फायझरलाही सांगितलं आहे. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत."
लसीकरण कधी सुरू होणार?
पुण्यातली सिरम इन्स्टिट्यूट भारतामध्ये ऑक्सफर्ड - अस्ट्राझेनकाच्या लशीचं उत्पादन करतेय आणि या लशीच्या चाचण्याही घेतेय. लशीला मान्यता मिळण्यासाठी त्यांनी भारतातल्या नियामकांकडे अर्जही केलेला आहे.
सीरमचे CEO आदर पूनावाला यांनी सोमवारी एका कार्यक्रमात बोलताना भारतातल्या लसीकरणाची टाइमलाईन काय असू शकते याबद्दल त्यांचा अंदाज व्यक्त केला. ते म्हणाले, "डिसेंबर अखेरपर्यंत आम्हाला कोव्हिड लशीसाठी इमर्जन्सी लायसन्स मिळण्याची शक्यता आहे. पण व्यापक प्रमाणात वापरासाठीचा परवाना काही काळानंतर येईल. पण जर नियंत्रकांनी परवानगी दिली तर भारताची लसीकरण मोहीम जानेवारी 2021 मध्ये सुरू होईल याची आम्हाला खात्री आहे."
लसीकरण करण्यासाठी आतापर्यंत 16, 245 कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. लसीकरण पथक पाच सदस्यांचं असेल.
या लशी साठवण्यासाठी राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर 34, महामंडळांचे 27 अशी शीतगृहं तयार आहेत आणि 3,135 साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत.
लशींची सरमिसळ होऊ नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात शक्यतो एकाच उत्पादकाच्या लशीचे डोस देण्यात यावेत असं केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितलंय.
