17 व्या लोकसभेत भाजपाचे 303 खासदार निवडून आले आहेत. तर एनडीएत 353 खासदार आहेत. इतकं बहुमत असताना देखील भाजपाला राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी वाट पहावी लागेल.
245 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत भाजपचे 73 खासदार आहेत. राज्यसभेच्या इतिहासात भाजपने पहिल्यांदा काँग्रेसला मागे टाकलं होतं.
याशिवाय स्वपन दासगुप्ता, मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव या तीन राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांचा पाठिंबाही या सरकारला मिळत आहे.
राज्यसभेत बहुमत मिळण्यासाठी एनडीएला फक्त 21 जागा आणखी हव्या आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई म्हणतात, "आता मोदी सरकारला अजिबात अडचण येणार नाही. त्यांना बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या पाठिंब्यावर अवलंबून रहावं लागेल. तिन्ही पक्ष बिगर भाजप गटात असले तरी वेळ आल्यास ते भाजपाला साथ देऊ शकतात.
सध्या राज्यसभेत बिजू जनता दलाचे नऊ, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सहा आणि वायएसआर काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत.
कधीपर्यंत बहुमत मिळेल?
14 जून 2019 ला मनमोहन सिंग आणि एस कुजूर या काँग्रेस खासदारांच्या राज्यसभेच्या दोन जागा रिकाम्या होणार आहेत. आसाममध्ये भाजपला बहुमत आहे. त्यामुळे या जागा एनडीएला मिळणार हे नक्की. त्यातली एक जागा रामविलास पासवान यांना देण्याचं आश्वासन भाजपने याआधीच दिलं आहे.
2020 च्या सुरुवातीला युपीए तर्फे नामनिर्देशित झालेले केटीएस तुलसी निवृत्त होतील. अशा परिस्थितीत एनडीए त्यांच्या पसंतीच्या खासदाराला राज्यसभेत पाठवेल.
ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार अजयसिंह म्हणतात, "या सगळ्या परिस्थितीत कर्नाटक, मध्य प्रदेश सरकारवरही लक्ष ठेवावं लागेल. येत्या काही महिन्यात सरकार बदललं तर राज्यसभेतही एनडीएला बहुमत मिळेल."
एप्रिल 2020 मध्ये महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातून 55 जागा रिकाम्या होतील. त्यात उत्तर प्रदेशातून नऊ जागा रिकाम्या होतील. त्यात समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, नीरज शेखर, जावेद अली खान, आणि काँग्रेसचे पीएल पुनिया हे सदस्य निवृत्त होत आहेत. नऊ जागांपैकी एक जागा पुन्हा समाजवादी पक्षाला मिळेल. बाकी आठही जागा भाजपला मिळतील. कारण उत्तर प्रदेशात भाजपचे 309 आमदार आणि 62 खासदार आहे.
राज्यसभेत 55 पैकी कमीतकमी 19 जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. अशात भाजपला राज्यसभेत आपल्या बळावर बहुमत मिळेल.
राज्यसभेत गेल्या पाच वर्षांत बहुमत नसल्याने भाजप सरकारला अनेक कायदे संमत करता आले नाहीत. अजय सिंह यांच्यामते आता भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळवणं बरंच सोपं होईल.
सरकार कोणकोणते निर्णय घेईल?
अजय सिंह सांगतात, "राज्यसभेत बहुमत मिळाल्यावर अर्थविधेयक सहज संमत होतात. राज्यसभेत अनेकदा अशी परिस्थिती निर्माण होते की कायदा योग्य असला तरी विरोध होतो. आता अशी परिस्थिती येणार नाही."
यात भूमी अधिग्रहण विधेयक सगळ्यांत महत्त्वाचं होतं. मात्र विरोधी पक्ष एकत्र आल्यामुळे हे विधेयक संमत झालं नाही. तिहेरी तलाक विधेयकही संमत झालं नाही. विरोधी पक्ष या विधेयकावर चर्चेसाठीही तयार झाले नाहीत.
इतकंच नाही तर 2016 मध्ये विरोधी पक्षांनी संयुक्तपणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील सुधारणा संमत केल्या होत्या. हा लाजिरवाणा प्रकार होता. राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळेच आधार विधेयक अर्थविधेयकाच्या रुपात संमत झालं.
त्याशिवाय मोटार सुधारणा विधेयक, कंपनी सुधारणा विधेयक, नागरिकतेशी संबंधित विधेयक, इंडियन मेडिकल काऊंसिल सुधारणा विधेयक राज्यभेत संमत झालेलं नाही.
त्यामुळे स्टँडिंग कमिटीत संमत झालेली अनेक विधेयकं सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावी लागतात.
संविधान सुधारणा विधेयक?
महिला आरक्षण विधेयकाचं प्रकरणही असं आहे ज्यात केवळ चार ते पाच खासदारांनी विधेयक संमत होण्यात अडचणी निर्माण केल्या होत्या.
अजय सिंह सांगतात, "जेव्हा सरकारच एखादं विधेयक संमत होण्यासाठी जास्त ताकद लावत नाही तेव्हा असे प्रकार घडतात. नाहीतर फक्त चार पाच खासदारांमुळे एखादं विधेयक अडकलं असं होणं शक्य नाही. जर सरकारची इच्छा नसेल तर खासदार हा अजेंडा हायजॅक करू शकतात."
सामान्य विधेयकांबरोबरच कलम 370 आणि राम मंदिराचा मुद्दा असा आहे जो वादग्रस्त आहेच आणि भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा समावेश आहे. त्याला सरकार पहिल्यांदा प्राधान्य देईल.
अजय सिंह सांगतात, "सरकार ज्या परिस्थितीत आहे त्या परिस्थितीत या मुद्द्यांना नक्कीच प्राधान्य देईल."
रशीद किदवई सांगतात, "जेव्हा दोन्ही सभागृहात बहुमत असेल तेव्हाच भाजप त्यांच्या राजकीय विचारांना पुढे नेईल. प्रत्येक पक्ष त्यांच्या विचारांना पुढे नेईल. जेव्हा बहुमत असेल तेव्हा संविधानात सुधारणा करणं आणखी सोपं होईल."
मात्र सगळ्यांत मोठा प्रश्न असा आहे की मोदी सरकार संविधान सुधारणेपर्यंत जाईल का?
यावर अजय सिंह म्हणतात, "संविधान सुधारणेसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. अशी स्थिती सध्या नाही. त्यामुळे सरकार त्यासाठी फारसं काही करू शकत नाही. मला असं वाटतं की या प्रकरणी सध्या काही होऊ शकत नाही."
रशीद किदवई म्हणतात की सरकार कोणताही मोठा निर्णय घेण्याआधी विचार करेल, कारण सरकारला जनभावनेचा आदरही करावा लागेल.
