महाराष्ट्र हे एकेकाळी कारभाराच्या दृष्टीने चांगले मानलेले एक राज्य होते. हा लौकिक मागे पडूनही आता सुमारे पाव शतकाचा काळ लोटला.
गेल्या कितीतरी वर्षांपासून लोकप्रियता आणि शासनव्यवहार यांच्यात फारकत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या कारभारात दोन वैशिष्ट्ये मध्यवर्ती ठरतात. एक म्हणजे काही झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा सरकारने 'पॅकेज' जाहीर करायचे. मलमपट्टीची ही पाकिटे सरकारच्या धोरणात्मक दिवाळखोरीची साक्ष आहेत.
दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे किंवा राज्यासाठी म्हणून काही धोरण न ठेवता गरजेप्रमाणे, सोयी-सोयीने हातचलाखी आणि राजकीय चातुर्य वापरून वेळ भागवून न्यायची. पाणी असो, शहरीकरण असो, शिक्षण असो की समतोल विकास असो, या दोन वैशिष्ट्यांच्या रुळांवरून राज्याच्या कारभाराची गाडी पळते, धडपडते, चालते किंवा थबकून राहते. हा फक्त आजचा नाही तर नव्वदीपासूनचा अनुभव आहे.
आता तर बोलूनचालून निवडणुकीचा हंगाम जवळ आलेला. त्यामुळे घायकुतीला येऊन सरकारने घोषणा-धोरणं यांचा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग दर दिवसाआड केले तर त्यात आश्चर्य काय?
'लोकप्रिय' ठरतील आणि अनेक जण ज्यांचे स्वागत करतील असे अनेक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच घेतले. विशेष म्हणजे एका फटक्यात, म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत हे सुमारे पंचवीस निर्णय घेतले गेले. म्हणजे त्यावर कितपत विचारविनिमय झाला असेल, याची कल्पना येईल!
ज्यांना या निर्णयांचा फायदा होईल असे समूह अर्थातच त्यामुळे खूश होतील. मात्र हे निर्णय आधी का घेतले गेले नाहीत आणि नेमके आताच का घेतले गेले, याची चर्चा होत राहीलच.
येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात निवडणूक होणार आहे. तिच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले गेले आहेत हे तर स्पष्टच आहे. आणि त्या बद्दल विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर टीका करतील; पण हा पायंडा आता आपल्या देशात निवडणुकीच्या राजकारणात पुरेसा प्रचलित झालेला आहे. त्यामुळे कोणी कोणावर टीका करायची हा प्रश्नच आहे.
कोणतेही सरकार धोरणे अखताना आणि निर्णय घेताना आपली लोकप्रियता कशी वाढेल यावर लक्ष ठेवणार यात काहीच वावगे नाही. पण लोकप्रियता, सार्वजनिक हित आणि शासनव्यवहाराची कुशलता अशा तीन निकषांवर सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी फक्त लोकप्रियतेवर लक्ष ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात हा खरेतर टीकेचा मुद्दा असायला हवा.
शिवाय, सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय होण्यासाठी वेगेवगळे मार्ग असतात. त्यातला एक अर्थातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा, कार्यक्रम आणि योजना यांचा पाऊस पाडायचा आणि त्याच्या वर्षावात मतांचे पीक काढायचे. आत्ता महाराष्ट्र सरकारने जो घोषणा आणि निर्णयांचा झपाटा चालवला आहे तो या पहिल्या प्रकारातला आहे.
लोकप्रिय होण्याची दुसरी एक रीत असते. ती म्हणजे सत्ता मिळाल्यावर पहिल्या-दुसर्‍या वर्षात महत्त्वाचे आणि लोकांना फायदा होईल, असे निर्णय घ्यायचे आणि त्यांची अंमलबाजवणी करून निवडणुकीच्या वेळी त्याचा फायदा घ्यायचा. यात दोन हेतू साध्य होतात. एक तर या मार्गाने गेल्यास लांब पल्ल्याच्या योजना पुढे रेटता येतात, लोकांना प्रत्यक्ष त्याचा लाभ मिळतो आणि दुसरे म्हणजे त्यातून सत्ताधारी पक्षाचा जनाधार जास्त पक्का होतो.
महाराष्ट्र सरकारने आता निर्णयांचा अवकाळी पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे ती यापैकी पहिल्या प्रकारात मोडते. त्यावरून सरकारबद्दल आपण काय म्हणू शकतो?
राजकीय दृष्ट्या सुस्थितीत असूनसुद्धा सत्ताधार्‍यांनी या घोषणा केल्या आहेत हे लक्षात घेतले, म्हणजे त्यांची जिद्द आणि आपली ताकद वाढवण्याची ईर्ष्या यांची खात्री पटते. एकीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून लहानथोर नेते घेणे चालू आहे आणि दुसरीकडे जनमत बर्‍यापैकी अनुकूल असूनसुद्धा लोकप्रियता वाढवण्याचे आणखी प्रयत्न करणे चालू आहे. यावरून खरेतर राजकारणातील चिकाटी आणि यश मिळवण्याची इच्छा यांचा प्रत्यय येतो. म्हणजे खरे तर इतर विरोधी पक्षांनी यापासून धडा घ्यायला पाहिजे; त्या ऐवजी विरोधी पक्ष अजूनही निराश, दिशाहीन आणि उथळ राजकारणावर समाधान मानत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
मात्र त्याच बरोबर फडणवीस सरकारच्या या घोषणा-वर्षावामधून आणखी एक फार महत्त्वाची बाब पुढे येते आणि ती मात्र या सरकारला आणि महाराष्ट्र राज्याला अजिबात भूषणावह नाही.
या घोषणा करून आपण चतुर आहोत हे फडणवीस सरकारने जरूर दाखवून दिले आहे. पण हे सरकार धुरीण, जबाबदार आणि दूरदृष्टीचे नाही, हेसुद्धा त्यातून अगदी ठळकपणे पुढे येते. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे सत्तेच्या काळात धोरणे आखण्याची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी टाळून सरकारने आयत्यावेळी दिसेल त्या समाजघटकाला तातडीने आणि तात्पुरते खूश करण्याचा मार्ग पत्करला आहे. म्हणजे खरं तर आयत्या वेळी सरकारला पाचपंचवीस घोषणा घाईगर्दीने कराव्या लागतात यावरून सरकारची धोरणविषयक आणि शासनव्यवहारविषयक दिवाळखोरी दिसून येते.
ज्या गोष्टी सरकार आधीच करू शकले असते किंवा ज्यांचा पुढच्या जाहीरनाम्यात समावेश करता आला असता त्या निवडणुकीच्या जेमतेम दीड महिना आधी जाहीर करून काय साधले?
एक तर त्यामुळे या धोरणांबद्दल विधिमंडळात किंवा जनतेत चर्चा होण्याचा मार्ग बंद होतो.
दुसरे म्हणजे राज्याचा अर्थसंकल्प आधीच मान्य झालेला असल्यामुळे या नव्या निर्णयांचा आर्थिक भार कसा उचलला जाणार हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
तिसरी गोष्ट म्हणजे घिसाडघाईने अंमलबजावणी करण्याच्या अट्टहासात कारभार किंवा शासनव्यवहार नावाची गोष्ट निकालात निघते. प्रशासन आणि सरकारी कर्मचारी म्हणजे केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने दौलतजादा करणारी पात्रे बनतात.
चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची अडचण म्हणजे निर्णय आणि धोरण यातला फरक संपतो. जर या घोषणांमध्ये धोरणाचा भाग असेल तर तो घोषित न करता, त्याची चर्चा न करता ती धोरणे ठरल्यामुळे दूरगामी नुकसान होते.
एकच उदाहरण घेऊ यात. अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयांत 'कायमस्वरूपी' विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय आहे. वरकरणी हा निर्णय चांगला वाटतो. पण वास्तविक हा राज्याच्या एकूण शैक्षणिक धोरणाचा भाग आहे. आता या निर्णयावरून महाराष्ट्राने शालेय शिक्षणाबद्दल अनुदानाचे धोरण बदलले आहे असे मानायचे का? तसे असेल तर त्याची खुलेपणे चर्चा करायला आणि त्यातून सरकारी तिजोरीवर किती भर पडेल, मग त्यासाठी शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची पद्धती काय असेल, अशा तपशीलांची सुद्धा चर्चा व्हायला नको का?
अशी चर्चा टाळून मोठी धोरणे आखण्याचा पायंडा चुकीचा आहे. भाजपाचे राज्यातले सरकार, केंद्रातले सरकार आणि त्याचे अनेक समर्थक शासनव्यवहार (गव्हर्नन्स) या विषयावर बरेच बोलत असतात आणि गेल्या पाचेक वर्षांत शासनव्यवहार पारदर्शी, दूरगामी, सक्षम वगैरे झाल्याचे सांगत असतात. पण वर जे चार मुद्दे आपण पाहिले ते चारही खरेतर नेमके शासनव्यवहाराच्या चौकटीशी विसंगत आहेत.
कोणत्याही सरकारने कारभार करताना लोकप्रियतेचा विचार करण्यात काहीच गैर नाही; पण लोकप्रियतेच्या मागे लागून त्यासाठी शासनव्यवहाराचा बळी देण्याचे दोनच अर्थ होतात. एक म्हणजे त्या पक्षाला/सरकारला शासनव्यवहार सुधारण्याची कदर नाही आणि दुसरा अर्थ म्हणजे तात्पुरते, तात्कालिक आणि थिल्लर राजकारण करून भागवून नेण्यावर त्याची सगळी मदार आहे.
अर्थात, याच्या पलीकडे आणखी दोन मोठे मुद्दे आहेत. तात्पुरत्या पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे त्यांचे महत्त्व आहे. एक: देशात (आणि म्हणून महाराष्ट्रातदेखील) वर्चस्वशाली बनलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रात टिकाऊ आणि पक्का जनाधार मिळवण्यापेक्षा तात्पुरत्या राजकारणात इतरांवर तात्पुरती मात करण्यात जास्त रस आहे! धुरिणत्व कमावू पाहणार्‍या पक्षासाठी हे काही चांगले लक्षण नाही.
दोन: राज्याचा विकास नेमका कसा व्हावा, याबद्दलच्या दृष्टीचा अभाव हे राज्याच्या राजकारणाचे सार्वत्रिक वैशिष्ट्य म्हणून साकारते आहे. रोजच्या रोज त्या-त्या-वेळच्या प्रश्नांची आणि अडचणींची जमेल तशी हाताळणी करण्यावर सगळेच पक्ष समाधान मानतात असे दिसते. प्रगतिशील वगैरे म्हणवणार्‍या राज्यासाठी हे नक्कीच चांगले लक्षण नाही!