पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये हिंदू धर्मियांसाठी कृष्ण मंदिर स्थापन करण्याची मागणी झाली आणि त्यामुळे वाद सुरू झाला.
इस्लामाबादच्या कॅपिटल डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं या मंदिरासाठी जमीन दिली होती. पण, जामिया अशर्फिया या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या मुफ्तींनी याविरोधात फतवा जारी केला आहे. इतकंच नाही तर मंदिराचं बांधकाम सुरू होऊ नये म्हणून एक वकील हायकोर्टापर्यंत पोहोचले आहेत.
23 जून रोजी खासदार आणि मानवाधिकार प्रकरणांचे संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही यांची मंदिर निर्माणाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.
आता पाकिस्तान सरकारनं ही जमीन इस्लामाबादच्या हिंदू पंचायतीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी घोषणा केली आहे, की मंदिर निर्माणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सरकारकडून 10 कोटी रुपये देण्यात येतील.
यानंतर लाल चंद माल्ही यांनी ट्वीट केलं की, "हे इस्लामाबादमधील पहिलं हिंदू मंदिर असेल. सरकारनं मंदिरासाठी जमीन दिली आहे. पाकिस्तान जिंदाबाद."
हिंदूंना काय वाटतं?
मंदिर निर्माणाच्या घोषणेनंतर हिंदू समुदायानं जमा केलेल्या वर्गणीतून कृष्ण मंदिराची सीमा भिंत बनवण्याचं काम सुरू करण्यात आलं होतं. कारण, सरकारनं घोषित केलेली रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
लाल चंद माल्ही यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हिंदू पंचायत या जमिनीवर एक मोठा परिसर उभारणार आहे. यात मंदिर, स्मशानभूमी, सामाजिक सभागृह आणि धर्मशाळा उभारण्याचा मानस आहे. या मंदिराच्या निर्माणासाठी कमीतकमी 50 कोटी रुपयांचं खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे."
ते म्हणाले, "हिंदू पंचायतीनं वर्गणीतून जमा झालेल्या पैशातून मंदिरासाठी सीमेची भिंत बनवायला सुरुवात केली आहे. कारण, सरकारचा निधी मिळायला अजून वेळ लागणार आहे. पाकिस्तानात सगळ्याच धर्मांचे लोक राहतात आणि पाकिस्तानच्या प्रत्येक नागरिकाचा इस्लामाबादवर एकसारखाच अधिकार आहे. त्यामुळे मंदिर निर्माणाचा हा निर्णय प्रतीकात्मक आहे. यातून संपूर्ण पाकिस्तानात धार्मिक सद्भावनेचा मेसेज जाईल."
इस्लामाबादच्या डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं हिंदू मंदिराशिवाय ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायाच्या धर्मस्थळांसाठी 20 हजार स्क्वेअर फुटांची जमीन दिली होती, लाल चंद माल्ही पुढे सांगतात.
"आमचा या मागचा उद्देश आंतरधर्मीय सद्भावना वाढवणं आणि मोहम्मद अली जिना यांच्या स्वप्नातील सर्वसमावेशक पाकिस्तान तयार करणं आहे," असंही ते म्हणतात.
'इस्लाममध्ये मंदिर निर्माणाची परवानगी नाही'
लाहोरस्थित इस्लामिक संस्था जामिया अशर्फियानं मंदिर निर्माणाविरोधात फतवा जारी केला आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून म्हणजेच 1947 पासून ही संस्था अस्तित्वात आली आहे आणि तेव्हापासून या संस्थेतून हजारो विद्यार्थी धार्मिक शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत.
जामिया अशर्फिया या संस्थेचं देवबंदी शिक्षणाच्या (धर्मवादी शिक्षण) बाबतीत पाकिस्तानात महत्त्वाचं स्थान आहे. जगभरातील अनेक लोक इथं इस्लामचं शिक्षण घेण्यासाठी येतात.
या संस्थेचे प्रवक्ते म्हणतात की, मंदिर निर्माणाविरोधात फतवा जारी करणारे मुफ्ती मोहम्मद झकारिया हे गेल्या 2 दशकांपासून संस्थेशी संबंधित आहे.
त्यांच्या फतव्याला एका ज्येष्ठ मुफ्तींनीही पाठिंबा दिला आहे.
या फतव्यात मोहम्मद झकारिया यांनी म्हटलं की, इस्लाममध्ये अल्पसंख्याकांच्या धर्मस्थळांची देखभाल करणं उचित आहे, पण नवीन मंदिर आणि धर्मस्थळांच्या निर्माणासाठी इस्लाम परवानगी देत नाही.
त्यांनी फतव्यात काही ऐतिहासिक संदर्भ दिले आहेत. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर हा फतवा जारी करण्यात आल्याचं झकारिया यांनी बीबीसीला सांगितलं.
ते म्हणाले, "आम्ही कुराणाच्या माध्यमातून लोकांना मार्गदर्शन करत आहोत. आम्ही आमच्या मनानुसार काहीच बोलत नाही. माझ्या मते, एका इस्लामिक देशात नवीन मंदिर अथवा धर्मस्थळ निर्माण करणं बेकायदेशीर आहे."
तुमचं म्हणणं सरकारनं ऐकलं नाही तर काय कराल, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "सरकारचं मन वळवण्याची ताकद आमच्यात नाही. आम्ही फक्त धर्माच्या आधारे सरकारला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि आम्ही आमचं काम केलं आहे."
जामिया अशर्फियाचे प्रवक्ते मौलाना मुजीबुर्रहमान इन्कलाबी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "फतवा जारी करण्याचा उद्देश विरोध करणं हा नव्हता, तर काही लोकांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं होतं. मुफ्तींनी इस्लामच्या शिकवणीनुसार लोकांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे."
न्यायालयाचा नकार
इस्लामाबादस्थित वकील तन्वीर अख्तर यांनी कृष्ण मंदिराचं बांधकाम रोखण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझी या संपूर्ण प्रकरणात फक्त एकच तक्रार आहे. मला जाणून घ्यायची इच्छा आहे, की सरकारनं जेव्हा सेक्टर H-9मधील जमिनीचं अधिग्रहण केलं होतं, तेव्हा ही जमीन मंदिरासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता का? या प्रश्नाचं उत्तर नाही असेल, तर मग कॅपिटल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आता हिंदू मंदिर निर्माणासाठी जमीन कशी काय देऊ शकतं? याला त्वरित स्थगिती द्यायला हवी, कारण या प्रकरणात नियमांचं उल्लंघन झालं आहे."
तन्वीर अख्तर यांनी मंदिर बांधकामावर स्थगिती आणण्याचं आवाहन करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. इस्लामाबाद हायकोर्टानं ती फेटाळली आहे. हायकोर्टानं म्हटलं, पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना धार्मिक स्वातंत्र्यांचा तितकाच अधिकार आहे, जितका बहुसंख्यांकाना आहे.
यासोबतच हायकोर्टानं इस्लामाबाद कॅपिटल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीचे अध्यक्ष आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे की, याचिकाकर्ते वकील तन्वीर यांच्या प्रश्नांचं उत्तर द्यावं आणि मंदिर निर्माणाच्या कामात नियमांचं उल्लंघन झालं नसल्याचं स्पष्ट करावं.
मानवाधिकार प्रकरणांचे संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही यांनी या संपूर्ण घटनाक्रमावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, "पाकिस्तान बहु-सांस्कृतिक देश आहे. या देशात वेगवेगळ्या समुदायाचे लोक राहतात. देशाचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनी देशात अल्पसंख्यांकांना समान अधिकार मिळतील हे सुनिश्चित केलं होतं आणि इम्रान खान यांचं सरकार यासाठी कटिबद्ध आहे. मला आशा आहे की, पुढच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्ट या याचिकेला रद्द करेल."
अनेक वर्षांपासून मंदिराची मागणी
पाकिस्तानात जवळपास 80 लाख हिंदू राहतात. दक्षिण सिंध प्रांतातल्या उमरकोट, मीरपूर खास आणि थारपाकर भागात मोठ्या प्रमाणावर हिंदू राहतात. तसंच इस्लामाबादमध्ये 3,000 हिंदू राहतात.
इस्लामाबाद हिंदू पंचायतीचे माजी अध्यक्ष प्रीतम दास त्या लोकांपैकी आहेत, जे 1973मध्ये थारपाकरहून इस्लाबादला आले होते.
ते सांगतात, " जे सुरुवातीलाच पाकिस्तानची नवी राजधानी इस्लामाबादला आले होते, त्या लोकांमध्ये मी होतो. पण गेल्या काही वर्षांत इथं हिंदू नागरिकांची संख्या वेगानं वाढली आहे."
इस्लामाबादमधील सैदपूर गावात एक छोटीशी मूर्ती होती. या गावाला राष्ट्रीय संपत्ती घोषित केल्यानंतर या मूर्तीला संरक्षित करण्यात आलं. पण, इस्लामाबादमध्ये ही एकच मूर्ती आहे आणि हिंदुंची वाढती संख्या लक्षात घेतल्यास प्रार्थना करण्यासाठी ती पुरेशी नाही, असं प्रीतम दास यांचं मत आहे.
ते म्हणाले, "इस्लामाबादमध्ये हिंदुंसाठी प्रार्थना करणं खूप अडचणीचं काम आहे. जसं की इथं पूर्वी स्मशानभूमी नव्हती, त्यामुळे मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या शहरात न्यावं लागायचं. तसंच इथं सामुदायिक केंद्रही नव्हतं.
त्यामुळे होळी, दिवाळी हे सण साजरे करतानाही अडचण यायची. मंदिर निर्माण ही आमची खूप जुनी मागणी होती आणि शेवटी सरकारनं ती मान्य केली आहे, यामुळे मला आनंद झाला आहे."
'मंदिर निर्माण म्हणजे मदिनाचा अपमान'
मंदिर निर्माण आणि त्याला विरोध करणाऱ्या फतव्यामुळे पाकिस्तानातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
पंजाब विधानसभेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे नेते परवेझ इलाही यांनी मुफ्ती मोहम्मद झकारिया यांच्या फतव्याला पाठिंबा दिला आहे.
आपल्या मीडिया विभागातर्फे जारी केलेल्या एका व्हीडिओत त्यांनी म्हटलंय की, "पाकिस्तानची निर्मिती इस्लामच्या आधारावर झाली होती. त्यामुळे इस्लामाबादमध्ये नवीन मंदिराची निर्मिती केवळ इस्लामी भावनेच्या विरोधात नसून पैगंबर मोहम्मद यांनी बनवलेल्या मदिना शहराचाही अपमान आहे."
"मक्केवर विजय मिळवल्यानंतर पैगंबर मोहम्मद यांनी काब्यातील 300 मूर्तीं नष्ट केल्या होत्या. आमचा पक्ष अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचं संरक्षण झालं पाहिजे याच मताचा आहे, पण नवीन मंदिर बनवण्याऐवजी आधीच अस्तित्वात असलेल्या मंदिराची देखभाल केली पाहिजे, असंही आम्हाला वाटतं," असंही त्यांनी म्हटंल.
परवेझ इलाही यांनीच पंजाबचे मुख्यमंत्री असताना कटासराज मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता.
दुसरीकडे, आमचं सरकार अल्पसंख्याकांना समान अधिकार देईल, असं पंतप्रधान इम्रान खान नियमितपणे म्हणत आले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ट्वीट केलं होतं की, "पाकिस्तानात अल्पसंख्याक अथवा त्यांच्या धर्मस्थळांना टार्गेट करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल. या देशात अल्पसंख्याकांना समान अधिकार आहेत."