सरकारी जमीन लाटल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत.
धनंजय मुंडे याप्रकरणी दोषी असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा करत कोर्टानं बर्दापूर पोलीस स्टेशनला मुंडेंविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर धनंजय मुंडेंनी बाजू स्पष्ट केली.
एका ट्वीटच्या माध्यमातून मुंडेंनी म्हटलंय की, "जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवतो, त्यामुळे जाणीवपूर्वक अधिवेशनाच्या तोंडावर माझ्याविरुद्ध खोटे कारस्थान रचण्यात येते. पण लक्षात असू द्या, असा 'फड' रंगवणे बरे नाही! माझ्यावर कितीही व्यक्तिगत हल्ले झाले, तरी सरकारविरुद्ध आवाज उठवणे मी थांबवणार नाही. माझा लढा सुरूच राहिल."
प्रकरण काय?
अंबाजोगाई तालुक्यातील पुस येथे सर्व्हे क्रमांक 24, 25 आणि इतर शासकीय जमीन आहे. ही जमीन बेळखंडी मठाला इनाम म्हणून देण्यात आली होती. या मठाचे महंत रणजीत व्यंका गिरी हे होते. मठाची जमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येऊ शकत नाही.
ही जमीन मठाधिपतींच्या निधनानंतर धनंजय मुंडे यांनी बेकायदेशीररीत्या स्वत:च्या नावावर करून घेतली, असा आरोप राजाभाऊ फड (रत्नाकर गुट्टे यांचे जावई) यांनी केला आहे.
फड यांनी याप्रकरणी बर्दापूर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. फड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये धनंजय मुंडे, त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे यांच्यासहित एकूण 14 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे शासनाला आदेश द्यावेत अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणी बोलताना धनंजय मुंडे यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी जगमित्र साखर कारखाण्याची जमीन सरकारी नियमांनुसारच खरेदी केली आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही संस्थेची अथवा सरकारी जागा त्यांनी घेतलेली नाही.
"रत्नागर गुट्टे यांच्या 5,400 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याविरुद्ध मी आवाज उठवला होता. त्यामुळे रत्नागर गुट्टे यांचे जावई राजाभाऊ फड हे जाणूनबुजून माझ्याविरोधात न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत," असंही मुंडे म्हणाले.
वकिलांचं म्हणणं काय?
या निकालानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील विजयकुमार सपकाळ यांनी म्हटलं आहे की, "सरकारी जमीन परस्पर हडप करण्यात आली आणि शुगर मिलसाठी तिचा उपयोग केला जातोय, अशी तक्रार राजाभाऊ फड यांनी पोलीस स्टेशनला दिली होती. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही, त्यामुळेच त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याचे सगळे कागदपत्रं बघून यात प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसतोय, त्यामुळे गुन्हा नोंद करून पुढील चौकशी करावी."
धनंजय मुंडे यांची बाजू स्पष्ट करताना वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे म्हणाले, "जगमित्र कारखान्याची जमीन सुरुवातीला एका संस्थानाच्या नावे होती. त्यानंतर गिरी आणि देशमुख या दोन व्यक्तींमध्ये कॉम्प्रमाईज झालं, आणि 1991 ते 2011आणि 2012 पर्यंत देशमुख आणि चव्हाण या दोन व्यक्तींच्या नावे ही जमीन आहे. ही एखाद्या देवस्थानची जमीन आहे किंवा सरकारी जमीन आहे, याचा सातबाऱ्यावर कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे संस्थान आणि त्यासंबंधीचा जो काही वाद आहे, त्यात धनंजय मुंडेचा आणि त्यांच्या कारखान्याचा कोणताही संबंध नाही."
'भावाबहिणीचं वैर'
जगमित्र साखर कारखान्याचा वाद म्हणजे पंकजा मुंडे आणि धनजंय मुंडे या भावाबहिणीचं वैर आहे, असं बीडमधील ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'चंपावती पत्र'चे संपादक नामदेव क्षीरसागर सांगतात.
ते म्हणतात, "गेल्या 5 वर्षांत धनंजय मुंडेंनी विरोधी पक्षनेता म्हणून एकदम व्यवस्थित भूमिका निभावली आहे. राज्य सरकारमधील 16 मंत्र्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणं बाहेर काढली, असा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी सातत्यानं कठोर टीका केली आहे. शिवाय आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर धनंजय यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचं बारीक लक्ष आहे. कदाचित धनंजय यांची जुनी प्रकरणं बाहेर काढून सत्ताधारी त्यांची प्रतिमा हनन करण्याचा प्रयत्न करू पाहत असावं."
हा वाद वेळोवेळी पुढे येत राहिला आहे. हा पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील भांडण आहे, ते निव्वळ राजकीय आहे, असं ते पुढे सांगतात.
पण, पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील वैराचा या प्रकरणाशी काहीएक संबंध नाही, कारण या दोघांच्या संस्था वेगवेगळ्या आहेत आणि कामंही वेगळी आहेत, असं मत दै. 'माजलगाव टाइम्स'चे संपादक प्रभाकर कुलते व्यक्त करतात.
ते सांगतात, "हे फार जुनं प्रकरण आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ते उकरून काढण्यात आलं, असं नाही. धनंजय मुंडे यांनी सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या खरेदी केली आणि त्यावर एका माणसानं आक्षेप नोंदवला. त्या माणसानं याची तक्रार स्थानिक पोलीस स्थानकात केली. पण पोलिसांनी ती दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे मग या व्यक्तीला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. आता न्यायालयानं या तक्रारीत तथ्य आढल्यामुळेच धनंजय मुंडेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. हे सर्व धनंजय मुंडे यांचं वैयक्तिक प्रकरण आहे, याचा सरकारशी काहीएक संबंध नाहीये."