जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तानातील तणाव वाढत असताना संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांनी याविषयी 'अधिक संयम' बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरचिटणीस गुटेरेस यांनी १९७२मध्ये करण्यात आलेल्या 'शिमला करारा'ची आठवण करून दिली आहे. शिमला करारानुसार जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात यावा अशी भारताची कायम मागणी होती.
नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याविषयी नाराजी जाहीर करत पाकिस्तानने भारतासोबत धोरणात्मक संबंध कमी केले असून दोन्ही देशांतले व्यापारही थांबवण्यात आला आहे.
काय म्हणाले संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस?
हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेसोबतच विविध ठिकाणी मांडणार असल्याचं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी जाहीर केलंय. तर ही आपली अंतर्गत बाब असल्याचं म्हणत भारताने हा विरोध फेटाळून लावलाय.
दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय.
त्यामध्ये असं म्हटलंय, "या प्रकरणामधली संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका ही संयुक्त राष्ट्रांची घटना (चार्टर) आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांवरून ठरवण्यात येते."
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निवेदनामध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान '१९७२ मध्ये करण्यात आलेल्या (शिमला) कराराचा' उल्लेख आहे.
शिमला करारात असं म्हटलं आहे की जम्मू-काश्मीर विषयीचं अंतिम धोरण हे संयुक्त राष्टांच्या घटनेनुसार शांततापूर्ण पद्धतीने ठरवण्यात येईल.
पाकिस्तानचं मत काय आहे?
आपला देश 'शिमला करारची कायदेशीर वैधता तपासेल' असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलंय.
१९७१च्या युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान १९७२मध्ये शिमला करार झालाय. त्यावेळी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या तर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते.
काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून समर्थन मिळवण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना फारसं यश मिळालेलं नाही. चीन आणि टर्कीने या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तर बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव सारख्या शेजारी राष्ट्रांनी भारताला पाठिंबा दिलेला आहे.
भारताने काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंधं आणि त्याविषयीच्या बातम्यांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे 'या भागातली मानवी हक्कांची स्थिती ढासळू शकते' अशी काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर परिणाम होईल अशी कोणतीही पावलं उचलू नयेत असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी सर्वांना केलं आहे.
