भविष्यात काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं आणि त्यात काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानची निवड केली तर पाकिस्तान त्यांना (काश्मिरी जनतेला) त्यांच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देईल, असं वक्तव्य पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी केलं आहे.
पाकिस्तानातील विरोध पक्षांनी इमरान खान यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात विरोध केला.
दक्षिण आशियातील भू-राजकीय घटनांवर लक्ष ठेवणारे तज्ज्ञदेखील या वक्तव्याकडे गांभीर्याने बघत आहेत.
इमरान खान यांचं वक्तव्य म्हणजे पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयी बदलत्या धोरणाचे संकेत आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
काय म्हणाले इमरान खान?
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या कोटलीमध्ये आयोजित एकता रॅलीला संबोधित करताना इमरान खान म्हणाले, "जगाने 1948 साली काश्मिरी जनतेला एक आश्वासन दिलं होतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या एका प्रस्तावानुसार काश्मिरच्या जनतेला स्वतःच्या भविष्याचा निर्णय करण्याचा अधिकार मिळायला हवा होता."
ते पुढे म्हणाले, "काश्मिरी जनतेला जे आश्वासन दिलं होतं ते अजूनही पूर्ण झालेलं नाही, याची आठवण जगाला करून द्यायची आहे. इंडोनेशिया या मुस्लीम राष्ट्राचं बेट असलेल्या ईस्ट तिमोरमध्ये ख्रिश्चनांची संख्या जास्त होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ईस्ट तिमोराला हा हक्क दिला. सार्वमत घेऊन त्यांना स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलं. मी संयुक्त राष्ट्रांना आठवण करून देऊ इच्छितो की तुम्ही पाकिस्तानला दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही."
याच रॅलीत इमरान खान यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
ते म्हणाले, "मी काश्मिरी जनतेला सांगू इच्छितो की तुम्हाला जेव्हा हा अधिकार मिळेल आणि काश्मीरचे लोक पाकिस्तानच्या बाजूने मत देतील त्यावेळी तुम्हाला पाकिस्तानात रहायचं आहे की स्वतंत्र, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार पाकिस्तान तुम्हाला देईल. हा तुमचाच अधिकार असेल."
वाढता राजकीय विरोध
पाकिस्तानच्या मुख्य विरोधी पक्षासोबतच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंटनेही (PDM) या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट पाकिस्तानातील 11 विरोधी पक्षांची आघाडी आहे. भारत प्रशासित काश्मीरबाबत इमरान खान आणि भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका सारखी असल्याचं या आघाडीचं म्हणणं आहे.
काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही, असं पीडीएमचे प्रमुख मौलाना फजलुर्रहमान यांनी म्हटलं आहे.
पीडीएमने पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरची राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये एक रॅली आयोजित करून पंतप्रधान इमरान खान यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.
या रॅलीत मु्स्लीम लीग (नवाज) पक्षाच्या उपाध्यक्ष मरियम नवाज म्हणाल्या, "राष्ट्रीय हित, अणू कार्यक्रम आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर आम्ही सर्व एकत्र आहोत. जेव्हा-जेव्हा काश्मीरचा उल्लेख होईल, तेव्हा-तेव्हा इमरान खान यांच नाव गुन्हेगार म्हणून घेतलं जाईल."
तर पाकिस्तान पिपल्स पक्षाचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो म्हणाले, "काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा फैसला करण्याचा अधिकार कळसूत्री बाहुल्याला देणार नाही. मोदींना उत्तर द्यायचं असेल तर पाकिस्तानात लोकशाही मजबूत करावी लागणार. सरकार (इमरान खान सरकार) मुशर्रफ (माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेश मुशर्रफ) यांच्या फॉर्मुल्यावर चालत आहे. काश्मीरचा राजदूत बनण्याचा दावा करणारा आज कुलभूषण जाधवचा वकील बनण्याचा प्रयत्न करतोय. आपल्या शूर वायूसेनेने भारताचं विमान पाडलं आणि युद्धकैद्याला अटक केली. सिलेक्टेड पंतप्रधानांनी अभिनंदनचं (पाकिस्तानात पकडण्यात आलेले भारतीय वायुसेनेचे कमांडर अभिनंदन) चहापाणी करून त्याला परत पाठवलं. आम्हाला काश्मीरचा सौदा मंजूर नाही."
राजकीय वर्तुळात इमरान खान यांच्या वक्तव्यावरून चर्चा सुरू असताना सोशल मीडियावरही याचे पडसाद उमटले.
अविचारीपणे हे वक्तव्य करण्यात आलं की काश्मीरविषयी धोरण परिवर्तनाचा हा भाग आहे, असा सवाल पाकिस्तानातील यूजर विचारत आहेत.
सोशल मीडियावर उमटले पडसाद
इमरान खान यांच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाल्याचं बीबीसी प्रतिनिधी शुमाईल जाफरी सांगतात.
त्या म्हणतात, "पंतप्रधान इमरान खान यांच्या वक्तव्यानंतर काश्मीरविषयी पाकिस्तानचं धोरण बदलत आहे का, असा सवाल जनतेकडून विचारला जाऊ लागला. खान यांनी संसदेत चर्चा करून काश्मीरविषयक नवीन धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे का, असं लोक विचारत आहेत. इमरान खान यांनी या भाषणातून धोरण बदलाचे संकेत दिले आहेत का?"
"मात्र, ही चर्चा अधिक व्यापक होण्याआधीच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रक जारी करून धोरण बदल झालेला नाही आणि काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावानुसारच सोडवला गेला पाहिजे, हेच इमरान खान यांनी म्हटलं आहे. याच प्रस्तावाने काश्मिरी जनतेला त्यांच्या भविष्याचा फैसला करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि तेच इमरान खान यांनीही म्हटलेलं आहे."
परराष्ट्र मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण
इमरान खान यांच्या वक्तव्यावरून वातावरण तापत असल्याचं लक्षात येताच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रक जारी करून काश्मीरविषयक धोरणात कुठलाही बदल झालेला नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं.
या पत्रकात पुढे म्हटलं आहे, "मीडियाकडून करण्यात आलेल्या अनेक प्रश्नांवर पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक धोरणात कुठलाच बदल झालेला नाही आणि आपलं धोरण हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावावर आधारित आहे, हेच आमच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे. स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरच्या कोटली भागात काश्मीर एकता दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान इमरान खान यांनी पाकिस्तानची जुनीच भूमिका आणि स्वतःच्या भाग्याचा निर्णय करण्याचा अधिकार काश्मिरी जनतेलाच आहे, याचंच समर्थन इमरान खान यांनी केलं आहे."
मात्र, अनेकांनी या पत्रकावर आक्षेप नोंदवला आहे.
पाकिस्तानी पत्रकार आणि मानवाधिकर कार्यकर्त्या मार्वी सिरमद यांनी याविषयी ट्वीटरवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे, "काश्मीरविषयी इमरान खान यांच्या वक्तव्यात काय चूक आहे? काश्मिरी जनतेला स्वतंत्र्य काश्मीरचा पर्याय आहे आणि त्यांची इच्छा असल्यास ते हा पर्याय निवडू शकतात. हा पर्याय पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 257 ला अनुसरूनच आहे. पंतप्रधानांची मान शरमेने खाली जाईल, असं काही वक्तव्य करण्याआधी परराष्ट्र मंत्रालयाने विचार करायला हवा होता."
सिरमद यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील कलम 257 चा उल्लेख असलेल्या कागदाचा एक फोटोही जोडला आहे.
त्यात म्हटलं आहे, "जम्मू-काश्मीरचे लोक पाकिस्तानच्या सोबत येतील त्यावेळी पाकिस्तान आणि काश्मीर यांच्यात जे नातं असेल ते काश्मिरी जनतेच्या इच्छेनुसार असायला हवं."
हा वाद समजून घेण्यासाठी इमरान खान कशाप्रकारचं राजकारण करतात, यावर लक्ष देण्याची गरज असल्याचं अनेक समीक्षकांना वाटतं.
बीबीसी ऊर्दूसाठी अनेक वर्ष काम केलेले पाकिस्तानी पत्रकार हारुन रशीद म्हणतात, "पंतप्रधानांनी केलेलं हे एक विचित्र वक्तव्य आहे. आजवर कुणीही हा मुद्दा अशाप्रकारे मांडलेला नाही, म्हणून हे वक्तव्य विचित्र आहे. अनेकांच्या मते सार्वमत घेतल्यानंतर काय होईल, ते वेळ येईल तेव्हाच बघावं आणि त्यावर निर्णयही त्यावेळच्या परिस्थितीवर सोडायला हवा."
"मात्र, पंतप्रधान इमरान खान लिखित भाषण देत नाहीत. ते उत्स्फूर्त भाषण करतात. यामुळे परिस्थिती स्पष्ट होण्याऐवजी संभ्रम अधिक वाढतो आणि म्हणूनच पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाला तात्काळ पावलं उचलून काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाशी कटिबद्ध असल्याचं जाहीर करावं लागलं. हेच अपेक्षित होतं आणि घडलंही तसंच. यापेक्षा जास्त काहीच म्हटलेलं नाही."
पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा राजकीय विरोध झाल्याबद्दल रशीद म्हणतात, "इमरान खान यांनी काश्मीरबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्याचं त्यांच्या विरोधकांचं म्हणणं आहे. इमरान खान यांनी भारतावर पाच ऑगस्ट रोजी घेतलेला निर्णय बदलण्यासाठी पुरेसा दबाव टाकला नाही. याचा अर्थ त्यांनी काश्मीर मोदीला विकल्याचा आरोपही होतोय."
पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष इमरान खान यांना सिलेक्टेड पंतप्रधान म्हणजेच लष्कराचे लाडके पंतप्रधान म्हणतात. या मुद्द्यावरूनही इमरान खान यांचा उल्लेख करतानाच विरोधी पक्ष लष्कराचंही नाव घेत आहेत.
यावर पाकिस्तानी लष्कराने प्रतिक्रिया दिली आहे का?
यावर रशीद म्हणतात, "पाकिस्तानी लष्कर यावेळी या मुद्दावर गप्प आहे. मात्र लष्कर प्रमुखांनी इमरान खान यांच्या भाषणाआधी भारताविषयी नरमाईची भूमिका घेत, काश्मीरच्या मुद्द्यावर सन्माननीय तोडगा निघायला हवा, असं म्हटलं होतं. मात्र, भारत जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त दर्जा पुन्हा बहाल करत नाही, तोवर भारताशी कुठल्याही प्रकारची चर्चा होऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया इमरान खान यांनी दिली होती. लष्कराचं आत्ताचं वक्तव्य बघता या दोघांच्याही भूमिका वेगळ्या असल्याचं दिसतंय."