भारतीय लष्कर आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या वादांचा इतिहास

रेहान फजल

लोकशाहीला कोणताही धोका पोहचणार नाही, असं सैन्य एका विकसनशील देशाने कसं उभारावं असा प्रश्न आजही विचारला जातो. बिगर लष्करी राजवटीत सरकार लष्करावर नियंत्रण ठेवून त्याचा उत्तमरीत्या वापर करू शकतं का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना भारतीय लोकशाहीकडे उदाहरण म्हणून पाहिलं जाईल. दहा लाखांहून अधिक सैनिक संख्या, अनेक युद्धांमध्ये विजय मिळवूनही आणि विविध आघाड्यांवर प्रभावीपणे आपलं शौर्य गाजवूनही भारतीय लष्कराने कधी राजकीय महत्त्वाकांक्षा जाहीरपणे व्यक्त केली नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की, लष्कर आणि सरकार यांच्यातले संबंध कायम सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत.

नेहरूंचा करियप्पांना लष्करप्रमुख बनवायला विरोध

जवाहरलाल नेहरूंनी करियप्पा यांची भारताचे पहिले लष्कर प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पण ते नेहरूंची पहिली पसंती नव्हते. सुरुवातीला त्यांनी नथू सिंग आणि नंतर राजेंद्र सिंहजी यांना हे पद देऊ केल्याचा तपशील आढळतो. पण आपण करियप्पापेक्षा ज्युनिअर असल्याचे सांगत दोघांनीही हे पद नाकारले होते.

स्वातंत्र्यानंतर लष्करप्रमुखांच्या कार्यकाळाबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणांमुळे नेहरूंसमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. पहिल्या लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ 4 वर्षे ठेवण्यात आला. काही काळातच तो तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. परिणामी अनेक लष्करप्रमुख अगदी कमी वयात निवृत्त झाले.

नथू सिंग 51 व्या वर्षी, करियप्पा 53 व्या वर्षी तर थोरट आणि थिमय्या वयाच्या 55 व्या वर्षी निवृत्त झाले. स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी आपल्या 'आर्मी अँड द नेशन' या पुस्तकात लिहिले आहे, "आपल्या पदावर अधिक काळ राहिलेले लष्करप्रमुख निश्चिंत होतील आणि त्यांच्यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत होऊ लागतील, अशी भीती नेहरूंना होती. म्हणून त्यांचे कार्यकाळ कमी ठेवण्यात आले."

निवृत्त मेजर जनरल व्ही.के. सिंग यांनी आपल्या 'लीडरशिप इन इंडियन आर्मी' या पुस्तकात म्हटलं आहे, "हा निर्णय दुर्दैवी होता. कारण ज्या वयात ते देशाला बरेच काही देऊ शकत होते आणि नेहरूंना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होऊ शकत होता तेव्हा त्यांना निवृत्त केले जायचे. विशेष म्हणजे हे नियम नोकरशाही, हवाई दल आणि नौदलाला लागू नव्हते. करियप्पा आणि नथू सिंग यांनी राजकारणात प्रवेश करत निवडणूक लढवली आणि दोघेही पराभूत झाले."

नेहरूंच्या सल्लागारांच्या योग्यतेवर प्रश्न

नेहरूंनी जागतिक घडामोडींवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यामुळे देशांतर्गत हालचालींकडे त्यांचे लक्ष कमी झाले. त्या तुलनेत चीनचे नेते माओ त्से तुंग यांनी एक-दोनदाच परदेशदौरे केले. त्यांनी परराष्ट्र धोरणांची सर्व जबाबदारी पंतप्रधान चाओ एन लाय यांच्यावर सोपवली होती.

1962 साली चीनच्या युद्धानंतर जगात चीनच्या राजकीय रणनीतीचे वजन वाढले, तर परराष्ट्र व्यवहारांना प्राधान्य देणाऱ्या नेहरूंची विश्वासार्हता कमी झाली. स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी आपल्या 'आर्मी अँड द नेशन' या पुस्तकात लिहिले आहे की, नेहरूंच्या नेतृत्वात आणखी एक उणीव होती. त्यांनी आपल्या सल्लागारांची निवड योग्य पद्धतीने केली नाही.

त्यांचे सर्वाधिक जवळचे सल्लागार होते कृष्ण मेनन, जनरल थापर आणि बिजी कौल. मात्र हे सर्व देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत. नेहरूंनी इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख बी. एन. मलिक यांच्यावर थोडा जास्तच विश्वास ठेवला. कदाचित यामागे लष्करावर सरकारचं नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा हेतू असावा. पण यामुळेच चीनबरोबरच्या लढाईसाठी भारतीय लष्कर पूर्णपणे तयार नव्हते. त्यांच्याकडे गोपनीय माहितीचा अभाव होता आणि यासाठी ते पूर्णपणे मलिक यांच्या आकलनावर अवलंबून होते."

लालबहादूर शास्त्रींना चुकीचा सल्ला

लालबहादूर शास्त्रींच्या कारकिर्दीत 1965 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले. या लढाईत पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्याबाबत तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल चौधरी यांनी मोठ्या संख्येने भारतीय सैनिकांना बियास नदीतून माघारी बोलावण्याचे आदेश दिले होते. युद्धाच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी जनरल चौधरींना विचारले की, युद्ध सुरू ठेवल्याने भारताला फायदा होईल का?

तत्कालीन संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे सचिव आणि नंतर गृह सचिव झालेले आर. डी. प्रधान यांनी त्यांच्या '1965 वॉर- दि इनसाईड स्टोरी' या पुस्तकात लिहिलं आहे, "जनरल चौधरी यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता पंतप्रधानांना चुकीचा सल्ला दिला की, भारताचा शस्त्रास्त्र साठा कमी झालाय आणि अनेक रणगाडे उद्धवस्त झाले आहेत. मात्र परिस्थिती अगदी उलट होती. पाकिस्तानचे नुकसान भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक झाले होते. जनरल चौधरी यांचा सल्ला ऐकून पाकिस्तानने सुचवलेल्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव भारतानं स्वीकारला. काही संरक्षण अभ्यासकांनी 1965 च्या युद्धातील ही सर्वात मोठी चूक असल्याचं म्हटलं आहे."

सेनेतल्या अंतर्गत वादाकडे राजकीय नेतृत्वाकडून झालेले दुर्लक्ष

या युद्धात अनेकदा भारतीय हवाई दलाने आपल्याच सैनिकांवर बॉम्ब टाकले होते आणि मैत्रीपूर्ण गोळीबार म्हणजेच आपल्या लोकांना गोळी लागल्याची उदाहरणं पहायला मिळत होती.

अनित मुखर्जी यांनी 'द अबसेंट डायलॉग' या पुस्तकात म्हटलं आहे, की तत्कालीन सरकारने लष्कराचा अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. तसेच सामंजस्याने काम करण्यासाठीही भाग पाडले नाही.