दिल्ली गॅंगरेपनंतर सुरू करण्यात आलेला निर्भया फंड महिला सुरक्षेच्या किती कामी येतोय?

अपर्णा अलुरी आणि शादाब नाझमी

बीबीसी प्रतिनिधी

डिसेंबर 2012 साली दिल्लीमध्ये सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. त्यानंतर 2013 साली निर्भया फंडची निर्मिती करण्यात आली.

महिलांविरोधी हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी हा फंड निर्माण करण्यात आला. पण हा फंड फारसा प्रभावी ठरला नसल्याचं ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी अपर्णा अलुरी आणि शादाब नाझमी यांनी निर्भया फंडचा वापर खरंच प्रभावीपणे होत आहे की नाही याचा आढावा घेतला आहे.

2017 मध्ये कविता (नाव बदललेलं आहे. लेखातील इतर पीडित महिलांचीही नावं बदललेली आहेत.) ओरिसामधील गावातील पोलिस स्टेशनवर तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्या होत्या. सासऱ्यांनी बलात्कार केल्याची कविता यांची तक्रार होती. पण कवितानं सांगितलं की, पोलिसांनी त्यांच्या सासू-सासऱ्यांना बोलावलं, समजावून सांगितलं आणि कविताला त्यांच्या पालकांसोबत घरी पाठवून दिलं. कोणतीही तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. पोलिसांनी ही 'कौटुंबिक गोष्ट' असल्याचं म्हटलं.

2019 साली एका रात्री उत्तर प्रदेशातल्या पोलिस स्टेशनमध्ये पिंकी (वय- 42 वर्ष) तक्रार नोंदवायला आल्या. नवऱ्यानं मारहाण केल्याच्या स्पष्ट खुणा अंगावर दिसत होत्या, असं पिंकी सांगत होत्या.

तरीही पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवून घ्यायला कित्येक तास लावले. जीवाच्या भीतीनं पिंकी माहेरी लखनौला गेल्या. तिथेही त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. 'पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरपासून खालपर्यंत पाहिलं आणि माझीच कशी चूक होती, असं तक्रार नोंदवून घेण्याच्या आधी सांगितलं,' पिंकी त्यांच्या अनुभवाबद्दल बोलत होत्या.

गेल्या वर्षी प्रिया (वय- 18 वर्षे) ओरिसातल्या पोलीस स्टेशनला गेली होती. ज्या माणसासोबत ती पळून गेली होती, त्यानं बलात्कार केला आणि तो निघून गेला, अशी तिची तक्रार होती.

तो अधिकारी काय म्हणाला हे प्रिया सांगत होती, "प्रेमात पडण्याआधी आम्हाला विचारायला आला नव्हता आणि आता आमच्याकडे मदतीसाठी आला आहात."

पोलिसांनी आपल्याला तक्रार बदलायला भाग पाडली, असाही प्रियाचा दावा आहे. संबंधित व्यक्तीनं आपल्याशी लग्न केलं आणि नंतर सोडून गेला, अशी तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतली. या गुन्ह्यासाठी तुलनेनं कमी शिक्षेची तरतूद आहे.

कौटुंबिक किंवा लैंगिक हिंसाचार पीडितांना मदत करणारी कोणतीही व्यक्ती- मग ती सामाजिक कार्यकर्ता असो की वकील- असेच अनुभव तुम्हाला सांगतील. महिलांना असे अनुभव येऊ नयेत यासाठी सरकार जे कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहेत, त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही.

दिल्लीमध्ये 2012 साली ज्या मुलीसोबत सामूहिक बलात्कार झाला होता, तिला माध्यमांनी 'निर्भया' म्हणून संबोधलं होतं. तिच्याच नावाने सरकारनं 'निर्भया फंड'ची निर्माण केला होता.

या प्रकरणानं देशभरात तीव्र रोष निर्माण झाला होता. जगभरातही या प्रकरणाची दखल घेतली गेली होती. त्यानंतर भारतातील बलात्कारविरोधी कायद्यांमधील सुधारणांना चालना मिळाली. लैंगिक हिंसाचारानंतर पीडितेची वैद्यकीय तपासणी आणि समुपदेशनासंदर्भात अतिशय काटेकोर मार्गदर्शक तत्त्वं आखण्यात आली. निर्भया फंड हा देखील याच सुधारणांचाच भाग होता.

ऑक्सफॅम इंडियाच्या नवीन रिपोर्टनुसार लाल फितीचा कारभार, निधीचा पुरेसा विनियोग न होणं, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या सगळ्या गोष्टींमुळे 'निर्भया फंड'चं उद्दिष्ट साध्य होत नाहीये.

'निर्भया फंड'च्या विनियोगात नेमक्या काय अडचणी येत आहेत?

महिलांना मिळणारं दुय्यम स्थान

निर्भया फंडचा बहुतांश भाग हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातो. कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय गृह खात्याच्या अखत्यारित येतो.

ऑक्सफॅम इंडियाच्या अमिता पित्रे यांच्या मते गृह मंत्रालयाकडील निधीचा बहुतांश भाग हा आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा, फॉरेन्सिक लॅबचा दर्जा सुधारणे किंवा सायबर क्राइम हाताळणाऱ्या युनिट्सच्या संख्येत वाढ करणे अशा गोष्टींसाठी खर्च होतो. या गोष्टींचा थेट फायदा महिलांना होत नाही.

रेल्वेपासून रस्त्यांपर्यंतच्या सुविधांवर निधी खर्च झाला. दिवाबत्तीची सोय, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि वाहनांमधील पॅनिक बटणची चाचणी करण्यासाठीच्या संशोधनावर निर्भया फंडमधले पैसे खर्च करण्यात आले.

"लोकांना आपली उत्तरं तंत्रज्ञानामधून हवी असतात. पण 80 टक्के प्रकरणांमध्ये तंत्रज्ञानाची मदत होत नाही, कारण महिलांवर अत्याचार करणारे पुरूष ओळखीचेच असतात," अमिता पित्रे सांगत होत्या.

महिला सुरक्षेशी संबंधित अनेक कार्यक्रम हे भौतिक संसाधनांवर केंद्रित झालेले असतात. 'निर्भया'च्या आई आशा देवींना याच गोष्टीवर टीका केली.

"निर्भया फंडचा वापर हा महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी व्हायला हवा. पण त्याचा उपयोग रस्ते बांधण्यासारख्या कामांसाठीही होत आहे," असं आशा देवी यांनी 2017 साली म्हटलं होतं.

ट्रॉमा सेंटरमधील ट्रेनिंग अधिकाऱ्यांच्या मते योग्य रितीने झालेली चौकशी आणि तपास यांचा फायदा कविता किंवा पिंकी यांच्यासारख्या महिलांना होऊ शकतो.

पिंकीचंच उदाहरण घेऊया. त्यांनी सांगितलं, "लखनौ पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवायला गेल्यानंतर मला दीड तास बसवून ठेवलं होतं. इन्स्पेक्टर त्यावेळी बॅडमिंटन खेळत होते. शेवटी जेव्हा ते तक्रार नोंदवून घ्यायला आले, तेव्हा त्यांनी म्हटलं की, हा तुम्हा नवरा-बायकोमधला प्रश्न आहे. जर एखादी अनोळखी व्यक्ती असेल तरच आम्ही अशा तक्रारीत लक्ष घालतो."

कविताला त्यांच्या सासऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदवायला जवळपास तीन वर्षं लागली. कविताला तक्रार नोंदविण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यानं त्यांच्या केसवर्करला म्हटलं होतं की, आरोपी सासरेच असल्यानं ही कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार आहे, बलात्काराची नाही.

"मला धक्काच बसला होता. कायदा माहीत नसताना ते इन्स्पेक्टर कसे बनले असा प्रश्नच मी त्यांना विचारला होता," केसवर्कर सांगत होत्या.

पण सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करणं हे लोकांची मानसिकता बदलण्यापेक्षा जास्त सोपं आणि स्वस्त आहे...निर्भया फंडचा पुरेसा विनियोग का झाला नाही, हे स्पष्ट होतं.

नेमकी समस्या काय?

गृह मंत्रालयानं त्यांच्याकडे आलेल्या निधीचा बराचसा भाग खर्च केला असला, तरी इतर सरकारी विभाग आणि राज्यांकडे अजूनही निर्भया फंडचा खूप मोठा भाग पडून आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयानं 2019 पर्यंत त्यांच्याकडे जेवढा निधी आला होता, त्याच्या केवळ 20 टक्के रक्कम खर्च केली होती. 2013 पासून या मंत्रालयाकडे जेवढा निधी आला होता, त्याच्या केवळ एक चतुर्थांश भागच त्यांनी खर्च केला आहे. बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी सेंटर्स उभारणं, शेल्टर होम बांधणं, महिलांसाठी हेल्पलाइन तयार करणं अशा गोष्टींमध्ये हा निधी खर्च झाला.

एखादी योजना जाहीर करणं पुरेसं नसतं. ती राबविण्यात येणारे अडथळे दूर करून त्याची परिणामकारक अंमलबजावणीही गरजेची असते, अमिता पित्रे सांगतात.

सेंटर्स उभारणं सोपं आहे, पण ते चालवणं हे जास्त कठीण असल्याचं महिला सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या लोकांचं म्हणणं आहे. अनेक ठिकाणी क्रायसिस सेंटर्स मोलाचं काम करत आहेत, पण त्यांना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, पगार देणं किंवा इतर कामांसाठी आर्थिक अडचणी अशा गोष्टींना तोंड द्यावं लागत आहे. काही अनपेक्षित खर्चांसाठीही त्यांच्याकडे अनेकदा पैसे नसतात. म्हणजे एखादी महिला अपरात्री सेंटरमध्ये आली आणि तिचे कपडे फाटलेले, खराब झालेले असतील तर नवीन कपडे घ्यावे लागतात. असे इतरही खर्च उद्भवू शकतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पुरेसे रेप किट्स किंवा स्वॅब्स किंवा झिप लॉक बॅग्ज उपलब्ध नाहीत, शुभांगी सिंह सांगत होत्या. त्या वकील आहेत. बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचारानं पीडित महिलांचं त्या समुपदेशन करतात.

निर्भया फंडसाठी दिली जाणारी रक्कमच पुरेशी नाहीये, असा ऑक्सफॅमचा अंदाज आहे. कोणत्याही हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या 60 टक्के महिलांना जर मदत करायची असेल तर 1.3 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे.

पण जो आहे, तो निधी तरी का वापरला जात नाहीये? "कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात भरपूर वेळ खर्च होतो," रितिका खेरा सांगतात. "शिवाय निधी शिल्लक राहिलाच तर तो पुढच्या वर्षी उपलब्ध होईल याचीही खात्री नाही," त्या पुढे म्हणतात.

या अनिश्चिततेमुळेही अनेक राज्यं निर्भया फंडची मागणी करत नाहीत किंवा त्याचा नीट विनियोग करत नाहीत. निर्भया फंडसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. त्यामुळेच पैशांमुळे ज्यांचं भविष्य अधांतरी राहू शकतं, असे कार्यक्रमच हाती घ्यायला अनेक राज्यं कचरतात.

निर्भया फंडसाठीचा निधी कमी होतोय?

2013 साठी निर्भया फंडसाठी 113 दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली होती.

हा निधी वेगवेगळ्या योजना आणि प्रकारांमध्ये विभागला गेला होता, ज्यांची नावं प्रत्येक वर्षी बदलली जायची. त्यामुळे नेमका किती निधी मिळाला आहे, याचा लेखाजोखा ठेवायचा असेल तर नेमकी किती रक्कम मंजूर करण्यात आलीये हे पाहण्यापेक्षा किती रक्कम प्रत्यक्षात देण्यात आलीये, हे पहायला हवं.

सरकारनं ज्याला 'जेंडर बजेट' म्हटलं होतं, त्याचाच एक भाग म्हणून निर्भया फंडची घोषणा करण्यात आली होती. महिलांचं सक्षमीकरण हा या जेंडर बजेटचा उद्देश होता. पण दरवर्षी हे जेंडर बजेट संकोचत आहे.

यावर्षी जेंडर बजेटसाठी केलेल्या 21.3 अब्ज डॉलर तरतुदीपैकी एक तृतीयांश रक्कम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रामीण आवास योजनेसाठी खर्च झाले. या योजनेअंतर्गत गरीबांना घरं बांधण्यासाठी मदत केली जाते, पण घराच्या मालकीमध्ये महिलेचं नाव असणं आवश्यक आहे. गेल्या दोन अर्थसंकल्पातही या योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली होती. लिंगसमानतेसाठी काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या योजनेचं स्वागत केलं असलं तरी, आधीच अपुऱी तरतूद असलेल्या योजनेतून दुसऱ्या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करणाऱ्यावर त्यांचा आक्षेप आहे.

"अनेकदा अर्थशास्त्रामागे राजकीय गणितं असतात. काही राज्यांमध्ये महिला मतदारांची संख्या ही पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक आहे," अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात.

ग्रामीण महिलांना गॅस देण्याच्या योजनेसाठीही निर्भया फंडमधून निधी मिळतो. कारण पेट्रोलियम मंत्रालयालाही निर्भया फंडमधून ठराविक रक्कम मिळते.

हक्कांचं काय?

दिल्लीतल्या भीषण सामूहिक बलात्कारानंतरही भारतातले महिला आणि मुलींबाबतचे गुन्हे कमी झाले नाहीत, आणि अजूनही न्याय मिळणं अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहे.

2012 नंतरच्या बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांचा तपास योग्य रीतीने करण्यात न आल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या आणि परिणामी या प्रकरणांच्या निकालात अडथळा निर्माण झाला. आणि जर का ही महिला गरीब असेल वा आदिवासी किंवा भारतातल्या जाती व्यवस्थेतल्या तळाच्या जातीची असेल तर तिच्या समोरची आव्हानं अधिकच वाढतात.

"भ्रष्टाचारापेक्षा वाईट एखादी गोष्ट असेल तर ती म्हणजे निर्दयीपणा," उत्तर प्रदेश पोलिसांचे माजी डायरेक्टर जनरल विक्रम सिंग सांगतात.

"आपल्याला महिला वकील, पोलीस अधिकारी, न्यायाधीशांची नेमणूक अजून करता आलेली नाही, आपली फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स नीट नाही. निर्भया फंडचा वापर अतिशय संथपणे होतोय."

पुरुषी अंहकार हा अगदी पोलिस दलातल्या कॉन्स्टेबल्सपर्यंतही पाहण्यात येत असून मोठे बदल केल्याशिवाय आणि पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करत, एखाद्या प्रकरणासाठीची जबाबदारी नक्की केल्याशिवाय हा पुरुषी अहंकार मोडून काढता येणार नसल्याचं ते सांगतात.

पण हे पूर्वग्रह किंवा असंवेदनशीलता फक्त पोलिस दलातच नाही, तर डॉक्टर्स आणि अगदी न्यायाधीशांमध्येही पहायला मिळते.

डॉक्टर्सना याविषयीचं प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणताही निधी राखून ठेवण्यात आलेला नसला, तर बलात्काराच्या प्रकरणाच्या तपासामध्ये डॉक्टर्सची भूमिका महत्त्वाची असते आणि पोलिस अधिकाऱ्यांकडे जाण्यापेक्षा डॉक्टरकडे जाणं हे घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलेला अधिक सोपं असतं.

यासगळ्या सोबतच मुलगे मोठे होऊन पुरूष होण्याआधी ते काय आणि कसा विचार करतात यामध्येही बदल घडवून आणणं महत्त्वाचं आहे.

आर्थिक तरतूद हा या आव्हानांमधला एक भाग आहे. महिलांचं सशक्तीकरण करून त्यांना स्वतःचे हक्क मिळवण्यासाठी सक्षम करतानाच महिलांचा सन्मान कायम राखण्यावरही भर देणं गरजेचं असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

एखाद्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा किती मोठी आहे यापेक्षा कारवाई होईल आणि आपल्याला गुन्हेगार म्हणून नक्की जाहीर केलं जाईल, हा विचार गुन्हा रोखण्यासाठी परिणामकारक ठरत असल्याचं अनेक संशोधनांत आढळलं आहे. आणि जर एखादी महिला पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवू शकली तरच हे घडेल.

"ही सगळी प्रक्रिया करण्यासाठी कोणाची तरी गरज आहे. आपण यामागे आपली सगळी शक्ती पणाला लावली असल्याचं एकीकडे भासवत, दुसरीकडे प्रत्यक्षात योजना बारगळवण्याचेही काही मार्ग असतातच."