कॉलेज अॅडमिशन कसे होणार?

- दीपाली जगताप

यंदा बारावीचा एकूण निकाल 99.63 टक्के लागला आहे. विज्ञान शाखेचा निकाल 99.45 टक्के, कला शाखा 99.83 टक्के आणि वाणिज्य शाखेचा 99.91 टक्के एवढा निकाल आहे.

राज्यात 46 विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळालेआहेत. निकाल जास्त लागल्याने विद्यार्थ्यांना भरघोस गुण मिळाल्याचं चित्र आहे. पण असं असलं तरी विद्यार्थ्यांना मात्र महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार का? याचं टेंशन आहे.

पदवी प्रवेशांसाठी यापूर्वीही स्पर्धा होती. पण यंदा गुणवत्ता यादीचा कट-ऑफ आणखी वाढणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला हव्या त्या महाविद्यालयात हव्या त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणार की नाही? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे.

यंदा स्पर्धा अधिक असेल असं जाणकार का सांगत आहेत? केवळ बारावीच्या निकालावर पदवीचे प्रवेश होणार का? की त्यासाठी स्वतंत्र सीईटी परीक्षा असणार आहे? प्रोफेशनल कोर्सेसचे प्रवेश कसे होणार? अशा अनेक प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आपण या बातमीतून करणार आहोत.

महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी सीईटी होणार?

दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द केल्याने अकरावी प्रवेशासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र सीईटी घेणार असल्याचे जाहीर केले. याच धर्तीवर बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने बीए,बीएससी,बीकॉम आणि इतर प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे समजते.

बारावीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत उच्च शिक्षण विभागाकडून याबाबत स्पष्ट निर्णय येणं अपेक्षित होतं. परंतु अद्याप उच्च शिक्षण विभाग किंवा विद्यापीठांकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना, पदवी परीक्षांच्या सीईटीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचं सांगितलं होतं. बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर याबाबतची घोषणा केली जाईल असं ते म्हणाले.

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "यासंदर्भात निकाल जाहीर झाल्यानंतर कुलगुरुंची बैठक होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात कुलगुरुंशी चर्चा करताना निकालानंतर बैठक घेतली जाईल असं सांगितलं होतं. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सीईटी परीक्षेबाबत चित्र स्पष्ट होईल."

यापूर्वी जून महिन्यात पदवी प्रवेशांसंदर्भात सर्व विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली होती. विद्यापीठाच्या म्हणजेच पदवीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

ही प्रवेश परीक्षा आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आणि प्रोफेशनल कोर्सेस अशा सर्व शाखांसाठी वेगवेगळी असू शकते. तसंच प्रत्येक विद्यापीठ आपली स्वतंत्र परीक्षा घेऊ शकतात अशा अनेक पर्यायांवर विचार झाल्याचं समजतं.

शिवाय, बीएमएस, बीएमएम, बीएफएफ यांसारख्या प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांचे प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारे व्हावेत म्हणून यासाठी किमान महाविद्यालयीन पातळीवर सीईटी असावी यासाठी काही महाविद्यालय आग्रही आहेत.

पदवीचे प्रवेश विद्यापीठांअंतर्गत सर्व महाविद्यालयांमध्ये होतात. शिवाय, जी महाविद्यालय स्वायत्त आहेत ते त्यांचा निर्णय स्वतंत्र घेऊ शकतात. म्हणजेच, मुंबईतील रुईया, सेंट झेव्हिअर, केसी अशा अनेक महाविद्यालयांना ऑटोनॉमसचा दर्जा मिळाला आहे. ते काय निर्णय घेतात याकडेही विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

रुईया महाविद्यालय सीईटीची परीक्षा घेणार नसल्याचं समजतं. रुईया महाविद्यालयाच्या उप-प्राचार्य लोकूर सांगतात, "विद्यार्थ्यांना जेव्हा अधिक गुण दिले जातात तेव्हा ते सर्वांना दिले जातात. त्यामुळे गुणवत्ता यादीत कट-ऑफ वाढणार हे स्पष्ट आहे. पण यावर्षी परिस्थिती अपवादात्मक आहे. गुण बदलले तरी नंबर्स आणि स्पर्धा मात्र तशीच राहते."

परीक्षा न झाल्याने हुशार विद्यार्थी, साधारण विद्यार्थी आणि इतर विद्यार्थ्यांमधला फरक कळत नाही यामुळे प्रवेश झाले तरी उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागू शकते असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

कट-ऑफ का वाढणार?

महाराष्ट्रातून जवळपास 14 लाख विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देत असतात. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या शाखांच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात.

मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात या तिन्ही शाखांपैकी सर्वाधिक स्पर्धा ही कॉमर्स शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी होत असते. तसंच नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठीही प्रचंड स्पर्धा असते.

ग्रामीण भागात तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेली महाविद्यालय फारच कमी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेकदा आपल्या गावातून उच्च शिक्षणासाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. त्याठिकाणी स्पर्धा वाढते.

खरं तर दरवर्षी नामांकित आणि दर्जेदार महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक असतं. पण यंदा ही परिस्थिती आणखी बिकट होणार असल्याचं चित्र आहे.

बारावीची परीक्षा रद्द झाल्याने आणि विद्यार्थ्यांना बहुतांश गुण अंतर्गत मुल्यमापनाच्या आधारे मिळाल्याने यावर्षी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढली आहे. तसंच एकसमान गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. यामुळे यंदा महाविद्यालयीन गुणवत्ता यादीत कट ऑफ वाढणार असल्याचं जाणकार सांगतात.

मुंबई विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी विनोद मळाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "पदवी प्रवेशासाठी परीक्षा झाली नाही तर केवळ बारावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे मेरिट प्रचंड वाढणार आहे. जिथे कट-ऑफ 70-80% टक्क्यांपर्यंत थांबतो तिथे ते 90-95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे."

"काही ठिकाणी प्रवेशाच्या जागा कमी आणि तुलनेने विद्यार्थी जास्त अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याचा विचार उच्च शिक्षण विभागाला करावा लागेल."

ही परिस्थिती केवळ मुंबईतच नाही तर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगली अशा सर्वच मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये दिसू शकते.

विद्यापीठ स्तरावर योग्य निर्णय घेतला गेला नाही तर प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जात आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने एकसमान पातळीवर निकष निश्चित करणं गरजेचं आहे, असं मत प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष तुकाराम शिवारे यांनी मांडलं.

ते सांगतात, "बीए, बीएससी आणि बीकॉमसाठी केवळ नामांकित महाविद्यालयात स्पर्धा असणार आहे. बाकीच्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळू शकतो."

'इन हाऊस' प्रवेशांना प्राधान्य

इन हाऊस आणि मॅनेजमेंट कोटा अशा दोन प्रकारे सुद्धा महाविद्यालयात प्रवेश होत असतात. इन हाऊस प्रवेश म्हणजे ज्या महाविद्यालयात अकरावी आणि बारावीसह पदवीचं शिक्षणही दिलं जातं अशी महाविद्यालयं आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देतात. तसंच मॅनेजमेंट कोटाअंतर्गत जवळपास 15-20 टक्के प्रवेश दिले जातात.

विद्यापीठांच्या बैठकीत यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. इन हाऊस कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा न देताही प्रवेश दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे बाहेरून (इन हाऊस नसणारे विद्यार्थी) येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र सीईटीच्या आधारावर प्रवेश दिले जातील, अशीही सूचना या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते.

सीईटी महाविद्यालय स्तरावर घेतली जाणार की प्रत्येक विद्यापीठ आपल्या स्तरावर स्वतंत्र परीक्षा घेणार यासंदर्भातही अजून चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.