उद्धव ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षांत महाराष्ट्राची 'या' 7 क्षेत्रांत प्रगती झाली की नाही?

सिद्धनाथ गानू
अनेक आठवड्यांच्या संगीत खुर्चीनंतर 28 नोव्हेंबर 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं, ज्याचे प्रमुख उद्धव ठाकरे झाले. सत्तेचं पहिलं वर्षं मुख्यत्वे कोरोना लॉकडाऊनमध्ये गेलं. पण आता सरकारने दोन वर्षं पूर्ण केली आहेत, त्या निमित्ताने सात वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या त्यांच्या कामगिरीचा हा आढावा.

एकटा महाराष्ट्रच नाही तर सगळं जग कोव्हिडचा मुकाबला करत होतं, त्यामुळे गणितात जसं डाव्या आणि उजव्या बाजूला एकच किंमत असलेला घटक आपण रद्द करतो तसा कोव्हिडचा घटक काहीसा बाजूला ठेवूया.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्राची प्रगती झाली की अधोगती? उद्योगधंदे, शेती, महिला हक्क, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, पर्यावरण, अल्पसंख्याकांची स्थिती या बाबतीत राज्याचं प्रगति पुस्तक काय म्हणतं याचा हा लेखाजोखा.

1. शेतकऱ्यांचं काय झालं?

कोव्हिडच्या काळात कृषिक्षेत्राच्या उत्पादनात झालेली वाढ, लॉकडाऊनमध्ये शेतीकडे वळणाऱ्यांची वाढलेली संख्या, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेलं नुकसान, पीकविम्यासाठी झालेली ओरड असं विरोधाभासी चित्र गेली दोन वर्षं पाहायला मिळालं.

केंद्राने आधी कृषि कायदे आणले, आता मागे घेतले. महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसह उभा आहे असं राज्य सरकार सातत्याने म्हणत राहिलं. पण राज्याच्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी तिजोरीतून किती लाभ पोहोचला?

भारताप्रमाणेच राज्यातल्या कृषी क्षेत्राचंही उत्पादन वाढलेलं पाहायला मिळालं.

शेती क्षेत्राचे अभ्यासक आणि किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब म्हणतात, "कोणत्याही काळाचं शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने मूल्यमापन करायचं तर शेतकरी आत्महत्यांचं काय झालं याचा विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात अजूनही हा आकडा जास्त आहे. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अजूनही महाराष्ट्रात होत आहेत."

"एकीकडे सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीन विकण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या तर दुसरीकडे कमाल जमीनधारणा निश्चित करणारा सीलिंग कायदा रद्द करण्यास कोणतंही सरकार तयार नाही. मग शेतकऱ्यांची प्रगती होणार कशी? जगभरात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या झाल्या आणि मोठाली शेती करून ते जगाशी स्पर्धा करत आहेत. आपला दोन एकरातला शेतकरी त्यांच्यासमोर कसा टिकणार?" असा सवाल अमर हबीब करतात.

2. उद्योगधंदे खूश आहेत का?

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 हा राज्य सरकारचा कोव्हिडनंतर उद्योगांना उभारी देण्यासाठीचा एक मोठा उपक्रम होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अमेरिका, चीन यांसारख्या देशातल्या कंपन्यांप्रमाणेच स्वदेशी कंपन्यांबरोबर 12 करारांवर सह्या करून याचा शुभारंभ केला. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी दुसरा तर यंदा पहिला क्रमांक पटकवला आहे. पण कोरोनाच्या काळात उद्योगधंदे खचल्याचं खंत अनेकांनी व्यक्त केली.

उद्योग क्षेत्र ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षांचा आढावा घेताना मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने म्हणतात, "वेगवेगळे परवाने एकाच ठिकाणी मिळावे यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या उद्योगांसाठी 'महापरवाना' सुविधा सुरू केली. स्वागतार्ह आहे आणि यात मोठ्या गुंतवणूकदारांना निश्चितच फायदा आहे. आता अशी सुविधा मध्यम आणि इतर लहान उद्योगांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. सुकर उद्योग (Ease of doing business) सर्व प्रकारच्या उद्योजकांसाठी महत्त्वाचं आहे. आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात राज्य सरकारने परवान्यांची संख्या ७० वरून १० पर्यंत कमी केलीय, तसेच इतर क्षेत्रांसाठीही करणं गरजेचं आहे."

3. महिला आणि मुलांचं कल्याण झालं का?

कोरोना काळात महिलांविरोधातले गुन्हे वाढत गेले. National Crime Records Bureau ची आकडेवारी पाहिलीत तर गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत महिलांविरोधातील गुन्हे कमी झाल्याचं चित्र दिसतं. पण लॉकडाऊनमुळे लोक पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते त्यामुळे गुन्ह्यांची नोंदणी कमी झाली, गुन्हे नाही असं या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते सांगतात. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये या काळात लक्षणीय वाढ झाली, लॉकडाऊननंतर घटस्फोटासाठी दाखल झालेल्या अर्जांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं निरीक्षण अनेक वकील नोंदवतात.

या पार्श्वभूमीवर महिला आणि बालकल्याण विभागासमोरचं आव्हान मोठं होतं.

महिला अत्याचाराच्या घटनांसोबतच सरकारच्या काही मंत्र्‍यांवर वैयक्तिक स्वरुपातही आरोप झाले. शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण मृत्यूप्रकरणी झालेले आरोप, राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर करुणा शर्मा यांनी केलेले आरोप.

राज्य सरकारची कामगिरी निराशाजनक असल्याचं महिला हक्क कार्यकर्त्या ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं. महिला आणि बालहक्क आयोगाच्या नेमणुका रखडणं, 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ' मोहीम थंडावणं, महिलांविरोधी गुन्ह्यांमध्ये वाढ याकडे त्या बोट दाखवतात. त्या म्हणतात, "कोव्हिडच्या काळात सर्वाधिक बालविवाह पाहायला मिळाले. घरगुती हिंसाराची प्रकरणं मोठ्या प्रमाणात वाढली, पण कोव्हिडमुळे ती रेकॉर्डवर आली नाहीत. तरीही या सरकारने वेळेवर आयोग नेमले नाहीत. आधीच्या सरकारमध्ये खूप संवेदनशीलता होती असं नाही, पण या सरकारमध्येही फार आलेली नाही. आयोगांवरच्या नेमणुकांमागे नुसतं राजकारण होतं. त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांबद्दल कदर नसलेलं हे सरकार आहे."

कोरोनाचा सर्वांत गंभीर फटका महिलांना बसला असं म्हणत कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी विधवा महिलांच्या समस्यांकडे बोट दाखवतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्रात कोरोना काळात 70 ते 75 हजार महिला विधवा झाल्या. जशी पूरग्रस्त, वादळग्रस्तांची जबाबदारी घेतं. तशी कोरोनाग्रस्तांची जबाबदारी सरकारने घेतली नाही. आपण पुरोगामी आहोत असं सतत सांगणाऱ्या सरकारकडून ही अपेक्षा होती."

"बिहार, आसाम, राजस्थान यांसारख्या राज्यांनी कोरोनामुळे वैधव्य आलेल्या महिलांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली. पण महाराष्ट्राने काय केलं? आमदार निधी, महागाई भत्ता वाढवता येतो पण महिलांना मदत देता येत नाही? मदत द्यायची नसेल तर किमान रोजगारासाठी नियोजन करा. तेसुद्धा या सरकारने केलं नाही," असा दावा कुलकर्णी करतात.

कोरोनामुळे बालविवाह वाढले तसंच अनाथ झालेल्या मुलांचा प्रश्नही गंभीर झाला याकडे ॲड. देशपांडे तसंच हेरंब कुलकर्णी लक्ष वेधतात. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली नाहीत अशी खंत ॲड देशपांडे यांनी व्यक्त केली.

4. ऑनलाईन शिक्षणात मुलं स्विच-ऑफ नाही ना झाली?

ऑनलाईन की ऑफलाईन हा प्रश्न शाळांच्या बाबतीत विचारला जाईल असं कोरोना काळापूर्वी कुणालाही वाटलं नसेल. लहान मुलांना कोरोनापासून संरक्षण द्यावं म्हणून सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग निवडला. 'शाळा उघडण्याची घाई करून मुलांचा जीव धोक्यात घालायचा नाही' अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.

कोरोनाच्या काळात अनेक मुलांना शाळा सोडावी लागली, आश्रम शाळांमधील मुलांचाही प्रश्न होता. लॉकडाऊन, अनलॉकची चक्रं संपता संपता राज्य सरकारने 1 मार्च 2021 पासून शाळा सोडलेल्या मुलांना शोधून शाळेत परत आणण्यासाठी मोहीम हाती घेतली.

सरकारची सावधगिरी आणि सबुरीचं कौतुक होत असलं तरी त्यात संवेदनशीलतेचा अभाव होता अशी टीकाही होते. शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणारे हेरंब कुलकर्णी म्हणतात, "पूर्वीच्या सरकारनेही शालाबाह्य मुलांचं सर्वेक्षण केलं, पण ते अपूर्ण असल्याची आम्ही टीका केल्यानंतर सरकारने पुन्हा दोन वेळा सर्वेक्षण केलं ज्यात त्यांना अधिक विद्यार्थी सापडत गेले. आत्ताच्या सरकारने घाईघाईत मार्च महिन्यात सर्वेक्षण केलं, परिणाम त्यांना मोजकेच विद्यार्थी सापडले."

ऑनलाईन शिक्षणात आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील विद्यार्थी मागे पडतात ही ओरड वारंवार केली जाते. सरकारनेही त्याची दखल घेत रेडिओ, दूरदर्शन यांसारख्या माध्यमांद्वारे कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची घोषणा केली होती. याबद्दल हेरंब कुलकर्णी म्हणतात, "ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधनं नाहीत म्हणून राज्यात सहा विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. पहिल्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारने लगेच पावलं उचलायला हवी होती. सरकार जागं झालंच नाही. जिओ टीव्ही, दूरदर्शन, रेडिओची चॅनल्स सुरू करण्याची घोषणा केली पण प्रत्यक्षात काय घडलं?"

5. पुरस्कार मिळालेला महाराष्ट्र पर्यावरणाबद्दल नेमका किती गंभीर?

महाराष्ट्र सरकारच्या क्लायमेट पार्टनरशिप अँड क्रिएटिव्ह क्लायमेट सोल्युशन्स प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राला प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वाचा पुरस्कार मिळाला.

दुसरीकडे मुंबईतील मेट्रो कारशेडचा वाद, कोस्टल रोडचा पर्यावरणीय परिणाम याबद्दल अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. गेल्या दोन वर्षांत आलेली चक्रीवादळं, अतिवृष्टी, पूर, कोरडा दुष्काळ यांसारख्या घटनांमधून हवामान बदलाचे परिणाम स्पष्टपणे जाणवले.

पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणतात, " राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारली का? नद्या स्वच्छ झाल्या का? या गोष्टींबाबत धोरणात्मक पातळीवर काय ठरलं आहे हे सुद्धा अजून लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. सरकारने खूप काही वेगळं असं डिझाईन केलं आहे का ज्याबद्दल आपण बोलू शकू? किंवा ज्याच्या अंमलबजावणीकडे आपल्याला बोट दाखवता येईल?"

महाराष्ट्र सरकारने हवामान बदलासंदर्भात कृती करण्याच्या अनुषंगाने एक समिती नेमली. तसंच राज्यातील 43 शहरं रेस टू नेट झिरो या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात सहभागीही झाली आहेत.

पण अतुल देऊळगावकरांना सरकारचं दीर्घकालीन धोरण कुठे आहे हा प्रश्न पडला आहे. अलिकडच्या काळात चक्रीवादळं, पूर यांनी महाराष्ट्राला झोडपलं. पर्यावरणवादी गेला बराच काळ महाराष्ट्रात कमी होत जाणाऱ्या कांदळवनांबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. 2006 पासून कोकणात कांदळवनं वाढवावी ही मागणी होतेय त्यावर फक्त याच नाही, यापूर्वीच्याही सरकारांनी काय काम केलं हा प्रश्न ते विचारतात.

6. सामाजिक न्याय - अल्पसंख्याक

2014 च्या निवडणुकांपूर्वी आघाडी सरकारने मुस्लीम आरक्षणाची घोषणा केली, पण आघाडीचा पराभव झाला. युतीत असताना मुस्लीम आरक्षणाचा विरोध करणारी शिवसेना महाविकास आघाडीत आल्यानंतर 5% शैक्षणिक आरक्षणाला राजी झाली खरी, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यावरून वारंवार राजकीय आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी स्वतःला पुरोगामी तर भाजपला म्हणवत भाजप फोडाफोडीचं राजकारण करतो असा आरोप करतात. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेल्यामुळे शिवसेनेचं बेगडी हिंदुत्व उघडं पडलं आणि ते ही लांगुलचालन करू लागले अशी टीका भाजप नेते करत असतात.

गेला काही काळ अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे समीर वानखेडे प्रकरणामुळे चर्चेत असल्याने मंत्र्‍यांचं लक्ष विभागाकडे नाही अशीही टीका होताना दिसली. पण या दोन वर्षांत अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिम समाजापर्यंत किती सरकारी योजना आणि किती प्रमाणात पोहोचल्या याबद्दल मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी यांनी सविस्तर मत मांडलं ते म्हणतात, "मुस्लीम आरक्षण, मुस्लीम तरुणांमध्ये बुद्धीजीवी वर्ग तयार व्हावा यासाठी साहाय्य आणि मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांवर उपाय या तीन मुद्द्यांच्या बाबतीत आमची काहीशी निराशा झाली आहे."

"ज्या योजना पूर्वी सुरू होत्या त्या तश्याच चालू आहेत. सरकारने नव्याने काहीही केलं नाही. आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. किमान मागास मुस्लीम जातींसाठी कोर्टाने निकाल दिल्याप्रमाणे आरक्षण मिळेल अशी आशा होती पण त्यासाठी अजून काही झालेलं नाही यातून उदासीनताच दिसून येते."

पण सुरक्षिततेच्या बाबतीत पूर्वीपेक्षा परिस्थिती बरी आहे असं तांबोळी म्हणतात. "शिवसेना आणि भाजप एकत्र असतानापेक्षा आताचं वातावरण मुस्लिमांसाठी जास्त सुरक्षित आहे अशी भावना लोकांमध्ये आहे."

7. कायद्याचं राज्य आणि सुव्यवस्था

गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर कोव्हिडच्या काळात एकूण गुन्हेगारीचे आकडे खाली आलेले दिसतात. पण याचा थेट अर्थ कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली असा घ्यायचा का?एकीकडे पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी, जलद बढत्यांसाठी सरकारकडून काही पावलं उचलली गेली. गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांबरोबर झालेल्या चकमकीचं उदाहरण ताजं आहे. पण याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातल्या ज्या काही घटनांनी देशाचं लक्ष वेधून घेतलं त्याच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्र पोलीस आणि सरकार होतं. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले खंडणीचे आरोप, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या निवडीवरून वादंग, IPS रश्मी शुक्ला यांच्यावर अवैध फोन टॅपिंगचे आरोप अशा गोष्टींनी पोलीस यंत्रणेबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले. अशा घटनांचे राज्य सरकारच्या प्रतिमेवर कसे पडसाद उमटतात याबद्दल बोलताना निवृत्त IPS अधिकारी मीरन बोरवणकर चढ्ढा यांनी मला सांगितलं, "या घटनांवरून महाराष्ट्राच्या यंत्रणेत होत असलेली घसरण आणि भ्रष्टाचार दिसून आला. राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी यासाठी जबाबदार आहेत आणि याचा सर्वांत मोठा फटका सामान्य माणसाला बसला आहे."सरकारला दोन वर्षं पूर्ण होत असताना अमरावतीमध्ये झालेली दंगल, कोव्हिडच्या काळात पालघरमध्ये झालेल्या 'लिंचिंग'च्या घटना यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. अशा घटनांसाठी मीरन बोरवणकर चढ्ढा स्थानिक पातळीवर सांप्रदायिक राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना जबाबदार धरतात. त्या पुढे सांगतात, "स्थानिक पोलीस कायदा सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करतात पण पोलीस स्टेशन पातळीवर इंटेलिजन्स गोळा करण्यात सुधारणेची गरज आहे आणि त्यासाठी अधिक चांगलं प्रशिक्षण पोलिसांना देणं गरजेचं आहे. नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पोलीस प्रशासनाची गरज आहे, वाद आणि घोटाळ्यांची नाही."

महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत भाजप नेते हे सरकार कधी आणि कसं पडणार याची भाकितं करत आले आहेत. सरकारकडून नेहमीच पाच वर्षं पूर्ण करण्याची खात्री बोलून दाखवली गेली आहे. कोरोना संकट हाताळताना इतरही क्षेत्रातली आव्हानं सरकारने कशी आणि कितपत पेलली याचा हा संक्षिप्त आढावा.