नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा निषेध म्हणून आज (बुधवार) देशव्यापी संपाची हाक कामगार संघटनांनी दिली आहे. देशातील एकूण दहा राष्ट्रीय कामगार संघटना संपात सहभागी होतील. जवळपास 25 कोटी लोक संपात सहभागी होतील, असा दावा या संघटनांकडून करण्यात आलाय.
"8 जानेवारी रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपात 25 कोटींहून अधिक लोकांच्या सहभागाची आम्हाला अपेक्षा आहे. कामगारविरोधी, लोकविरोधी, देशविरोधी धोरणांचा निषेध यातून केला जाईल," असं कामगार संघटनांच्या पत्रकातून सांगण्यात आलंय.
कामगार मंत्र्यांसोबतच्या 2 जानेवारी 2020 रोजीच्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्यानं कामगार आणि विद्यापीठांमधील फीवाढ आणि शिक्षणाचं बाजारीकरणाविरोधात विद्यार्थी यात सहभाग होतील, असाही दावा करण्यात आलाय.
काय आहेत मागण्या?
बेरोजगारी हटवण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत, किमान मजुरीचे दर निश्चित करावेत आणि कामगारांनी सामाजिक सुरक्षा मिळावी या ट्रेड युनियनच्या मागण्या आहेत. सर्व कामगारांना किमान मासिक वेतन म्हणून 21,000 रुपये मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे.
नव्या इंडस्ट्रियल रिलेशन बिलाचाही युनियनने विरोध केला आहे. हे विधेयक कामगारविरोधी आहे असं भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन (CITU) चे सरचिटणीस तपन सेन यांनी म्हटलं आहे. हे सरकार कामगारांना वेठबिगार बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे सरकार उद्योजकांचं सरकार आहे. इज ऑफ डुइंग बिजनेसच्या नावाखाली ते असं करत आहेत.
तपन सेन पुढं सांगतात, "सरकारला आमच्या मागण्यांपुढे झुकावं लागणार आहे. कारण त्यांना कारखानेदेखील चालवायचे आहेत ना? 8 जानेवारीला आम्ही संपावर जाणार आहोत. तेव्हाच सरकारला आमच्या शक्तीचा अंदाज येईल."
'भारतीय कामगार संघ या संपात सहभागी नाही'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नित भारतीय कामगार संघ बुधवारच्या संपात सहभागी होणार नाही. संघाचे नेते विरजेश उपाध्याय सांगतात की 'हा संप काँग्रेस आणि डाव्या संघटनांचा आहे. याचं स्वरूप राजकीय आहे.'
बॅंकेचे कर्मचारी देखील संपावर जातील असं आखिल भारतीय बॅंक कर्मचारी संघाचे नेते के. सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार भांडवलदारांबरोबर आहे. त्यांचा उद्देश आमच्याशी विश्वासघात करणं हाच आहे.
या संपात सरकारी कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी, विमा क्षेत्रातले कर्मचारी आणि कामगार सहभागी होणार आहेत असं ट्रेड युनियनचं म्हणणं आहे.
