कालच संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे भारताच्या शेजारील देशांमधून आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. भारतामध्ये आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी तसेच ख्रिश्चन लोकांनी आपण मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आल्याचं सिद्ध केल्यास त्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.
या तीन देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांचं सक्तीनं धर्मांतर होतं आणि या अल्पसंख्यांकांची संख्या कमी होत चालली आहे असा सरकारचा दावा आहे. यामधून मुसलमानांना वगळल्यामुळे सरकारवर टीका होत आहे. त्यामुळे शेजारील देशात मुसलमान वगळता इतर धर्म समूहांची स्थिती कशी आहे हे पाहाणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तानात मुस्लिमेतर लोकांचे प्रमाण किती?
पाकिस्तानातील मुस्लिम वगळता इतर धार्मिक समुहांची संख्या 1951 नंतर झपाट्याने कमी झाल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. 1947 साली भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानातून भारताच्या दिशेने मुस्लिमेतर लोक आणि भारतातून पाकिस्तानच्या दिशेने मुस्लिम लोक गेले होते. 1951 साली पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक समुदायाचे 23 टक्के लोक राहात होते आता त्यांची संख्या अत्यंत कमी झाली आहे असं अमित शाह यांनी सांगितले.
मात्र बांगलादेश (पूर्व पाकिस्तान) आणि पाकिस्तानने दिलेल्या आकडेवारीकडे पाहता अमित शाह यांच्या माहितीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील (पूर्वीचा पश्चिम पाकिस्तान) अल्पसंख्यांकांची 1951 साली टक्केवारी 2 टक्के होती ती आता 1.5 टक्के झाली आहे. तर बांगलादेशातील 1951 साली 22 ते 23 टक्के असणारी मुस्लिमेतरांची संख्या 2011 पर्यंत 8 टक्क्यांवर आली आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील मुस्लिमेतर लोकसंख्या घसरल्याचं दिसून येतं मात्र पाकिस्तानातील अल्पसंख्यकांची आकडेवारी कमी प्रमाणात घसरल्याचं किंवा स्थिर असल्याचं दिसून येतं.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशात ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी यांच्यासारखे तर अल्पसंख्यांकांचे समुदायही राहातात. पाकिस्तानात अहमदिया लोक मुस्लिम नसल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यांची संख्या 40 लाख इतकी असून त्यांचा पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांमध्ये त्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे.
अफगाणिस्तानातील मुस्लिमेतर समुदायांत हिंदू, शीख, बहाई, ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 0.3 टक्के इतके आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्यामुळे तिथं केवळ 700 शीख आणि हिंदू उरले होते असं अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले होते.
मुस्लिमेतर समुदायांचं कायदेशीर स्थान काय आहे?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशाचा एक विशिष्ट राष्ट्रीय धर्म आहे. त्यामुळे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन समुदायाला तिथं सक्तीच्या धर्मांतराला सामोरे जावे लागते असं या विधेयकात म्हटलं आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांचा राष्ट्रीय धर्म इस्लाम आहे हे खरं आहे.
बांगलादेशाची स्थिती मात्र थोडी गुंतागुंतीची आहे. 1971 साली बांगलादेशाची निर्मिती झाली तेव्हा आपला देश सेक्युलर असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं मात्र 1988 साली देशाचा धर्म इस्लाम असल्याचं घोषित करण्यात आलं. त्यावर दीर्घकाळ न्यायालयीन लढा सुरू होता. अखेर 2016 साली बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लाम हा देशाचा धर्म असल्याचा निर्णय दिला.
मात्र मुस्लिमेतर समुदायांना आपल्या धर्माची उपासना करण्याचा अधिकार या तिन्ही देशांनी घटनात्मक तरतूद करुन दिला आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदूंनी उच्च पदांवर काम केल्याचं दिसून येतं. तसेच या दोन्ही देशांमध्ये सरन्यायाधीश पदही हिंदूंनी भूषवलं आहे.
अल्पसंख्यांकांना भेदभावाला सामोरे जावे लागते का?
वास्तविक पाहाता मुस्लिमेतर अल्पसंख्यांकांना भेदभावाला आणि धर्मांतराला सामोरे जावे लागते. मानवाधिकारासाठी कार्य करणारी अम्नेस्टी इंटरनॅशनल संघटना याबाबतीत पाकिस्तानच्या ईशनिंदाविरोधी कायद्यांकडे बोट दाखवते. या कायद्यांची रचना अत्यंत संदिग्ध असून पोलीस व न्यायव्यवस्थेद्वारे ते सर्वशक्तिनिशी असे वापरले जातात की त्यामुळे अल्पसंख्यांकांचा छळ होतो आणि त्याची परिणती धर्मांतरात होते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदुंनी बीबीसीशी बोलताना आपल्याला मिळालेल्या भेदभावाच्या वागणुकीबद्दल सांगितले. विशेषतः सिंध प्रांतामध्ये हिंदू मुलींच्या होणाऱ्या छळाबद्दल सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात समाविष्ट नसलेल्या अहमदिया लोकांचा छळ होतो हे सुद्धा सत्य आहे. 2018 पर्यंत जास्तीत जास्त ईशनिंदेचे खटले इतर मुस्लिमांवर आणि अहमदींवर चालल्याचे दिसून येते. मात्र तितक्या प्रमाणात ख्रिश्चन आणि हिंदुंवर असे खटले झाल्याचे दिसून येत नाही.
बांगलादेशात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे हिंदुंची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. हिंदुंच्या घरांवर, व्यावसायिक जागांवर हल्ले झाल्याचे तसेच त्यांनी पलायन केल्यावर त्यांच्या स्थावर संपत्तीवर कब्जा केल्याचं दिसून येतं. अल्पसंख्यांकांवर हल्ला होत असल्याचा आरोप बांगलादेश सरकारनं फेटाळला आहे. अल्पसंख्यांकांचं धर्मांतर होत नसल्याचं कोणतंही उदाहरण आमच्या देशात नाही असं बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल मोनेम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले. भारतामध्ये 2016-19 या कालावधीत निर्वासितांची संख्या 17 टक्क्यांनी वाढली असल्याचं संयुक्त राष्ट्राची आकडेवारी सांगते. त्यामध्ये श्रीलंका आणि तिबेटचे लोक जास्त असल्याचं दिसून येतं.