काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद ठेवण्याची अजूनही गरज आहे का, याचा आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दिले आहेत.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरला विशेष अधिकार देणारं कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.
हे निर्बंध हटवण्यासाठीच्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली.
हे निर्बंध हटवण्यासाठीच्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. त्यात खोऱ्यातील सर्व निर्बंधांवर फेरविचार करून एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती N.V. रामण्णा यांनी या आदेशात म्हटलं, "जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कलम 144 अन्वये जारी केलेला प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करावा, जेणेकरून त्यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्याला आव्हान देता येईल."
"लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, यात काही शंकाच नाही. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. अशी अमर्यादित इंटरनेट बंदी हे टेलिकॉम नियमांचं उल्लंघन आहे," असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.
