मुस्लीम संघटना म्हणतात, 'भोंग्यांबाबत कायदा पाळू, पण जबरदस्तीला जुमानणार नाही'

"मशिदींवरील भोंगे काढण्याचा प्रश्नच येत नाही. जोर-जबरदस्तीने कोणी दबाव टाकणार असेल, तर त्याला आम्ही बळी पडणार नाही. कोणीही आमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही," अशी भूमिका ऑल इंडिया उल्मा काऊन्सिलने घेतली आहे.

तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'येत्या 3 मेपर्यंत मशिदींवरील भोंगे उतरवा, नाहीतर मशिदींसमोर लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसा म्हणू' असा इशारा दिला आहे. तसंच, 1 मे रोजी औरंगाबाद येथे होणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या जाहीर सभेलाही आता परवानगी मिळाली आहे.

राज ठाकरे येत्या 1 तारखेला काय बोलणार? मशिदींवरील भोंगे उतरवायला हवेत, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर मुस्लीम संघटनांची त्यावर काय प्रतिक्रिया आहे? मुस्लीम समुदायांवर प्रभाव असणाऱ्या संघटनांनी काय आवाहन केलं आहे? मशिदींवरील भोंगे काढले जाणार की वातावरण तापणार? याबाबत कायदा नेमकं काय सांगतो? याविषयी जाणून घेणार आहोत.

राष्ट्रीय मुस्लीम संघटनांची भूमिका काय?

मशिदींवरील लाऊडस्पीकर काढण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी भूमिका ऑल इंडिया उल्मा काऊन्सिलने घेतली आहे.

ऑल इंडिया उल्मा काऊन्सिलचे सचिव मौलाना महमूद दर्याबादी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कायद्याअंतर्गत जे नियम आहेत, त्यांचं पालन केलं जाईल. पण कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणी काही सांगत असेल, तर त्याला जुमानणार नाही. लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्याचं पालन करण्यात आम्ही तयार आहोत. पण जोर-जबरदस्तीने कोणी दबाव टाकणार असेल, तर ते आम्ही बळी पडणार नाही."

कोणीही आमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही, कोणीही त्यांना महत्त्व देत नाही. असंही ते म्हणाले.

रझा अकादमीने सुद्धा हीच भूमिका घेतली आहे. रझा अकादमीचे सय्यद नूरी म्हणाले, "कायद्याचं आम्ही पालन करणार. आम्ही सर्वांना आवाहन केलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचं पालन करा. मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज असल्यास लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी ठेवा. त्यांना समजवणार. कोणताही काम बेकायदेशीर करू नका, असंही आम्ही लोकांना सांगितलं आहे."

"बाकी कोणाच्या घाबरवल्याने, धमकवल्याने आम्ही काही करणार नाही. कायद्यानुसार वर्तन केल्यास आपलं कोणीही काही बिघडवू शकणार नाही असंही आम्ही लोकांना समजवलं आहे," असं सय्यद नूरी यांनी स्पष्ट केलं.

गेल्या आठवड्यात मुंबईत मौलाना आझाद मंच या संघटनेची मशिंदीवरील भोंग्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीत नूरजहाँ नाझ यांचाही सहभाग होता.

नूरजहाँ नाझ यांची तीन तलाक बंद करण्यासाठी देशभरात राबवण्यात आलेल्या मोहिमेतही सहभाग होता.

त्या म्हणाल्या, "3 मेपर्यंत मशिदींवरील भोंगे काढणार ही भूमिका राजकीय आणि पॉप्यूलिस्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखला पाहिजे अशी चर्चा झाली असून कायद्याचं सर्वांनी पालन केलं पाहिजे असंही ठरलं."

राज ठाकरे माघार घेणार?

12 एप्रिल रोजी ठाणे येथे झालेल्या सभेनंतर राज ठाकरे यांची 1 मे रोजी औरंगाबाद येथे जाहीर सभा होणार आहे.

गुढीपाडव्या दिवशी दादर आणि नंतर ठाण्याच्या सभेतील राज ठाकरे यांची भूमिका आणि वादग्रस्त वक्तव्य यानंतर येत्या 1 तारखेच्या राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह होतं. पण औरंगाबाद पोलिसांनी काही अटींसह परवानगी दिली आहे.

राज ठाकरेंच्या औरंगाबादच्या सभेला सुरुवातीला परवानगी मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह होतं. परंतु औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांनी सभेसाठी मुख्य अट म्हणजे, "सभेदरम्यान कोणत्याही प्रकारे वंश, जात, भाषा वर्ण प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म इत्यादी किंवा ते पाळत असणाऱ्या प्रथा-परंपरा यावरुन कोणत्याही व्यक्ती व समुदायाचा अपमान होणार नाही, अगर त्याविरोधात चिथावणी दिली जाणार नाही अशी कृती वक्तव्य घोषणाबाजी कोणीही करणार नाही याची आयोजक व वक्त्यांनी काळजी घ्यावी."

या अटीमुळे राज ठाकरे यांना मशिदींसंदर्भात किंवा कोणत्याही धार्मिकस्थळांबाबत जाहीर सभेत बोलता येईल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे आता राज ठाकरे सभेत काय बोलणार? असाही प्रश्न आहे.

यापूर्वी सभेत राज ठाकरे म्हणाले होते, "ज्या मशिदीबाहेर भोंगे लागतील त्याच्यासमोर दुप्पट आवाजात स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालिसा लावायची. मी धर्मांध नाही, धर्माभिमानी आहे. धर्म बनला तेव्हा लाऊडस्पीकर होता का? बाहेरच्या देशांत दिसतात का?"

तसंच, राज ठाकरे यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवले यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं अभिनंदन केलं आहे. यावेळी ते म्हणाले, 'आमच्याकडे महाराष्ट्रात 'योगी' कुणीच नाही, आहेत ते फक्त सत्तेचे भोगी.'

राज्य सरकारची भूमिका काय?

25 एप्रिल 2022 रोजी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याबाबत राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलिप वळसे-पाटील बैठकीला उपस्थित होते. भाजपकडून एकही प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले नाहीत.

मनसे नेते बाळा नांदगावकर आणि संदीप देशपांडे यावेळी उपस्थित होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना संदीप देशपांडे यांनी मनसेची भूमिका कायम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मशिदींवरील भोंगे काढले नाहीत तर 3 मे रोजी मशिदींसमोर लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसा म्हणणार ही मनसेची भूमिका असल्याचं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.

दुसऱ्या बाजूला गृहमंत्री दिलिप वळसे-पाटील यांनी कायदा कोणीही कायदा हातात घेऊ नये असं आवाहन केलं. या पार्श्वभूमीवर राज्यात संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भागात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंच्या याच भूमिकांवर त्यांचं नाव न घेता टोला लगावला आहे. बेस्टच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, राज ठाकरे, राणा दाम्पत्य, भोंगे आणि हनुमान चालिसावरून सुरू असलेलं राजकारण या सगळ्याला उत्तर दिलं.

"बिनकामाचे भोंगे वाजवणाऱ्यांना काडीचीही किंमत देत नाही. घंटाधारी हिंदुत्व नको. आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. तसंच अशा सर्व विषयांवर बोलण्यासाठी आपण लवकरच सभा घेणार असल्याचं ते म्हणाले.

'आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटणार'

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मुस्लिम संघटना आणि मशिदींचे ट्रस्टी यांची आझम कॅम्पस इथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये अजानच्या वेळी भोंग्याच्या आवाजाची पातळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे ठेवण्यात यावी असं आवाहन करण्यात आलं.

भोंगे काढण्यात येणार नाही परंतु ज्या मशिदींची भोंग्यांची परवानगी संपली असेल किंवा घेतली नसेल त्यांना फॉर्म देऊन परवानगी घेण्याबाबत देखील मार्गदर्शन करण्यात आलं.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील मुस्लीम संघटनांचीही बैठक झाली. मशिंदीवरील भोंगे आणि कायदा यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना भेटणार असल्याचं मोहम्मद अहमद म्हणाले.

"सरकारने भोंगे काढण्याचा निर्णय घेतला तर सगळ्यांना काढावे लागतील. पण भोंग्यांच्या आवाजाची मर्यादा कायद्यानुसार ठेवावी असं आवाहन मशिदींच्या व्यवस्थापकांना करण्यात आलं आहे. ज्या काही भूमिका आहेत त्याबाबत चर्चा व्हायला हवी. चर्चा होत नाही म्हणून गैरसमज होतात." असंही ते सांगतात.

लाऊडस्पीकरबाबात नियम काय आहे?

भारतात लाऊडस्पीकरच्या वापराविषयीचे नियम 2000 साली लागू झाले. द नॉईज पोल्युशन (रेग्युलेशन अँड कंट्रोल) अधिनियम, अर्थात ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण या नावानं ते ओळखले जातात. हेच नियम मशीद आणि इतर धार्मिक स्थळांनाही लागू होतात.

या नियमांनुसार एखाद्या ठिकाणी लाऊडस्पीकर किंवा साऊंड सिस्टिम लिखित परवानगीशिवाय लावता येत नाही.

बंदिस्त सभागृह, कॉन्फरन्स रुम किंवा आपत्कालीन परिस्थितीचा अपवाद वगळता रात्रीच्या वेळेस (रात्री 10 ते सकाळी 6) लाऊडस्पीकर लावता येत नाही.

काही सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा सणांच्या वेळेस राज्य सरकार रात्री 10 ते 12 वेळात लाऊडस्पीकरच्या वापराला परवानगी देऊ शकतं, पण ते दिवस आधीच जाहीर करावे लागतात.

सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा त्या ठिकाणच्या नेहमीच्या आवाजापेक्षा जास्तीतजास्त 10 डेसिबलवर, तसंच 75 डेसिबलपेक्षा जास्त असू शकत नाही. खासगी जागेसाठी ही मर्यादा 5 डेसिबलची आहे.

वेगवेगळ्या ठिकाणी आवाजाची मर्यादा अशी आहे:

औद्योगिक परिसरात दिवसा 75 डेसिबल आणि रात्री 70 डेसिबल

व्यावसायिक परिसरात दिवसा 65 डेसिबल आणि रात्री 55 डेसिबल

रहिवासी क्षेत्रात दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल

सायलेंस झोनमध्ये दिवसा 50 तर रात्री 40 डेसिबल