पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर

पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया मनी लाँड्रिंगप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. पी. चिदंबरम हे माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत.

अंमलबजावणी संचलनालयानं दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर पी. चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तिहार जेलमध्ये आहेत.

न्या. आर बानुमथी, न्या. एएस बोपण्णा आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठानं दिल्ली हायकोर्टाचा जामीन नाकारण्याचा निर्णय फेटाळला.

मात्र, ईडीकडून जेव्हा चौकशीसाठी बोलावलं जाईल, तेव्हा पी. चिदंबरम यांना हजर राहावं लागेल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

पी. चिदंबरम यांना या अटींवर जामीन मंजूर :

दोन लाख रूपयांचा जातमुचलका आणि दोन जामीनदार

पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करू नये

साक्षीदारांना प्रभावित करू नये

या प्रकरणाशी संबंधित माध्यमांना मुलाखत देऊ नये आणि कुठलंही जाहीर वक्तव्य करू नये

चिदंबरम यांना परवानगीशिवाय परदेशात जाता येणार नाही

साक्षीदारांशी कुठलाही संपर्क करू नये

चिदंबरम यांचं नाव INX मीडिया घोटाळ्यात कसं आलं, नेमकं प्रकरण काय आहे?

पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना INX मीडियामध्ये 305 कोटी रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीचं हे प्रकरण आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी आयएनएक्स मीडियाला Foreign Investment Promotion Board (FIPB) कडून देण्यात आलेल्या परवानग्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप आहे.

2007मध्ये जेव्हा या कंपनीला गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली तेव्हा पी चिदंबरम अर्थमंत्री होते.

आयएनएक्स मीडियाच्या प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचा नवरा पीटर मुखर्जी यांची अमंलबजावणी संचालनालयाने चौकशी केल्यानंतर चिदंबरम तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले.

2018मध्ये ईडीने याविषयी मनी लाँडरिंगची केस दाखल केली.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार "इंद्राणी मुखर्जींनी तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं की एफआयपीबीच्या मंजुरीच्या बदल्यात चिदंबरम यांनी त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना परदेशी पैशाबाबतच्या प्रकरणामध्ये मदत करायला सांगितलं होतं."

त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate अर्थात ED) कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध एक केस दाखल केली होती. या केसमध्ये कार्ती चिदंबरम यांनी लाच घेतल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.

INX मीडियाद्वारे कथित बेकायदेशीर रक्कम वळवल्याच्या माहितीच्या आधारे CBI ने कार्ती चिदंबरम आणि इतर काही जणांवर एक स्वतंत्र केस दाखल केली आहे.

पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या मीडिया फर्मवरील कर चौकशी रद्द करण्यासाठी कथितरित्या रक्कम घेतल्याच्या प्रकरणात CBIने चार शहरांमध्ये चिदंबरम यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे मारले होते.

या आधीही CBIनं अनेक वेळा कार्ती चिदंबरम यांची चौकशी केलेली आहे.

एअरसेल - मॅक्सिस प्रकरण

3500 कोटीच्या एअरसेल - मॅक्सिस करारप्रकरणीही केंद्रीय तपास यंत्रणा चिदंबरम यांची भूमिका सीबीआय तपासत आहेत.

मलेशियन कंपनी मॅक्सिसने 2006मध्ये एअरसेलचे 100 टक्के समभाग घेतले. यासाठीच्या परवानग्यांमध्येही अनियमितता असल्याचा आरोप चिदंबरम यांच्यावर आहे.

अर्थमंत्र्यांना 600 कोटींपर्यंतच्या परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचे अधिकार असतात. पण चिदंबरम यांनी 3500 कोटींच्या एअरसेल - मॅक्सिस सौद्याला आर्थिक बाबींविषय कॅबिनेट समितीच्या परवानगीशिवाय मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे.

पैसे मागितल्याचा आरोप

2018 मध्ये सीबीआयने कार्ती चिदंबरम यांना चेन्नई विमानतळावरून अटक केली होती.

आयएनएक्स कंपनी विरोधातली संभावित चौकशी थांबवण्यासाठी कार्ती यांनी 10 लाख डॉलर मागितल्याचा आरोप आहे.

त्यानंतर कार्ती यांना कोर्टाकडून जामीन मिळाला.

आयएनएक्स मीडिया कंपनीच्या माजी संचालक इंद्राणी मुखर्जी यांनी कार्ती यांनी आपल्याकडे पैसे मागितल्याचा आरोप सीबीआय चौकशीदरम्यान केला होता.

दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलात हा सौदा झाल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान इंद्राणी मुखर्जी या त्यांची मुलगी शीना बोरा हत्या प्रकरणी तुरुंगात आहेत.