अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सनं शुक्रवारी एका वृत्तामध्ये भारतानं इस्रायलकडून पेगासस स्पायवेअर खरेदी केलं होतं, असं म्हटलं आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टेलिग्राफनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारनं मात्र, पेगासस खरेदी केल्याचं वृत्त स्वीकारलेलंही नाही किंवा फेटाळलेलंही नाही.
गेल्यावर्षी पेगासस हेरगिरी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अनेक देशांतील नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे कॉल रेकॉर्ड केल्याचं वृत्त समोर आलं होतं.
यामध्ये भारताचंही नाव होतं. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका करत, उत्तर मागितलं होतं. मात्र, सरकारनं विरोधकांचे आरोप चुकीचे असल्याचं म्हटलं होतं.
सध्या सुप्रीम कोर्टाचं एक शिष्टमंडळ याची चौकशी करत आहे.
राहुल गांधींची सरकारवर टीका
मोदी सरकारने संस्था, राजकीय नेते आणि जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअर विकत घेत देशद्रोह केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलाय.
राहुल गांधी यांनी एका वृत्तपत्रात प्रकाशित बातमीचं कात्रण ट्वीट करत सरकारवर हल्ला बोल केला आहे.
या ट्वीटमध्ये राहुल गांधी म्हणतात, ""मोदी सरकारनं आपल्या लोकशाहीच्या प्राथमिक संस्था, राजकीय नेते आणि जनतेवर हेरगिरी करण्यासाठी पेगाससची खरेदी केली होती. फोन टॅप करून सत्ताधारी, विरोधक, लष्कर, न्यायापालिका सर्वांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारनं देशद्रोह केला आहे."
राहुल गांधींनी त्यांच्या ट्वीटसोबत याविषयीच्या एका बातमीचा फोटो जोडला आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या या वृत्तपत्राच्या कात्रणामध्ये मोदी सरकारनं इस्रायल डिफेन्स डील अंतर्गत याची खरेदी केल्याचं वृत्त, न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हवाल्यानं दिलं आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी एक पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर टीका केलीय. मोदी सरकराने देशाभूल केली, संसदेला धोका दिल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
ते म्हणाले, "माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पेगाससची खरेदी झाल्याचं त्यांना माहिती नसल्याचं संसदेत सांगितलं. अमितशहा यांनीही पेगासेसची खरेदी केल्याचं आरटीआयमध्ये नाकारत लोकांची फसवणूक केली आहे. संरक्षण मंत्रालयानंही व्यवहार झालं नसल्याचं सांगत लोकांची फसवणूक केली आहे. मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाचीही दिशाभूल करत फसवलं आहे. प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत सर्व प्रकारचे आरोप फेटाळले आहेत."
काँग्रेस आधीपासून म्हणत होतं ते इंग्रजी वृत्तपत्रानं सिद्ध केलं असल्याचं काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवालांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "पेगासस देशातील सरकारी पैशातून गोपनीय पद्धतीनं पंतप्रधानांच्या सहमतीने खरेदी केलं. संसदेचा विश्वासघात केला. सुप्रीम कोर्टाचा विश्वासघात केला. सरकारी पैशाचा वापर लोकांच्या हेरगिरीसाठी केला. लोकशाहीचं अपहरण केलं आणि देशद्रोह केला."
आता हे प्रकरण संसदेमध्ये लावून धरणार असल्याचं संसदेतले विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलंय.
खरगे म्हणाले, "सुरजेवाला यांनी मांडलेले मुद्दे आम्ही वारंवार उपस्थित केले आहेत. या मुद्द्यांवरच आम्ही संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन भांडत वाया घालवलं. संसदेचं काम चालू दिलं नाही म्हणून आमच्यावर त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. माध्यमांनीही आमच्यावर टीका केली. मोदी सरकारनं जनतेचा गोपनीयतेचा अधिकार हिरावून घेतलाय. विशेषतः नेत्यांविरोधात याचा वापर झाला. पेगाससवर चर्चेसाठी ते तयार नव्हते याचा अर्थच असा होतो की, त्यांना देशापासून काहीतरी लवपायचं होतं."
संजय राऊतांची टीका
शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनीही पेगासस प्रकरणावरून मोदी सरकारवर टीका केलीय. आमच्यासारख्या हजारो लोकांचे फोन टॅप केले जातात. आमच्यावर पाळत ठेवली जाते, बँक खात्यांची माहिती घेतली जाते, असं संजय राऊत म्हणाले.
ते म्हणाले, "आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती आहे. लोकशाही कुठे आहे. आतादेखील हेरगिरी सुरू आहे. विरोधकच काय, भाजपच्याही काही नेत्यांवर पाळत ठेवली जात आहे."
पेगासस प्रकरण काय आहे?
भारतातील 40 पेक्षा जास्त पत्रकारांवर पेगासस नामक सॉफ्टवेअर वापरून पाळत ठेवण्यात येत होती, याची पुष्टी फॉरेन्सिक तपासातून झाल्याचा दावा 'द वायर'सह जगभरातील 15 मीडिया संस्थांनी केला होता.
देशातील पाळत ठेवण्यात येत असलेल्या पत्रकारांच्या यादीत अनेक मोठी नावे असल्याचं समोर आलं होतं. यामध्ये हिंदुस्तान टाईम्सचे संपादक शिशीर गुप्ता, इंडियन एक्स्प्रेसचे डेप्युटी एडिटर सुशांत सिंह, द वायरच्या रोहिणी सिंह, सिद्धार्थ वरदराजन आणि इतर अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश होता.
पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी लीक झाली होती
फ्रान्सच्या फॉरबिडन स्टोरीज या मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्था आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेकडे NSO च्या फोन नंबरचा डेटा होता.
त्यांनी पेगासस प्रोजेक्ट नामक मोहिम राबवून जगभरातील मीडिया संस्थांना ही माहिती दिली. महत्त्वाचं म्हणजे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलवर भारतात सध्या बंदी आहे.
त्यामध्ये द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट, ले मोंद आणि सुडडोईज झाईटुंग यांचा समावेश आहे.
त्यांनी सर्वांनी मिळून कमीत कमी 10 देशांतील 1571 पेक्षा जास्त नंबरच्या मालकांची ओळख पटवली आहे. पेगाससचं अस्तित्व तपासण्यासाठी या नंबर्सशी संबंधित फोन हे अत्यंत छोचा हिस्सा असल्याचं 'द वायर'ने त्यांच्या बातमीत म्हटलं.
पण NSO ने पेगासस प्रोजेक्टमार्फत मीडिया संस्थांनी केलेला दावा फेटाळून लावला.
लीक करण्यात आलेली यादी पेगाससशी स्पायवेअरच्या कामाशी संबंधित नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ही यादी पेगाससच्या माध्यमातून लक्ष्य केलेल्या नंबर्सची नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी एक योग्य कारणही त्यांच्याकडे आहे. NSO च्या ग्राहकांकडून इतर कारणासाठी त्याचा वापर केलेला असू शकतो, असं NSOने 'द वायर' आणि इतर संस्थांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं.
दरम्यान, भारत सरकारने अधिकृतपणे पेगासस खरेदी केलेलं आहे की नाही याची माहिती कधीही उघड केलेली नाही.
