काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना महिनाभरात सरकारी बंगला सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढच्या महिनाभरात म्हणजेच 1 ऑगस्टपर्यंत त्यांना हा बंगला सोडायचा आहे. त्या 3.46 लाख रुपयांचं देणं असल्याचंही सरकारी नोटिशीत म्हटलं आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटिशीनुसार, प्रियंका यांनी लोधी इस्टेट रोडवरचा बंगला क्रमांक 35 पुढच्या महिनाभरात रिकामा करावा.
1997 मध्ये त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता. मात्र आता त्यांना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिक्युरिटी देण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना या बंगल्यात राहता येणार नाही, असं नोटिशीत म्हटलं आहे. गृह मंत्रालयाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव विशेष बाब म्हणून विनंती तरच प्रियंका यांना सरकारी बंगला मिळू शकतो, अन्यथा नाही असं नोटिशीत नमूद करण्यात आलं आहे.
या नोटीशीत म्हटलं आहे की, एसपीजी सुरक्षाव्यवस्था काढून घेतल्यानंतर आणि गृह मंत्रालयातर्फे झेड प्लस सुरक्षायंत्रणा देण्यात आल्यानंतर प्रियंका यांना सरकारी बंगला देता येऊ शकत नाही. या कारणास्तव 6B, हाऊस नंबर 35, लोधी इस्टेट, नवी दिल्ली हा बंगला त्यांनी सोडावा. 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत त्यांनी हा बंगला सोडावा अन्यथा त्यांना दंड भरावा लागेल.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसंच प्रियंका गांधी यांना अतिविशिष्ट एसपीजी सुरक्षा कवच काढून घेण्यात आलं. 1991 मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर या तिघांना अतिविशिष्ट सुरक्षा यंत्रणा देण्यात आली होती. एसपीजी अंतर्गत 3000 कमांडोंची फौज संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेची काळजी घेते. आता फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एसपीजी अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात येते.
सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे प्रियंका गांधी खासदार नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारी बंगला मिळू शकत नाही, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
