विद्यापीठ हिंसाचाराची दिल्ली पोलीस सखोल चौकशी करणार, प्रियंका गांधी इंडिया गेटवर

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून (CAB) राजधानी दिल्लीसह देशभरात ठिकठिकाणी तणाव कायम आहे.

गेल्या दोन दिवसांत दिल्लीत काही ठिकाणी पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याचं चित्र दिसलं. रविवारी संध्याखाली दिल्लीतलं जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ या हिंसाचाराचं केंद्रबिंदू होतं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात तसंच हैदराबाद आणि कोलकात्यात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं आणि तणाव पाहायला मिळाला.

गरज नसताना दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, हे आरोप दिल्ली पोलीसने फेटाळले असून, घडलेल्या प्रकाराची सखोल चौकशी केली जाईल, असंही पोलिसांनी सांगितलं.

प्रियंका गांधी इंडिया गेटवर

सोमवारी संध्याकाळी 4.30च्या सुमारास काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी दिल्लीस्थित इंडिया गेटवर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ हे आंदोलन त्या करत आहेत, असं काँग्रेसने सांगितलं आहे.

"सरकारने संविधानवर हल्ला चढवला आहे, मुलांवर हल्ला केलाय, विद्यापीठाच्या आत घुसून हल्ला केलाय. आम्ही लढू संविधानासाठी, सरकारच्या विरोधात प्रत्येक वेळी लढू," असं त्या यावेळी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही एक निवेदन काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात होत असलेली आंदोलनं आणि भाजप सरकारचं त्यासंबंधीचं धोरण यावर भाष्य केलं. 

"सरकारचं काम हे शांतता आणि सौहार्द कायम राखणं हे असतं. पण भाजप सरकारच हिंसाचार आणि विभाजनवादाला उत्तेजन देत आहे. देशात धार्मिक उन्माद वाढवणं आणि त्याच्या आधारे आपला राजकीय स्वार्थ साधणं, हेच सरकारचं उद्दिष्ट आहे," अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. 

"आसाम, मेघालय, त्रिपुरा धुमसत आहे. दिल्लीपासून पश्चिम बंगालपर्यंत हिंसा आणि विरोधाचं लोण पसरलं आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामध्ये ईशान्य भारताला भेट देण्याचं धाडस नाहीये. आधी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर जपानच्या पंतप्रधानांचाही भारत दौरा रद्द करण्यात आला," असा टोलाही त्यांनी लगावला. 

"मोदी सरकार चांगलं शासन देण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. अर्थव्यवस्था ठप्प आहे, महागाई-बेरोजगारी वाढली आहे, शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षण संस्थांची दुरवस्था झाली आहे. आपलं हे अपयश झाकण्यासाठीच मोदी सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, NRCच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे," असं त्या म्हणाल्या.