RCEP म्हणजेच रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप या आसियान देशांतील मुक्त व्यापार करारात सहभागी न होण्याचा भारताने निर्णय घेतला.
RCEP मध्ये सहभागी होण्याबद्दलच्या काही मुद्द्यांविषयी स्पष्टता नसल्यानं देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
'आपल्या आत्म्याचा आवाज ऐकून घेतलेला हा निर्णय' असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे, तर हा आपला विजय असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
बँकॉकमध्ये झालेल्या RCEP परिषदेमध्ये सोमवारी (4 नोव्हेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. भारत या करारात सहभागी होतो का, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष होतं.
भारत या करारावर स्वाक्षरी करेल अशी शक्यता वाटल्यानं अनेक शेतकरी आणि व्यापारी संघटना याचा विरोध करत होत्या. पण काही अटी भारतासाठी अनुकूल नसल्यानं देशाचं हित लक्षात घेत भारताने RCEP मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचं परिषदेनंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय ठाकूर सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
RCEP बाबतच्या भारताच्या शंकांचं समाधान न झाल्यानं यामध्ये सहभागी होणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं याबाबतचं निवेदन त्यांनी या परिषदेत वाचून दाखवलं.
विजय ठाकूर सिंह यांनी म्हटलं, "भारतीयांवर, विशेषतः समाजातल्या दुर्बल घटकांवर आणि त्यांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं, की सगळ्यात दुर्बल आणि गरीब व्यक्तीचा चेहरा आठवा, तुम्ही जी पावलं उचलत आहात त्यामुळे या लोकांचा काही फायदा होणार आहे, का याचा विचार करा. पंतप्रधानांनी गांधीजी हीच शिकवण लक्षात ठेवली."
"RCEP विषयीच्या चर्चांमध्ये भारत सहभागी झाला आणि आपलं हित डोळ्यांसमोर ठेवून भारतानं पुष्कळ युक्तिवाद केला. सध्याच्या घडीला यामध्ये सहभागी न होणं हेच भारतासाठी योग्य असल्याचं वाटतंय. या क्षेत्रातल्या देशांसोबत व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांमधले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न आम्ही सुरूच ठेवू," असंही विजय ठाकूर सिंह यांनी म्हटलं.
काय होता हा करार?
RCEP हा एक व्यापारी करार आहे. सदस्य देशांना एकमेकांसोबत व्यापार करणं सोपं व्हावं, हा यामागचा उद्देश आहे. या करारात सहभागी असणाऱ्या देशांना आयात वा निर्यातीसाठी टॅक्स भरावा लागत नाही किंवा मग अगदी कमी टॅक्स भरावा लागतो.
10 आसियान देशांशिवाय RCEP मध्ये भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडही सहभागी होऊ शकण्याची तरतूद होती. पण आता भारत यामध्ये सहभागी होणार नाही.
भारतामध्ये RCEP मधल्या सहभागावरून चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. भारत यात सहभागी झाल्यास आधीच अडचणीत असलेले शेतकरी आणि लहान व्यापारी रस्त्यावर येतील, अशी भीती व्यक्त करत शेतकरी आणि व्यापारी संघटना या कराराला विरोध करत होत्या.
RCEP मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असून पंतप्रधानांनी जनमताचा आदर केला असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीशी निगडीत स्वराज पक्षाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.
योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं, "हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. यासाठी भारत सरकार आणि पंतप्रधानांचं अभिनंदन करायला हवं. आरसीईपीमध्ये सहभागी होणं भारतातल्या शेतकऱ्यांसाठी, लहान व्यापाऱ्यांसाठी अडचणीचं ठरलं असतं. भविष्यात याचा वाईट परिणाम झाला असता. याविषयी अनेक प्रकारच्या शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. असं असतानाही सरकार याबाबत पुढे जात होतं. ते स्वाक्षरी करणार असंच वाटत होतं. पण शेवटी जनमताचा आदर करत पंतप्रधानांनी असं न करण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच हा निर्णय देशहिताचा आहे."
करारामुळे काय नुकसान झालं असतं?
देशातल्या सर्व शेतकरी संघटनांनी एकमुखाने या कराराचा विरोध केल्याचं योगेंद्र यादव यांनी सांगितलं. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शेतकरी संघटनाही या विरोधात सहभागी झाल्या होत्या.
त्यांनी म्हटलं, "सरकारच्या जवळची मानल्या जाणाऱ्या अमूल डेअरीनेही याला विरोध केला होता. खुद्द भाजपचे मंत्रीही दबक्या स्वरात यावर टीका करत होते. अनेक राज्य सरकारांनी याबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसनेही आपला पवित्रा बदलला आणि याला विरोध केला. कुठे ना कुठे या सगळ्या गोष्टी पंतप्रधानांच्या मनात असणार. परतल्यानंतर हा करार देशाच्या जनतेसमोर मांडणं सोपं असणार नाही, याचीही जाणीव त्यांना झालेली असणार."
'या कराराचा दोन - तीन वर्गांवर मोठा परिणाम झाला असता,' असं योगेंद्र यादव सांगतात. हा करार झाला असता तर न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या दूध पावडरमुळे भारतातला दुग्धव्यवसाय ठप्प पडला असता, असं यादव यांनी म्हटलं.
शेतीबद्दल बोलायचं झाल्यास या करारानंतर नारळ, मिरी, रबर, गव्हाच्या किंमती घसरण्याचा धोका होता. लहान व्यापाऱ्यांना याचा खूप मोठा फटका बसला असता.
योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं, " नोटबंदीच्या फटक्यातून देश अजून सावरलेला नाही. अर्थव्यवस्थेमध्ये एक प्रकारची सुस्ती असल्याची जाणीवही पंतप्रधानांना असणार. एकूणच देशाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे आणि त्यात आणखीन एक झटका बसला तर सरकारला त्यासाठी जबाबदार ठरवण्यात येईल. या परिस्थितीत स्वतःला जनतेपुढे सिद्ध करणं सरकारसाठी कठीण झालं असतं. या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज पंतप्रधानांना आला असणार."
सहभागी होण्याचा सल्ला
भारताने या करारात सहभागी व्हावं, असा सल्ला आरसीईपी विषयी उच्चस्तरीय सल्लागारांनी केंद्र सरकारला दिलेला होता. भारत आरसीईपीमधून बाहेर राहिल्यास एका मोठ्या क्षेत्रीय व्यापारी गटातून आपण बाहेर राहू, असं या गटाचं म्हणणं होतं.
पण मुक्त व्यापारविषयक करारांबद्दलचा भारताचा पूर्वानुभव चांगला नसल्यानं भारतातील उत्पादक आणि शेतकऱ्यांनी याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. शिवाय आरसीईपीमध्ये भारत ज्या देशांसोबत सामील होणार होता, त्या देशांकडून भारताची आयात जास्त आहे आणि निर्यातीचं प्रमाण कमी आहे.
चीन RCEPचं मोठ्या प्रमाणावर समर्थन करत आहे. भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट आधीच मोठी आहे. हा करार झाला असता तर परिस्थिती अजून चिघळली असती.
क्रिसिलचे अर्थशास्त्रज्ञ सुनील सिन्हांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोणत्याही देशाला अशाप्रकारच्या करारातून काय फायदा होतो, हे यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असतं. पण आरसीईपीला देशात विरोध होत होता आणि हा करार भारतासाठी फारसा फायदेशीर नसल्याचं म्हटलं जात होतं. मला वाटतं जेव्हा याबद्दल बोलणी झाली तेव्हा भारतीय अधिकाऱ्यांना वाटलं असावं की यातून भारताला फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच अधिक होईल. म्हणूनच भारताने या करार सहभागी होण्यास नकार दिला असावा."
चीनविषयी भारताची चिंता
सुनील सिन्हांनी म्हटलं, "अशा प्रकारच्या व्यापारी करारांमुळे चीनचा फायदाच होईल. पण भारताचा तितकासा फायदा होणार नाही. पूर्व आशियातल्या देशांसोबत आपले तसे व्यापारी संबंध नाहीत. भारत या प्रदेशामध्ये व्यापारी संबंध तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण चीन आधीच तिथे पोहोचलेला आहे."
पंतप्रधानांनी हा निर्णय दूरदृष्टीनं घेतल्याचं भाजपंचं म्हणणं आहे तर हा आपला विजय असल्याचं काँग्रेसकडून सांगितलं जातंय.
आरसीईपीमध्ये सहभागी न होणं हे सरकारचं महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पंतप्रधानांचं अभिनंदन केलं आहे. आधीच्या काँग्रेस नेतृत्त्वाखालील सरकारांप्रमाणे हे सरकार जागतिक दबावापुढे झुकलं नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
पण आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्याचा आधीपासूनच विरोध करणाऱ्या काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीट करत म्हटलं, की हा राष्ट्रहितासाठीच्या लढ्याचा विजय आहे. याचं श्रेय त्यांनी राहुल गांधींनी केलेल्या विरोधाला दिलं आहे.