सचिन वाझे अटक : काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं मौन सोयीचं की अडचणीचं?

मयुरेश कोण्णूर

मुंबई पोलीस दलातले अधिकारी सचिन वाझे यांना 'राष्ट्रीय तपास यंत्रणे'नं (NIA) अटक केल्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्याचे पडसाद उमटणं स्वाभाविक आहे.

वाझेंचा शिवसेनेशी असलेला संबंध लक्षात घेता विधिमंडळाच्या अधिवेशनापासून ते त्याबाहेरच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये शिवसेना लक्ष्य आहे. राज्यातल्या 'महाविकास आघाडी' सरकारचं नेतृत्व करणारा हा पक्ष कोंडीत पकडला गेला आहे.

पण या प्रकरणावर, विशेषत: सचिन वाझेंच्या अटकेनंतर, या सरकारमध्ये समान वाटा असणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिक्रिया महत्वाची आहे कारण गृहमंत्रालय त्यांच्या अखत्यारित आहे.

'राष्ट्रवादी'चे अध्यक्ष शरद पवार यांना रविवारी पत्रकार परिषदेत याबद्दल विचारलं असता त्यांनी उत्तर देणं टाळलं आणि इतर राज्यांमध्ये सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांबाबतच बोलणं पसंत केलं.

याचा अर्थही असा काढला गेला की वाझे प्रकरण 'राष्ट्रवादी' आणि पर्यायानं आघाडी सरकारसाठीही सोपं राहिलेलं नाही आहे. भूमिका घेण्याची अडचण होत आहे.

'राष्ट्रवादी'ची तातडीचं बैठक

या पार्श्वभूमीवर आज शरद पवारांनी आज, सोमवारी, मुंबईत पक्षाच्या सगळ्या मंत्र्यांची बैठक दुपारी ४ वाजता बोलावली आहे.या बैठकीत वाझे प्रकरणावर, 'राष्ट्रवादी'च्या ताब्यातील गृहमंत्रालयाच्या कामगिरीवर, अनिल देशमुख यांच्या कामावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

देशमुख वगळता 'राष्ट्रवादी'च्या कोणत्याही बड्या नेत्यानं वा मंत्र्यानं अद्याप या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे. विधिमंडळातही जेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे विरोधी पक्षातले सहकारी सरकारवर तुटून पडत होते तेव्हाही एकटे अनिल देशमुख त्याला तोंड देत होते.

शिवसेनेचे अनिल परब वगळता, 'राष्ट्रवादी' आणि शिवसेनेतले इतर कोणीही या विषयावर बोललं नाही. अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे बोलले, पण सोबत असलेले अजित पवार त्यावर काहीही बोलले नाहीत.

राष्ट्रवादी'ची भूमिका काय आहे याविषयी कुतूहल यासाठीही आहे की केवळ वाझे यांच्या अटकेवर मुंबई पोलिसांसाठी हे प्रकरण थांबेल अशी चिन्हं नाही आहेत. वाझे यांच्या नंतर मुंबई पोलिस दलातील त्यांच्या काही सहकाऱ्यांची आणि काही अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होईल असे संकेत मिळताहेत.

तसं झालं आणि वाझेंसारखी कारवाई झाली, तर ते गृहमंत्रालयासाठी नामुष्कीचं ठरेल. शिवाय देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील भाजप याचा सातत्यानं राजकीय मुद्दा बनवत आहे. त्यामुळेच 'राष्ट्र्रवादी'नं घेतलेलं मौन हे त्यांचं गृहमंत्रालय ज्यात अडकलं आहे त्या अडचणीचा पुरावा मानला जातो आहे.

'मित्रपक्षाचे दोष आपल्या खांद्यावर नको'

दुसरीकडे काँग्रेसनंही वाझेंच्या अटकेनंतर अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही आहे. नाना पाटोले यांनी या प्रकरणाच्या सुरुवातीला हे कसे भाजप आणि केंद्रीय यंत्रणांचं राजकीय कारस्थान आहे आणि अंबांनींचं हेलिपॅड अशा प्रकारची वक्तव्यं केली.पण त्याने थिअरीचा धुरळाच अधिक उडाला. वाझे यांची अटक, अद्याप समोर आलेले स्थितिजन्य पुरावे या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेत्यांचं मौन आहे.

अन्वय नाईक प्रकरण, मोहन डेलकर प्रकरण यावर कॉंग्रेसचे नेते, प्रवक्ते सातत्यानं पाठपुरावा करताहेत. समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया देत आहेत. पण वाझेंच्या अटकेनंतर अंबानी प्रकरणार कॉंग्रेसची भूमिका काय हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

"राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस सध्यातरी या प्रकरणात पडणार नाहीत आणि सावधच भूमिका घेतील. कारण वाझेंना परत नोकरीत घेणं, त्यांच्याकडे विविध तपास देणं हे सगळं शिवसेनेची सत्ता आल्यावरच झालं आहे.

त्यामुळं त्यांचे दोष हे दोन मित्रपक्ष आपल्या खांद्यावर घेणार नाहीत. हे सरकार एका समान कार्यक्रमावर बनलं आहे आणि त्यात जे विषय नाहीत तिथं हे पक्ष एकमेकांच्या सोबत नसतात हे यापूर्वी दिसलं आहे. वाझेंचं प्रकरण हे तर टोकाचं आहे. त्यात मध्ये पडून हे मित्रपक्ष आपल्या अंगावर जबाबदारी घेणार नाहीत," असं विश्लेषण पत्रकार अभय देशपांडे यांनी केलं आहे.

दुसरीकडे याचा राजकीय गर्भितार्थ असाही पाहिला जाऊ शकतो की या प्रकरणाने शिवसेना अजून एकदा अडचणीत आली आहे.

संजय राठोड यांचा राजीनामा घ्यावा लागला, सुशांत सिंग प्रकरणात काही नावं घेतली गेली, अर्नब गोस्वामी-कंगना राणावत प्रकरणात कोर्टाचे ताशेरे घ्यावे लागले, याअशा प्रसंगांत सेना यापूर्वीही अडचणीत आली आहे.

आता सचिन वाझे प्रकरणातही सगळा रोख सेनेकडे आहे. अशा वेळेस आघाडीअंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात मित्रपक्षांचं मौन हे सोयिस्कर सुद्धा मानलं जाऊ शकतं.