23 मे 2019 रोजी 17 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले होते. संपूर्ण देशात भारतीय जनता पक्षाला मोठा जनादेश मिळाला होता.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा देखील त्याला अपवाद नव्हता. मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद वगळता बीड, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली या सातही जागांवर भाजप आणि शिवसेना युतीचे उमेदवार निवडून आले होते. त्या निवडणुकीत मराठवाडा भाजपमय, पर्यायाने मोदीमय झाल्याचं पाहायला मिळालं.
कट टू 29 ऑगस्ट 2023..
जालना जिल्ह्यातल्या अंतरावली सराटी नावाच्या गावात ओबीसी प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी घेऊन मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते.
सुरुवातीला मराठवाड्यातल्या एका छोट्याशा गावात आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगे पाटील यांची दखल कुणीही घेतली नाही पण जसजसं उपोषण तीव्र होत गेलं तसतसं मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मराठा समाजाने उचलून धरला.
मराठवाड्यातील गोदापट्ट्यातून मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा आवाज ऐकू येऊ लागला. दुसरीकडे संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळ, बेरोजगारी, स्थलांतर यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ लागली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला केवळ तरुणांचाच प्रतिसाद मिळाला नाही तर उपेक्षित मराठा समाजातील बहुतांश लोक या आंदोलनाकडे आकृष्ट झाले.
एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धुमसत होता तर दुसरीकडे सगळ्यात मराठवाड्यात राहणाऱ्या बहुतांश जातसमूहातील तरुणांना बेरोजगारीसारखा प्रश्न भेडसावू लागला होता.
कारण मराठवाड्यात दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्था नाहीत, चांगलं शिक्षण न मिळाल्याने या भागातील तरुणांच्या क्षमता विकसित होत नाहीत, क्षमता विकसित न झाल्याने हे तरुण रोजगारक्षम होत नाहीत आणि त्यातून मग बेरोजगारी, उपासमारी, गरिबी अशा समस्या उद्भवतात. यातूनच व्यवस्थेविरोधातला आक्रोश तयार होतो आणि अशा आंदोलनांमुळे या आक्रोशाला जागा मिळते.
आंदोलनकर्त्यांचं समाधान करण्यात सरकार अपयशी ठरलं आणि असं करता करता देशाच्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या.
मराठा आरक्षणाचं आंदोलन हाताळण्यात सरकार कमी का पडलं?
सरसकट मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे या शब्दाची अंमलबजावणी न झाल्याने जरांगे पाटील यांचे प्रश्न सोडवले गेले नाहीत.
एकीकडे मराठा समाजाचं हे आंदोलन होत होतं आणि दुसरीकडे मराठवाड्यातील ओबीसी प्रवर्गातल्या तरुणांना त्यांचं आरक्षण जाण्याची भीती सतावत होती.
पण मुळात एखादा समाज गरीब राहणं आणि त्याचा संबंध फक्त आरक्षणाशी जोडला जाणं, यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष तयार झाला.
मनोज जरांगे पाटील निवडणूक लढवणार का? जर त्यांनी निवडणूक लढवली तर ते कोणत्या पक्षाकडून निवडणूक लढवणार? कोणत्या मतदारसंघात निवडणूक लढवणार याच्या चर्चा सुरू झाल्या.
अशोक चव्हाणांचा भाजप प्रवेश
13 फेब्रुवारी 2024 रोजी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि मराठवाड्यात काँग्रेसला एक मोठा नेता गमवावा लागला. भाजपने प्रवेशानंतर लगेच अशोक चव्हाणांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवलं.
अशोक चव्हाण यांच्यासह मराठवड्यातल्या बऱ्याच प्रमुख काँग्रेस नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि काँग्रेसची कागदावरची ताकद अगदीच कमी झाली.
एकीकडे रोज मराठवड्यातला एकेक नेता सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटात जात होता, महायुतीची मराठवाड्यातली ताकद वाढवत होता आणि दुसरीकडे या भागात राहणाऱ्या बहुतांश लोकांना अनेक प्रश्न सतावत होते.
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे मराठा तरुणांच्या असंतोषाला एक दिशा मिळाली होती. पण इतर समाजातील तरुणांना थेट बोलण्याचं माध्यम मिळालं नसलं तरी कमीअधिक प्रमाणात त्यांचेही प्रश्न तसेच अनुत्तरित होते.
'आता जरांगे पाटील जे सांगतील ते आम्ही करणार' अशी भूमिका मराठा आंदोलनाच्या समर्थकांनी घेतली होती. तर दुसरीकडे सतत दुष्काळाने होरपळणाऱ्या या प्रदेशातला शेतकरीही हवालदिल झाला होता.
एकूणच महायुतीमध्ये मोठमोठ्या नेत्यांची झालेली भरघोस आयात, या नेत्यांकडे असणारं शैक्षणिक संस्था आणि सहकारी संस्थांचं जाळं यामुळे शेतकरी आणि तरुण वर्गात दिसणारा असंतोष मतांमध्ये परावर्तित झाला असंच दिसतंय.
2019 च्या निवडणुकीत काय झालं होतं?
2019 च्या निवडणुकांचा विचार केला तर मराठवाड्यातील एक औरंगाबादचा मतदारसंघ वगळता सातही मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार निवडून आले होते.
औरंगाबादमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर 'ऑल इंडिया मंजलीस ए इत्तेदाहूल मुस्लिमीन' म्हणजेच एआयएमआयएमचे इम्तियाज जलील निवडून आले होते.
बीडमधून प्रीतम मुंडे, जालन्यातून रावसाहेब दानवे, नांदेडमधून प्रताप पाटील चिखलीकर, लातूरमधून सुधाकर शृंगारे, उस्मानाबादमधून ओमराजे निंबाळकर, हिंगोलीतून हेमंत पाटील, परभणीतून बंडू जाधव असे महायुतीचे उमेदवार निवडून आले होते. यापैकी बीड, लातूर, नांदेड, जालना येथे भाजपचे खासदार होते तर उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणीमध्ये शिवसेनेचे खासदार होते.
2019 च्या आकडेवारीमुळे 2024 ची निवडणूक महायुतीच्या उमेदवारांना सोपी जाईल असं वाटत होतं पण मराठवाडी मतदारांच्या मनात काही वेगळंच सुरू होतं.
'असं पाडा की त्यांच्या पुढच्या पिढ्या निवडणुकीत उभ्या राहिल्या नाही पाहिजेत'
मनोज जरांगे पाटील यांनी ते कुणालाही समर्थन देणार नसल्याचं वेळोवेळी स्पष्ट केलं होतं. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी जरांगे पाटील यांना जालना लोकसभा लढवण्याची ऑफरही दिली होती पण जरांगे पाटील लोकसभा निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले.
बीबीसी मराठीसह इतरही माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी लोकसभेची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता पण जर सरसकट आरक्षण मिळालं नाही तर विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं होतं.
त्यामुळे प्रत्यक्ष जरांगे पाटील निवडणुकीत कुणाचंही समर्थन करत नसले तरी मराठवाड्यात राहणाऱ्या मराठा समाजातील लोकांना जरांगे पाटील काय म्हणतात हे ऐकायचं होतं.
अशाच एका भाषणात जरांगे पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला निवडणुकीत असं पाडा की त्याच्या पुढच्या पिढ्यांनी निवडणूक लढवण्याचा विचारही केला नाही पाहिजे."
हे विधान करताना त्यांनी कुणाचं थेट नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोष कुणाकडे आहे याबाबत मराठा मतदारांनी अंदाज लावला आणि त्यानुसार कृती केल्यामुळे परभणी, बीड, उस्मानाबादसह इतरही मतदारसंघात 'जरांगे पाटील फॅक्टर' चालला असं दिसतंय.
जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनात राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केलेली टीका आणि सरकारवर केलेल्या आरोपांमुळे सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा कल मराठा समाजात दिसून आला.
उस्मानाबादसारख्या मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या उमेदवार अर्चना पाटील यांचे पती आणि भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उघड उघड मराठा आंदोलकांबाबत केलेलं विधान मराठा मतदारांमध्ये वाऱ्यासारखं पसरलं.
त्या विधानाबाबत असणारा मराठा समाजातला रोष कमी करण्यासाठी राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मतदानाला काही दिवस शिल्लक असताना जरांगे पाटील यांची भेटही घेतली पण जरांगे पाटील यांनी या भेटीबद्दल लगेच खुलासा केला.
अर्चना पाटील यांच्या पराभवात कुठे न कुठे जरांगे फॅक्टर होता असं दिसतंय. अर्थात महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त फरकाने निवडून येण्याचा मान मिळवलेल्या ठाकरे गटाच्या ओमराजेंना केवळ जरांगे फॅक्टरच नाही तर पक्षीय फोडाफोडीमुळे नाराज असलेले लोक, ओमराजे यांचा जनसंपर्क अशा इतर मुद्द्यांचीही मदत झाली.
जरांगे फॅक्टरमुळे सगळ्यात जास्त फटका बसलेला मतदारसंघ म्हणजे बीड. बीडमधून राज्याच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना भाजपने तिकीट दिलं होतं. पंकजा मुंडे यांना महायुतीतील प्रत्येक मोठ्या नेत्याची साथ मिळाली होती.
एवढंच काय तर मराठा विरुद्ध ओबीसी या संघर्षामुळे मराठा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पंकजा मुंडे यांच्या प्रचाराला साताऱ्याहून उदयनराजे भोसले स्वतः आले होते. पण यापैकी काहीही पंकजा मुंडेंना वाचवू शकलं नाही.
अत्यंत अटीतटीच्या लढाईत शरद पवार गटाच्या बजरंग सोनवणे यांनी पंकजा मुंडे यांचा फक्त 6553 मतांनी पराभव केला.
बीबीसी मराठीच्या एका रिपोर्टमध्ये बीडमध्ये वाढलेल्या जातीय ध्रुवीकरणाचं वास्तव दाखवण्यात आलं आहे. हा रिपोर्ट तुम्ही इथे क्लिक करून वाचू शकता.
बजरंग सोनावणे यांना मराठा + मुस्लिम + दलित या समीकरणाचा फायदा झाल्याचं आता बोललं जातंय.
जरांगे फॅक्टरच्या झळा आणखीन एका मतदारसंघात जाणवल्या आणि तो म्हणजे जालना मतदारसंघ. मागच्या पाच टर्म पासून खासदार असणाऱ्या, केंद्रात मंत्री असणाऱ्या रावसाहेब दानवेंना यावेळी काँग्रेसच्या कल्याण काळे यांनी अस्मान दाखवलं. काळेंनी रावसाहेब दानवे यांचा तब्बल 1 लाख 9 हजार 958 मतांनी पराभव झाला आहे.
जालन्यात कल्याण काळे विरुद्ध रावसाहेब दानवे असा सामना असला तरी या मतदारसंघात आणखीन एका उमेदवाराची खूप चर्चा झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या फुलंब्री तालुक्यातील एका गावचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी या निवडणुकीत अर्ज दाखल केला होता.
मंगेश साबळे हे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सक्रिय होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी उघड उघड मंगेश साबळेंबाबत काहीही वक्तव्य केलेलं नसलं तरी सोशल मीडियावरून प्रचार करून मंगेश साबळे यांनी या निवडणुकीत तब्बल दीड लाख मतं मिळवली.
साठलेलं सोयाबीन आणि रुसलेले मतदार
अवघ्या काही वर्षांपूर्वी नगदी पीक म्हणून जे सोयाबीन त्याने त्याच्या शेतात लावलं होतं, त्याच सोयाबीनला कवडीमोल दरात विकावं लागत होतं.
ज्या शेतकऱ्याची ऐपत आणि हिंमत होती त्या शेतकऱ्याने सोयाबीन साठवून ठेवला होता तर ज्या शेतकऱ्यांचं पोट हातावर होतं अशा शेतकऱ्याने मिळेल त्या भावात सोयाबीन विकून टाकला होता.
मराठवाड्यात सोयाबीन हे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं.
आता त्या पिकाचे चांगले-वाईट परिणाम याबाबत नेहमीच चर्चा होत असते पण वास्तव हे आहे की दुसरं कुठलंही उत्पन्नाचं साधन नसलेल्या या भूभागात सोयाबीन म्हणजे शेतकऱ्यांचा हक्काचा आधार होता.
2019 नंतर सोयाबीनला चांगला भाव न मिळाल्यामुळे या आठही मतदारसंघात राहणारा सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नाराज होता.
अर्थात मोबाईल आणि सोशल मीडियामुळे त्याच्याही मनात राजकारणाबाबत संभ्रम निर्माण झालेला असला, अयोध्येत असलेल्या रामलल्लाबाबत त्याच्याही मनात भक्तिभाव असला तरीही त्याच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न मात्र तसेच होते आणि म्हणूनच फक्त सोयाबीनच नाही तर कांदा, कापूस, ऊस उत्पादन करणारा प्रत्येक शेतकरी या सरकारवर नाराज असल्याचं सकृतदर्शनी दिसून येत होतं.
अर्थात ते एक्झिट पोल करणाऱ्यांना किंवा बऱ्याच विश्लेषकांना दिसलं नाही कारण शेतकऱ्यांनी त्याच्या मनात नेमकं काय सुरु आहे याचा थांगपत्ताच कुणाला लागू दिला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 2023-24 च्या खरिप हंगामात 50 लाख 54 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. त्यातून 45 लाख 72 हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं.
तर 2022-23 च्या खरिप हंगामात 66 लाख 79 हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं होतं. याचा अर्थ 2022-23 पेक्षा 2024 मध्ये उत्पादन कमी होऊनही सोयाबीनचे बाजारभाव पडलेलेच होते.
केंद्र सरकारकडून 2023-24 या वर्षांत सोयाबीनला 4 हजार 600 रुपये प्रती क्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला.
असं असलं तरी, एप्रिल महिन्यात सोयाबीनला महाराष्ट्रात प्रती क्विंटल जो दर मिळाला तो हमीभावापेक्षाही कमी होता.
सोयाबीन हे पांरपरिक पीक नसतानाही महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन का पिकवू लागला? याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप नणंदकर म्हणतात की, "मागच्या 20 वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातला शेतकरी सोयाबीन पिकवू लागला. आधी सूर्यफूल पिकवलं जायचं पण त्या पिकाला भाव मिळत नव्हता.
"त्यामुळे याला पर्याय म्हणून सोयाबीन आलं. त्याकाळात सूर्यफुलाची उत्पादकता चांगली होती, भाव चांगला मिळत होता. पण गेले दोन-तीन वर्ष झाले सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. त्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही," नणंदकर सांगतात.
"महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन प्रामुख्याने पिकवलं जातं. सोयाबीनचे भाव हे बाजार ठरवतं.
"2019 मध्ये सोयाबीनच्या भावात विक्रमी वाढ झाली होती. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार जास्त करून जबाबदार होता.
भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या धोरणात सरकारने हस्तक्षेप केला," असं नणंदकर यांचे निरीक्षण आहे.
थोडक्यात काय तर सरकारने खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी केल्यामुळे सोयाबीनचे दर घसरले आणि ज्या वेगाने हे दर घसरले अगदी त्याच वेगाने मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी भाजपपासून सूर गेलेला दिसून येतो.
बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडच्या निवडणुकीत गावागावांमध्ये सोयाबीनचा मुद्दा भरपूर गाजला.
सहानुभूती महत्त्वाची ठरली
सहानुभूतीबाबत उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात काय घडलं हे पाहणं इंटरेस्टिंग आहे. खरंतर शिवसेना या पक्षाशी मराठवाड्यातील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं एक भावनिक नातं राहिलेलं आहे.
शिवसेनेला मुंबईबाहेर सगळ्यात आधी जर कुठे यश मिळालं असेल तर ते मराठवाड्यातच. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शैलीमुळे, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे आणि शिवसेनेने मराठवाड्यातील कित्येक सामान्य माणसांना राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिलेली असल्यामुळे अनेकदा मराठवाड्यातील शिवसेनेच्या मतदारांनी शिवसेनेचे उमेदवार निवडून दिलेले आहेत.
शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे या विभागातला सामान्य शिवसैनिक दुःखी होता, उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत त्याच्या मनात सहानुभूती होती.
उस्मानाबादचा विचार केला तर इथे ठाकरे गटाचे उमेदवार ओमराजे निंबाळकर यांनी राजकारणात ते एकटे पडल्याचं चित्र उभं केलं.
उस्मानाबाद मतदारसंघातील बहुतेक प्रमुख नेते भाजपमध्ये किंवा शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले होते त्यामुळे ओमराजेंच्या बाजूने सहानुभूतीचं वातावरण तयार झालं.
उस्मानाबादमध्ये उद्धव ठाकरेंना असणारी सहानुभूती, काही प्रमाणात शरद पवारांना असणारी सहानुभूती आणि मग ओमराजेंबाबत असणारी सहानुभूती असं तिहेरी पॅकेज तयार झालं आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी तब्बल 3 लाख 29 हजार 846 मतांनी अजित पवार गटाच्या अर्चना पाटील यांचा पराभव केला.
लातूर, नांदेडमध्येही महायुतीचा दारुण पराभव
2019च्या लातूर लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार सुधाकर शृंगारे यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा तब्बल अडीच लाख मतांनी पराभव केला होता. त्यामुळे यंदा काँग्रेसला विजय मिळवण्यासाठी हा अडीच लाखांचा बॅकलॉग भरून पुढे मतांची तजवीज करावी लागणार होती.
अनुसूचित जातींसाठी सुरक्षित असणाऱ्या लातूरमध्ये काँग्रेसने एक चाणाक्ष खेळी केली आणि माला जंगम जातीतील डॉ. शिवाजी काळगे यांना उमेदवारी दिली.
डॉ. शिवाजी काळगे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे मागच्या काही निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसपासून दूर गेलेला लिंगायत मतदार काँग्रेसकडे वळल्याच निकालातून दिसून आलं.
नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये लिंगायत मतांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या उमेदवारीचा फायदा या बाजूच्या मतदारसंघातही झालेला दिसून आला.
डॉ. शिवाजी काळगे यांनी भाजपचे विद्यमान खासदार सुधाकर शृंगारे यांचा 61 हजार मतांनी पराभव केला. लातूरमध्ये वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक फॅक्टरसोबतच 'काळगे फॅक्टर' देखील चालल्याचं पाहायला मिळालं.
नांदेडच्याबाबतीत लागलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा होता कारण काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या अशोक चव्हाणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे भाजपचे खासदार प्रतापराव चिखलीकर यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी राज्यसभा खासदार आणि भाजप नेते अशोक चव्हाण यांच्यावर आली होती.
अशोक चव्हाण यांना मराठा तरुणांनी केलेला विरोध, त्यांनी घेतलेल्या कॉर्नर सभा, गावोगावी फिरून केलेला प्रचार यावरून ही जागा त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाची होती हे दिसून येत होतं.
पण मुळात त्यांनी काँग्रेस सोडल्याचं स्थानिक मतदारांना आवडलं नाही आणि भाजपच्या प्रतापराव चिखलीकर यांचा 60 हजारांपेक्षा जास्त मतांनी पराभव झाला.
हिंगोली, परभणीमध्येही ठाकरे गटाचे उमेदवार विजयी झाले. हिंगोलीत नागेश पाटील आष्टीकर यांनी 1 लाख 8 हजार 602 मतांनी शिंदे गटाच्या बाबुराव कदम कोहळीकर यांचा पराभव केला.
तर परभणीत ऐनवेळी येऊन महायुतीचे उमेदवार बनलेल्या रासपच्या महादेव जानकर यांना विद्यमान खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव यांच्याकडून 1 लाख 34 हजार मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला.
थोडक्यात काय तर यंदा मराठवाड्यातून भाजपचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. बीड, जालना येथे मातब्बर भाजप नेत्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. संदीपान भुमरे यांच्या रूपाने महायुतीचा एकमेव खासदार मराठवाड्यातून निवडून आलेला आहे.
2019ला मराठवाड्यात 3 खासदार असणाऱ्या भाजपला इथे भोपळाही फोडता आला नाही हे विशेष.
सोयाबीन, कापूस आणि काही प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजातील आंदोलकांची नाराजी आणि वरून मराठवाड्यातील दुष्काळ, बेरोजगारी, महागाई सारखे ज्वलंत प्रश्न अशा तिहेरी समस्यांचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसला आणि औरंगाबाद वगळता प्रत्येक मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला.