महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचं वातावरण जोर धरत असताना राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवस्मारकावरून नवे वादाचे मुद्दे पुढे येत आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं उभं राहिलेलं सरकार अशी जाहीरातही विद्यमान सेना - भाजप युती सरकारने यापूर्वी केलेली आहे.
एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत. तर, दुसरीकडे या प्रकल्पाला परवानगी मिळवताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा इंडीयन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने केला आहे.
शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रात जगातलं सर्वांत उंच स्मारक बांधण्यात यावं ही मागणी महाराष्ट्रात गेल्या 23 वर्षांपासून राज्यात होत आहे. 1996 साली तत्कालीन युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाच या स्मारकाची मागणी पुढे आली होती.
मात्र, आजपर्यंत मुंबईत या स्मारकाची एकही वीट रचलेली नाही. उलट आतापर्यंत आलेल्या काँग्रेस आघाडी आणि युती सरकारांनी प्रत्येक निवडणुकीत या स्मारकाच्या उभारणीचा मुद्दा लावून धरलेला आहे.
शिवस्मारकाचा विषय निघाल्यापासून त्यामागे अनेक वाद चिकटू लागले आहेत. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहत आहेत. शिवसेना - भाजपची युती झाली असून काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं जागावाटपही पूर्ण झालंय. पण, या गडबडीतच शिवस्मारकाबद्दलचे दोन नवे वाद पुढे आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत स्मारकाची चर्चा आता जोरदार होण्याची शक्यता आहे.
शिवस्मारकाचा पहिला वाद
शिवस्मारकाच्या कामात तब्बल 1 हजार कोटींचा कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. या दोघांनी केलेल्या आरोपांनुसार, एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारक प्रकल्पाची निविदा मिळालेली आहे. एल अँड टी कंपनीनं 3 हजार 800 कोटींची निविदा भरली होती. मात्र, कंपनीशी चर्चा करून ती किंमत 2 हजार 692 कोटींपर्यंत खाली आणली. कंपनीची मूळ निविदा 42 टक्क्यांनी अधिक होती.
फेरनिविदा न होता स्मारकाचा आराखडा बदलून प्रकल्पाची किंमत 1 हजार कोटींनी कमी करण्यात आली. कंपनीने आधीच फुगवलेली रक्कम कंपनीशी चर्चा करून कमी केलयाचा आव सरकारने आणला असला तरी यामागे सरकारचा 1 हजार कोटी रूपये कथित भ्रष्टाचाराने मिळवण्याचा डाव असल्याचा आरोप सावंत आणि मलिक यांनी केला आहे.
याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सचिन सावंत म्हणतात की, "शिवस्मारक उभारण्यामागे राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे या शासनाचे हेतू आहेत. या प्रकल्पाच्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल 15 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी पत्र लिहून यातल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. पण, या घोटाळ्याची अजूनही चौकशी झालेली नाही. म्हणजे या सरकार या घोटाळ्यात सहभागी आहे. तसंच, शिवाजी महाराजांचा इतिहास दर्शवणारं दालन आणि इतर अनेक सुविधा या प्रकल्पाच्या कामातून काढण्यात आल्या आहेत."
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी देखील शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप बीबीसी मराठीशी बोलताना केला. राज्य शासनाच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी 2018मध्ये केलेल्या तक्रारीचा मुद्दा सचिन सावंत यांनी उपस्थित केल्याने आम्ही मेटे यांच्याशीही संपर्क केला.
यावर मेटे म्हणतात की, "सचिन सावंत हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन हे आरोप करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवल्यानंतर एल अँड टी कंपनीनं 3 हजार 800 कोटी रूपयांची निविदा सादर केली होती. तर, शापूरजी - पालनजी कंपनीनं 4 हजार 700 कोटी रूपयांची दाखल केली होती. कमी रकमेची असल्याने एल अँड टी कंपनीची निविदा मंजूर झाली. मात्र, त्यांच्याशी वाटाघाटी करून ही किंमत 2 हजार 692 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली. तसंच, अजून या कंपनीला एकही पैसा बिलापोटी देण्यात आलेला नाही. मग यात भ्रष्टाचार कसा होईल?"
याबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना याप्रकरणी आपलं मत व्यक्त केलं. पाटील यांनी लोकसत्तासोबत बोलताना सांगतात की, "छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी विस्तार प्रकल्प अहवालासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला किती खर्च येईल हे ही समजते. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणत असलेली 2692 कोटी रुपये ही किंमत निविदा सूचनेत आधारभूत किंमत म्हणून नमूद केलेली नव्हती. प्रकल्पाची संपूर्ण संकल्पचित्रे तयार करणे, त्याप्रमाणे किंमत काढणे व बांधकाम करणे यासाठी खुल्या निविदेद्वारे देकार मागविण्यात आले. प्राप्त देकार हा अंदाजपत्रकीय किंमती पेक्षा जास्त किंवा कमी असा प्रश्न इथे लागूच पडत नाही."
शिवस्मारकाचा दुसरा वाद
शिवस्मारक प्रकल्पाला पर्यावरण परवानगी मिळवण्यासाठी शॉर्ट कट आणि नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्याची माहिती इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर खळबळ उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016मध्ये शिवस्मारकाच्या जागेचं प्रत्यक्ष भूमीपूजन केलं. या भूमीपूजनासाठी काही परवानग्या घाईने मिळवण्यात आल्याचा हा आरोप या बातमीत झाल्याने हा वाद समोर आला आहे.
या वादाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही शिवस्मारकाचे अभ्यासक आणि पत्रकार विश्वास वाघमोडे यांच्याशी चर्चा केली. वाघमोडे यांनी शिवस्मारकाला मिळालेल्या परवानग्यांबद्दल काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दाखल केला होता. त्यावर 1300 पानंचं उत्तर शासनाकडून वाघमोडे यांना मिळालं.
या माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवरून वाघमोडे असं सांगतात की, "अरबी समुद्राऐवजी इतर ठिकाणी शिवस्मारक उभारण्यासाठी तीन जागांची पाहणी करण्यात आली होती. मात्र, सरकार अरबी समुद्रातील जागेसाठी आग्रही होतं. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण खात्याने समुद्रात स्मारक बांधण्याची परवानगी देण्यासाठी 2014 साली नोटिफिकेशन काढलं. पण, इतर तीन जागांपेक्षा अरबी समुद्रातली जागा कशी योग्य आहे हे दाखवण्यासाठी शासनाने केंद्र सरकारला अयोग्य माहिती पुरवल्याचं या माहिती अधिकारात उघड झालं आहे. केवळ पंतप्रधान मोदींच्या भूमी पूजनाच्या कार्यक्रमासाठी घाईघाईत अरबी समुद्रातल्या जागेला चुकीच्या माहितीच्या आधारावर परवानगी मिळवण्यात आली."
जागेच्या या वादाबद्दल आम्ही मेटे यांना विचारलं असता ते सांगतात की, "हा निष्कर्ष अत्यंत चुकीचा आहे. यापूर्वीही शिवस्मारक उभारण्याच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल झाल्या होत्या. तिथेही जागेवरून अनेकदा युक्तीवाद झाले मात्र ते टिकले नाहीत. त्यामुळे या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही."
या दोन्ही वादांमुळे विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार असून शिवस्मारक आणि भ्रष्टाचार हे कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.