- फ्रँक गार्डनर
20 वर्षं जगातल्या दहशतवादाशी लढताना कोणते धडे शिकता येतील? म्हणजे या काळात कोणी काही शिकलं असेलच तर... कोणत्या गोष्टी चांगल्या होत्या, कोणत्या वाईट? कशामुळे काम झालं, कशामुळे बिनसलं?
आज जेव्हा अफगाणिस्तानात पुन्हा त्याच तालिबानचं सरकार आलंय ज्यांनी अल-कायदाला आश्रय दिला होता, आपण 20 वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या हल्ल्याच्या दिवशी जितके अनभिज्ञ होतो तितकेच आहोत की काही शिकलोय?
त्या देशाच्या आजवरच्या इतिहासातला सर्वाधिक वाईट दहशतवादी हल्ला अनुभवताना अमेरिकेसाठी जग दोन तुकड्यांमध्ये विभागलं गेलं. चांगलं विरुद्ध वाईट. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जगाला ठणकावून सांगितलं, "जगातल्या प्रत्येक देशाला, प्रत्येक प्रांताला आता एक निर्णय घ्यायचाय. एक तर तुम्ही आमच्यासोबत आहात किंवा दहशतवाद्यांसोबत."
मग 'तथाकथित' दहशतवादाविरोधातलं युद्ध जाहीर केलं गेलं. तेव्हापासून अफगाणिस्तानावर आक्रमण झालं, मग इराकमध्ये सैन्य घुसलं, संपूर्ण मध्यपूर्वेत इराणच्या पाठिंब्यावर उभ्या असलेल्या कट्टरवादी संघटना पसरल्या आणि ISISचा उदय झाला. या सगळ्या प्रक्रियेत सैन्यातल्या तसंच सैनिक नसलेल्या हजारो स्त्री-पुरुषांनी जीव गमावले.
पण दहशतवाद संपला नाहीये. तेव्हापासून आजवर युरोपातल्या सगळ्या मोठ्या राष्ट्रांवर हल्ले झालेत. अर्थात सगळंच काही काळवंडलेलं नाहीये. आतापर्यंत 9/11 हल्ला कुठेही पुन्हा झाला नाही. अफगाणिस्तानातले अल-कायदाचे तळ उद्धवस्त झाले. त्या संघटनेच्या नेत्यांना पाकिस्तानात पकडलं.
इराक आणि सीरियात अराजक माजवणाऱ्या ISIS बळ कमी झालंय.
मग गेल्या 20 वर्षांत आपण काय शिकलो? खालची यादी पूर्ण नाहीये. त्याबदद्ल अनेकांचं दुमतही असू शकतं. मी जे लिहिलंय ते माझ्या निरिक्षणावर आधारित आहे. ती निरीक्षणं जी मी मध्यपूर्वेत, अफगाणिस्तानात, वॉशिंटनमध्ये आणि ग्वांटानामो बे मध्ये काम करताना केलीत.
1. महत्त्वाची गुप्त माहिती एकमेकांसोबत शेअर करा
लहान लहान संकेत, पुरावे मिळत होते, पण त्यांना एकत्रित एका सुत्रात कोणी बांधू शकलं नाही. 9/11 घडण्याच्या काही महिने आधी अमेरिकेच्या दोन मोठ्या सुरक्षा यंत्रणा - एफबीआय आणि सीआयए -या दोघांना माहिती होतं की काहीतरी घडणार आहे, कुठेतरी हल्ला होण्याची योजना बनतेय.
पण या दोन्ही यंत्रणांमध्ये चांगले संबंध नव्हते, असलं तर शत्रुत्वच होतं. सीआयए ही गुप्तहेर संस्था जगभरातून माहिती गोळा करायची तर एफबीआय देशांतर्गत घडामोडींवर लक्ष ठेवायची. दोन्ही संस्थांनी आपल्याकडची माहिती एकमेकांना दिली नाही. म्हणून शेवटपर्यंत काय घडणार आहे याचा सुगावा लागू शकला नाही.
त्या दिवसानंतर 9/11 आयोगाने कुठे कुठे काय काय चुका झाल्या याचा सविस्तर मागोवा घेतला. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल झाले.
2006 साली मी अमेरिकेतल्या नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटरला भेट देत होतो, त्यावेळेस मला दाखवण्यात आलं की आता कशा अमेरिकेच्या 17 सुरक्षा यंत्रणा आपल्याकडची माहिती रोज एकत्र करतात.
ब्रिटननेही अशाच धर्तीवर जॉईंट टेररिझम अॅनालिसिस सेंटर उभं केलं आहे. यात वेगवेगळ्या संस्था ब्रिटश नागरिकांना देशांतर्गत आणि देशाबाहेर काय काय धोका आहे याचा आढावा घेत असतात.
पण तरीही या यंत्रणा पूर्णतः निर्दोष नाहीयेत. जॉईंट टेररिझम अॅनालिसिस सेंटरची स्थापना झाल्यानंतर दोन वर्षातच अल-कायदाने 7 जुलैला लंडनच्या मेट्रोवर हल्ले केले. यात त्यांनी ब्रिटिश नागरिक वापरून हल्ले घडवून आणले. यात जवळपास 50 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
त्याच्या पुढच्याच वर्षी एका हवेत उडणाऱ्या विमानाचा स्फोट करण्याची योजना पाकिस्तानच्या मदतीने हाणून पाडली होती. पण 2017 पर्यंत ब्रिटनवर मँचेस्टर बॉम्बहल्ला धरून अनेक हल्ले झाले.
त्यामुळे गुप्त माहिती जमा करणं आणि ती एकमेकांना पुरवणं यामुळे असे हल्ले थांबू शकतातच असं नाही. माहिती मिळाली तरी प्राथमिकता कशाला द्यायची, कोणती पावलं उचलायची याबद्दल चुकीचे निर्णय घेतले गेले तर सगळंच फिसकटू शकतं.
2015 साली पॅरिसमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 130 लोक मारले गेले होते. याचा खटला सध्या सुरू आहे. हा हल्ला होऊ शकला याचं एक कारण असंही आहे की युरोपियन यंत्रणांनी आपल्याकडची गुप्त माहिती वेळेत एकमेकांना दिली नाही.
2. मोहीम काय हे नक्की ठरवा आणि लक्ष विचलित होऊ देऊ नका
अफगाणिस्तानात तालिबान परत सत्तेत का आलं याची अनेक कारणं आहेत. त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे 2003 साली अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. या चुकीच्या निर्णयाने अमेरिकेचं लक्ष अफगाणिस्तानात काय चालू आहे यापासून विचलित झालं.
अमेरिका आणि ब्रिटिश सैन्यातले अनेक जण, जे अल-कायदाच्या हस्तकांना यशस्वीरित्या शोधून काढत होते, अफगाणिस्तानातल्या साथीदारांसोबत शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून काम करत होते, तालिबानी बंडखोरांना परतवून लावत होते, त्यांना अचानक इराकमध्ये पाठवलं.
यामुळे तालिबान आणि इतरांना एकत्र येऊन नव्या शक्तीने उसळी मारायला वाव मिळाला. नोव्हेंबर 2003 साली मी अफगाणिस्तानातल्या पक्तिका भागात अमेरिकन सैन्याच्या तळाला भेट दिली. त्यावेळेस अमेरिकन सैन्याने म्हणायला सुरुवात केली होती की ही मोहीम 'विस्मृतीत गेलेली मोहीम' आहे.
अफगाणिस्तामधली पहिली आणि मुळ मोहीम यशस्वी ठरली हे आता कोणाच्या लक्षातही नसेल. तालिबान सरकारने 9/11 हल्ला घडवणाऱ्या गुन्हेगारांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिल्यानंतर अमेरिकेने नॉर्दन अलायन्सशी (तालिबानच्या विरोधात लढणारे अफगाण) संधान बांधलं आणि अल-कायद तसंच तालिबानला हुसकावून लावलं.
पण जसंजसा काळ लोटला तसतसं मोहीम भरकटत गेली.
या काळात सर्वसामान्य अफगाण माणसाचं जीवनमान मोठ्या प्रमाणावर सुधारलं हे खरं असलं तरी अब्जावधी डॉलर्स अफगाणिस्तानच्या 'प्रगती' साठी खर्च होणं अपेक्षित होतं ते भ्रष्टाचारात वाया गेले.
3. तुमचे साथीदार काळजीपूर्वक निवडा
2003 साली ब्रिटनने इराकवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेला साथ दिली. म्हणजे इराकसंदर्भात जे काही निर्णय झाले त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत ब्रिटन कनिष्ठ साथीदार होता.
इराकचं संपूर्ण सैन्य मोडीत काढू नका, बाथ पक्षाच्या सगळ्या सदस्यांना सत्तेतून दूर ठेवू नका असं वारंवार सांगण्यात आलं पण कोणी ऐकलं नाही. याचा परिणाम भयानक झाला. नोकरी गेलेले आणि त्यामुळे चिडलेले इराकी सैनिक आणि गुप्तहेर यांनी कडव्या जिहादी लोकांसोबत हातमिळवणी केली आणि ISISचा जन्म झाला.
9/11 नंतर जे भय पसरलं होतं त्याचा परिणाम असा झाला की ब्रिटिश आणि अमेरिकेच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी त्या सरकारांशी संधान बांधलं ज्यांनी मानवी हक्काची पायमल्ली केली होती आणि लोकांवर अतोनात अत्याचारही केले होते.
करावं ते भरावं लागतं या न्यायाने याचा त्रास होणारच होता.
उदाहरणार्थ- कर्नल गद्दाफीची भयप्रद हुकूमशाही उलथवून लावल्यानंतर 2011 साली एका पत्रकाराला एक पत्र सापडलं. हे पत्र MI6 (ब्रिटिश गुप्तचर संस्था) च्या एका अधिकाऱ्याने त्याच्या लिबियन सहकाऱ्याला पाठवलं होतं. यात एका इस्लामी बंडखोराला घेऊन जाणं, अटक करणं आणि त्याचा छळ करणं याबद्दल चर्चा केली होती.
आज हिंसक जिहाद आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये तळ ठोकून बसलाय. या जिहाद्यांवर तिथल्या सरकारांचं नियंत्रण नाही त्यामुळे आपण कोणाला साथीदार बनवायचं हा प्रश्न पाश्चिमात्य देशांना पडतोय.
4. मानवी हक्काची पायमल्ली केलीत तर लोक तुमचं ऐकणार नाहीत
मी जेव्हाही मध्यपूर्वेतल्या लोकांना भेटलो, त्यांनी सांगितलं : "आम्हाला अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण आवडलं नसेल पण ते कायदा पाळतात असं आम्हाला वाटायचं आणि आम्ही त्याचा आदर करायचो पण ग्वांटानामो बे नंतर सगळंच बदललं."
तथाकथित युद्धभूमीवरून संशयित लोकांना उचलाचयं, यात काही निर्दोष नागरिकही आले. त्यांना डायपर, गॉगल, कानात बोळा घालून बांधून जगाच्या दुसऱ्या टोकावा पाठवायचं आणि त्यांचा छळ करायचा हे अमेरिकेच्या अंगाशी आलं नसतं तर नवलच.
अमेरिकेच्या नौसेनेचा क्युबात एक तुरुंग आहे ज्याचं नाव आहे ग्वांटानामो बे. या तुरुंगात लोकांवर अन्वनित अत्याचार झाल्याच्या बातम्या आहेत. याच तुरुंगात घडणाऱ्या गोष्टींमुळे अमेरिकेचं आणि पाश्चिमात्य देशांचं नाव खराब झालं.
सीआयएने तुरुंगातल्या कैद्यांची उलटतपासणी करताना त्यांचा खूप छळ केला, वॉटरबॉर्डिंगसारखी तंत्र वापरली. काही अशा जागा होत्या ज्याला सीआयएच्या ब्लॅक साईट म्हटलं गेलं, इथे पाठवलेले कैदी परत कधी दिसलेच नाहीत. ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी हे प्रकार बंद केले पण तोवर व्हायचं ते नुकसान झालं होतं.
5. बाहेर कसं पडायचं याचा स्पष्ट प्लॅन तयार ठेवा
9/11 च्या आधी जेव्हा कधी पाश्चात्य देशांनी सैनिकी कारवाया केल्या होत्या, त्या सोप्या होत्या आणि पटकन आवरत्या घेतल्या होत्या - मग भले ते कोसोवो असले, सिएरा लिओने किंवा 1991 ची डेझर्ट स्टॉर्म मोहीम.
पण अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि नंतर इराकवर केललं आक्रमण चांगलंच लांबलं. याला 'न संपणारं युद्ध' म्हटलं गेलं.
या मोहिमांमध्ये 2001 किंवा 2003 साली जे सहभागी झाले होते त्यांना स्वप्नातही वाटलं नसेल की ते दोन दशकांनंतरही तिथेच असतील.
आपण कुठलं युद्ध सुरू करतोय हे पाश्चिमात्य देशांना कळलं नाही आणि त्यातून बाहेर कसं पडायचं याचा कोणताही ठोस आराखडा त्यांच्याकडे नव्हता.
तालिबान आणि अल-कायदाची पाळंमुळं 2001 साली उखडली नसती तर यापेक्षा जास्त हल्ले झाले असते यात शंका नाही. अफगाणिस्तानातल्या दहशतवादाला संपवण्याची मोहीम त्यावेळी तरी यशस्वी ठरली होती. पण अफगाणिस्तान या देशाची पुर्नबांधणी करणं मात्र जमलं नाही.
आज सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर एकच चित्र ठसठशीतपणे दिसतंय - हताश घाबरेले अफगाण लोक C-17 विमानाच्या बाजूने पळत जातायत, त्यांना देश सोडायचा... तो देश ज्याला पश्चिमेने एकटं सोडलंय.
