राष्ट्रीय निवडणुकांसारखंच वातावरण आपल्याला राज्यात निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि अति-आत्मविश्वासच भाजपला नडला, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र विधानसभा निकालांचं सुहास पळशीकरांनी काल बीबीसीशी बोलताना केलेलं हे विश्लेषण -
राज्यातलं भाजप सरकार हे फार काही ग्रेट नव्हतं. पण त्याचबरोबर ते हरियाणातल्या सरकारइतकं वाईटही नव्हतं. त्यामुळे या सरकारचं शेपटीवर निभावलं. एका अर्थाने भाजपची नाकेबंदी झाली, हे मला मान्य आहे.
पण गेल्यावेळी 260 जागा लढवून 45 टक्के ठिकाणी त्यांना यश मिळालं आणि ते 120 क्रॉस करू शकले. यावेळी मित्रपक्षांसह त्यांनी 160 जागाच लढवल्या आणि ते 100 क्रॉस करू शकले तर त्यांचा जिंकण्याचा रेट 75 टक्के जातो.
भाजपचं गणित तिथे चुकलं जेव्हा त्यांनी लोकसभेचा निकाल बेस मानला आणि 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आपण जिंकू शकतो, अशा अविर्भावात ते राहिले. कारण राष्ट्रीय निवडणुकीसारखं वातावारण राज्याच्या निवडणुकीतही निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि गर्व या दोन्ही गोष्टी त्यांना नडल्या.
या निकालांवरून एक गोष्ट दिसते की केवळ राष्ट्रवादाचं आवाहन करून किंवा राष्ट्रीय मुद्दे उठवून राज्याच्या निवडणुका जिंकणं दुरापास्त आहे. 2015च्या बिहार निवडणुकांपासून पाहिलं तर लक्षात येईल की राष्ट्रीय स्वरूपावरचं 'मोदी मॉडेल' लोकसभेत जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होतं, त्याप्रमाणात ते राज्यात यशस्वी होत नाही. खुद्द मोदींच्या स्वतःच्या गुजरातमध्येही त्यांना कसंबसं यश मिळालं.
महाराष्ट्रात तडजोड करून यश मिळालं. याचा अर्थ एक मोठा नेता, एक राष्ट्रवादी आवाहन आणि राष्ट्रीय प्रश्नांची चर्चा, या तीन मुद्द्यांखाली राज्याचं राजकारण आपण दडपून टाकू शकतो आणि राज्यामध्ये काहीही असलं तरी आपण आपला पक्ष निवडून आणू शकतो, हे मॉडेल यशस्वी होत नाही, असं दिसतंय. मोदी मॉडेलला बसलेला हा चाप आहे. यावरच हा जरब, अंकुश असणार आहे.
शिवसेनेची निवडणुकीतली भूमिका
हिंदी सिनेमासृष्टीमध्ये जर एखाद्या नटाची चलती कमी व्हायला लागली तर तो जास्त स्पेस मिळण्यासाठी डबलरोल करतो. शिवसेनेने असा डबलरोल केला आणि त्यांचा काही प्रमाणात फायदाही झाला. कारण खरोखर काही ठिकाणी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जे काम केलं नाही, ते केलं. ते म्हणजे तिथला लोकल विरोध मोबिलाईझ केला.
बाळ ठाकरेंच्या मृत्यूपासून सगळेजण असे म्हणत होते की आता शिवसेना संपली, पण शिवसेना टिकून राहिली. याचं कारण ठाकरेंची पुण्याई तर आहेच, पण महाराष्ट्रात विरोधकांसाठी एक स्पेस आहे आणि ती नेमकी पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने वेळोवेळी केलेला आहे आणि त्याचा त्यांना याही वेळेला फायदा झाला, असं मला वाटतं.
सत्तेत येऊन त्याचे फायदे घेतले, त्यामुळे ते आमदार म्हणून निवडून येऊ शकले आणि विरोधात असल्याचा आव आणून लोकांना मोबिलाईझ केलं. त्यामुळे त्यांना भाजपच्या झंझावातातही काही प्रमाणात टिकून राहणं शक्य झालेलं आहे.
भाजपच्या जागा कमी झाल्या म्हणून शिवसेनेचं महत्त्व वाढेल का?
शिवसेना-भाजप या दोघांची मिळून जी ताकद आहे ती साधारण मागच्यावेळी होती तेवढीच राहील, थोडीशी कमी झालेली असेल.
सगळ्यांत पहिला महत्त्वाचा प्रश्न असेल तो म्हणजे शिवसेना आणि भाजपमधल्या अंतर्गत समतोलाचं स्वरूप आता काय असणार आहे? मागच्या वेळी निवडणुकीनंतर शिवसेना सामील झाली होती. आणि त्यामुळे त्यांच्यात एकप्रकारचा तुटलेपणा होता.
यावेळी त्यांनी वाटाघाटी करून, आधी जागावाटप करून मग जागा लढवल्या. दोघांच्या मनात ही रुखरुख असेल की जग आपण एकटे लढलो असतो तर आपल्या जागा वाढल्या असत्या का. इथून पुढची पाच वर्षं भाजप आणि शिवसेना यांचे एकमेकांचे पाय खेचण्याचे, कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सरकार म्हणून आणि पक्ष म्हणून सुरू राहतील.
त्यातून जे गोंधळ निर्माण होतील त्याने कदाचित लोकांची करमणूक होईल, मीडियाच्या दृष्टीने ती गोष्ट चांगली असेल. पण, यांच्यातल्या बेबनावामुळे, या अंतर्गत वादांमुळे प्रशासनातली सुसूत्रता आणि धोरणातली एकवाक्यता, याला जो फटका गेल्या पाच वर्षांत पडला, तीच परिस्थिती पुढची पाच वर्षं सुरू राहील. तसं झालं तर महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणाच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने ते फार वाईट होईल.
शरद पवारांनी या निवडणुकांमध्ये विरोधकांची भूमिका बजावली आणि त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आलं. मग आता 79 वर्षांचे शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढच्या पाच वर्षांत बदल घडवून आणू शकतात का, हा प्रश्न निर्माण होतो.
त्याचं एक उत्तर आहे, ते म्हणजे गेल्या 10-15 वर्षांपासून त्यांनी स्वतःचा रोल हा राष्ट्रीय राजकारणात निश्चित केला आहे. आणि तिथल्या यशाची परमोच्च पातळी गाठली गेलेली आहे. मी राज्याच्या राजकारणात परत येणार नाही, हे त्यांनी स्वतः वारंवार सांगितलेलं आहे.
त्या अर्थाने पाहिलं तर मला असं वाटतं की हा राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरचा मोठा पेच आहे. कारण तरुणांकडे नेतृत्त्व द्यायचं म्हणजे कोणाकडे नेतृत्व द्यायचं? जर पवार घराण्यातल्याच तरुणांकडे ते नेतृत्व राहिलं तर त्या पक्षावरचा 'पवारांचा पक्ष' हा शिक्का कायम राहील आणि त्या घराण्याच्या ते बाहेर गेलं, तर पक्षातली अंतर्गत गटबाजी वाढेल.
काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं भवितव्य काय असेल?
काँग्रेसने न प्रयत्न करता, आयतं मिळालेलं हे यश आहे - 2019च्या लोकसभेच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जर हे पाहिलं, तर हे बारिकसं सुचिन्ह आहे. याचा काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
या अर्थ महाराष्ट्रात गावोगावी काँग्रेसचा कार्यकर्ता अजून आहे. महाराष्ट्रात अजूनही काही ठिकाणी प्रस्थापित पक्षांना मतं न देणारे मतदार आहेत. त्यांचं काय करायचं? यांना राष्ट्रवादीकडे किंवा इतर कुठे भटकू द्यायचं, की त्यांना आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र घेऊन स्वतःची उभारणी करायची?
मला असं वाटतं की ही काँग्रेसच्या दृष्टीने शेवटची पण चांगली संधी आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये एवढं सगळं पानिपत घडून गेलेलं असताना एवढ्या जागा मिळणं हे माझ्या दृष्टीने भाजपसाठी चिंताजनक आहे पण भाजपच्या विरोधकांच्या दृष्टीने आशादायक आहे.
प्रादेशिक पक्षांचं भारतातलं स्थान कमी होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. पण या विधानसभा निवडणुकांनंतर आता तरी पुढची 10 वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं स्थान कायम राहील. जेव्हा एका पक्षाचं वर्चस्व वाढतं, तेव्हा एका बाजूला प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व कमी होतं, कारण त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात कोणी विचारत नाही.
पण दुसरीकडे मोठ्या पक्षाला विरोध कुठून होऊ शकतो? त्याला प्रतिपक्ष म्हणून स्थानिकच उभे राहतात. प्रादेशिक पक्ष टिकून राहण्याची शक्यता असते कारण तिथे स्थानिक विरोध तयार होऊ शकतो.
