भारताने 1991 मध्ये परदेशात 47 टन सोनं गहाण ठेवलं होतं तेव्हाची गोष्ट

गणेश पोळ

1991चं सालं होतं. उन्हाळ्याचे दिवस होते. परदेशातून इंधन, खतं आणि इतर माल आयात करण्यासाठी भारताच्या तिजोरीत केवळ 2 आठवडे पुरेल एवढंच परकीय चलन शिल्लक होतं.

एकीकडं आखाती देशात युद्ध झाल्याने तेलाच्या किंमती भडकल्या होत्या. तर दुसरीकडं भारताच्या आर्थिक स्तरावरील ढिसाळ कारभारामुळे 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला देश आर्थिक संकटात सापडला होता.

त्यामुळे परदेशातून कर्जही मिळत नव्हतं. तेव्हा 2 आठवड्यांनंतर देशाचा प्रपंच कसा चालवायचा? हा प्रश्न केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पडला होता. देश दिवाळखोरीच्या दिशेनं जाण्याची वेळ आली होती.

त्यातच अनिवासी भारतीय म्हणजेच NRI लोकांनी भारतातली तब्बल 900 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली होती. परकीय चलनाची व्यवस्था केली नाही तर देशाची आयात जुलै 1991नंतर ठप्प होणार होती.

तेव्हा अर्थ विभाग, पंतप्रधान कार्यालय आणि RBIच्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. यात चालू खात्याची तूट (Current Account Deficit) कशी भरून काढायची? यावर गंभीर चर्चा सुरू होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) 755 दशलक्ष डॉलर्स मिळाले होते. पण ती रक्कम पुरेशी नव्हती.

तेव्हा भारत सरकार आणि RBI कडे सोनं असल्याचं काही अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिलं. ते गहाण ठेऊन आपण परकीय चलन जुळवू शकतो असा विचार मांडण्यात आला. याबाबत तेव्हाचे अर्थ विभागातील अतिरिक्त सचिव वाय. व्ही. रेड्डी यांना सविस्तर माहिती सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.

हा प्रस्ताव मार्च 1991 पर्यंत RBI आणि केंद्र सरकारकडून मंजूर झाला. त्यावेळी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचं सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प न मांडताच कोसळलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं जागतिक पातळीवरचं मानांकन ढासळलं होतं. अर्थसंकल्प सादर न केल्याने IMF आणि जागतिक बँकेने निधी देणं बंद केलं.

मग मुंबईतल्या RBIच्या मुख्यालयातून जवळजवळ 47 टन सोनं परदेशात गहाण ठेवण्यासाठी तयारी सुरू झाली. बँक ऑफ इंग्लड, युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड आणि बँक ऑफ जपान या बँकांकडे हे सोनं गहाण ठेवलं जाणार होतं.

जूनमध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सरकार स्थापन केलं होतं. या निर्णयामुळे सरकारवर सडकून टीका होणार होती. म्हणून या सगळ्या ऑपरेशनविषयी कमालीची गुप्तता पाळली जात होती.

सोनं गहाण ठेवण्याचा निर्णय मार्चमध्ये झाला होता. पण प्रत्यक्षात सोनं परदेशात नेण्यासाठी उशीर झाला. कारण देशात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता. याच दरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. देशात दुखवटा होता. म्हणून सरकारने निवडणूक संपेपर्यंत सोन्याला हातच लावला नाही. जशा निवडणुका पार पडल्या तसं भारतातलं सोनं 4 वेळा हवाई मार्गाने परदेशात पोहोचवलं.

पण त्याआधी काही मोठ्या अडचणी होत्या. हे सोनं भारतीय रिझर्व्ह बँकेतून पद्धतशीरपणे बाहेर कसं काढायचं? ते विमानतळापर्यंत कसं न्यायचं? त्याची गुणवत्ता कशी तपासायची? त्याचा बाजारभाव कसा ठरवायचा? हा पिवळा धातू देशाबाहेर जाईपर्यंत सगळ्यांच्या मनाला धाकधूक लागली होती.

शेवटी ते योग्य ठिकाणी पोहोचलं आणि भारताने त्यातून 405 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स जमवले. पुढे त्याचा वापर करून RBIने चालू खात्यातील तूट भरून काढली. पण देशाचा प्रपंच चालवण्यासाठी सरकारने सोनं गहाण ठेवलं आहे ही बातमी लोकांसमोर आलीच. त्यातून देशासमोर किती मोठं संकट उभं ठाकलंय हे लोकांच्या लक्षात आलं.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या शंकर अय्यर यांनी दिली बातमी

हे सगळं ऑपरेशन अत्यंत गुप्तपणे सुरु होतं. कुणालाही काडीचा सुगावा लागू न देता हे काम करा, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एस. वेकिटारामनन यांना सांगण्यात आलं होतं.

पण 'द इंडियन एक्स्प्रेस'चे मुंबईतले एक पत्रकार आणि त्यांच्यासोबतचे कॅमेरामन यांना या हालचालींचा सुगावा लागला. या पत्रकाराचं नाव होतं शंकर अय्यर आणि कॅमेरामनचं नाव होतं मुकेश परपियानी.

त्यांनी जुलै महिन्यात RBIमधील सोनं दोनवेळा मुंबईमार्गे देशाबाहेर रवाना झाल्याची बातमी ब्रेक केली. त्यांनतर मात्र केंद्र सरकार आणि RBI ची धावपळ उडाली होती, असं शंकर अय्यर सांगतात. RBIला पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडावी लागली होती.

RBIचे गव्हर्नर एस. वेकिटारामनन टीकेचे धनी बनले. सरकारवर सरवासारव करण्याची वेळ आली.

पण एवढं टॉप सिक्रेट ऑपरेशन एका पत्रकारापर्यंत कसं पोहोचलं? तेव्हा शंकर अय्यर अर्थकारणावर बातम्या करत नव्हते. ते राजकीय आणि फीचर पत्रकारीता करायचे. तरीही त्यांना याचा सुगावा कसा लागला? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

शंकर अय्यर यांनी त्यांच्या 'Accidental India' या पुस्तकात वरील प्रसंगाचा उल्लेखही केला आहे. बीबीसी मराठीने अय्यर यांच्यासोबत या सगळ्या घडामोडींबद्दल सविस्तर चर्चा केली.

ते सांगतात, "7 जुलै 1991 या दिवशी रविवार होता. मला एका व्यक्तीकडून टीप मिळाली. RBIमधून कसला तरी माल (consignment) विमातळाकडे रवाना होणार आहे, असं सांगण्यात आलं. त्याविषयी अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला मुंबईच्या सहारा विमानतळावर लवकर पोहोचावं लागेल."

असं सांगितल्यावर अय्यर यांनी त्यांचे सहकारी मुकेश परपियानी यांना फोन केला. दोघे सहारा विमानतळावर पोहोचले. त्यांना पहिल्यांदा आतमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. मग त्यांनी विमानतळाच्या कंपाऊंडवर चढून आत नक्की काय चाललं आहे ते पाहिलं.

ते सांगतात, "रिझर्व्ह बँकेच्या करड्या रंगाच्या गाड्या एका कार्गो विमानाजवळ (heavy lift cargo) उभ्या होत्या. त्यातून काही पेट्या विमानात चढवल्या जात होत्या. तेव्हा आमचं कुतुहल वाढलं. त्याविषयी मी सीमाशुल्क (customs) विभागाकडे चौकशी केली. पण त्यांनाही याविषयी अधिक माहिती दिली नव्हती.

माझ्या काही सोर्ससोबत बोलणं झाल्यावर हे सोनं आहे हे जवळजवळ कन्फर्म झालं. शेवटी सगळी खातरजमा करून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सोमवारी 8 जुलै 1991 रोजी एक्स्प्रेसच्या सगळ्या आवृत्तींच्या पहिल्या पानावर ही बातमी छापण्यात आली."

त्यानंतर मात्र देशात खळबळ उडाली होती. भारतावर किती गंभीर आर्थिक संकट कोसळलं आहे हेच त्यातून समोर आलं होतं. पंतप्रधान नरसिंहराव आणि केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांना संसदेत सरकारची भूमिका मांडणं भाग पडलं होतं.

RBIमधून सोने घेऊन जाणारी गाडी वाटेत पंक्चर होते तेव्हा...

या सोन्याची वाहतूक करताना आणखी एक गोष्टी घडली होती. पण तेव्हा आताप्रमाणे लोकांकडे स्मार्ट फोन नव्हते. लँडलाईन फोनही अगदी मोजकेच होते. सगळ्या सामान्य माणसांकडे कॅमेरे आले नव्हते. त्यामुळे तो प्रसंग आताप्रमाणे व्हायरल झाला नाही.

पण, अर्थविभागात त्याच दरम्यान सचिव म्हणून काम करणारे वाय. व्ही. रेड्डी यांनी त्यांच्या 'Advice and Dissent' या पुस्तकात ही बाब सविस्तर मांडली आहे. तसंच याचा उल्लेख एक्स्प्रेसच्या बातमीतही आढळतो. ( हेच वाय. व्ही. रेड्डी पुढे RBIचे 21वे गव्हर्नर झाले.)

रेड्डी त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, "सोनं RBIमधून विमानतळावर न्यायचं होतं. तेव्हा ते बँकेच्या गाड्यांमध्ये भरलं. त्यांना पूर्णपणे सुरक्षा व्यवस्था पुरवली. पण त्यापैकी एका गाडीचा टायर वाटतेच पंक्चर झाला होता. ती गाडी मध्येच थांबली. तेव्हा मागच्या गाडीतून अर्धा डझन कमांडोनी उड्या मारल्या आणि गाडीला चहुबाजुंनी घेरलं.

"तिथं काहीतरी घडलं हे समजून बघ्यांची गर्दी झाली. त्यांच्यापैकी कुणाकडेच स्मार्टफोन किंवा कॅमेरा नव्हता. त्यामुळे लोकांपैकी कुणालाही त्या प्रसंगाचा फोटो काढता आला नाही किंवा तो सोशल मीडियावर टाकता आला नाही. पण गाडी दुरुस्त होताना एक व्यक्ती कॅमेरा घेऊन पुढे सरसावली आणि त्यांनी त्या क्षणाचे फोटो टिपले होते."

कॅमेरा घेऊन फोटो काढणारी व्यक्ती एक्स्प्रेसचे प्रतिनिधी सुधारक ओलवे होते.

गहाण सोनं पुन्हा देशात माघारी आणलं

देशावर सोनं गहाण ठेवायची वेळ आली होती. त्याचा उद्देश हा फक्त देशाला दिवाळखोरीतून वाचवणं होता, असं सरकारने सांगितलं होतं.

त्यानंतर जेव्हा भारताची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तेव्हा डिसेंबर 1991 अखेर भारत सरकारने गहाण ठेवलेलं सगळं सोन माघारी आणलं.