नामदेव अंजना
गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषि कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे, असं मोदी म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच तीन कृषि कायदे देशात आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच हा प्रयत्न होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून यासंदर्भात मागणी होती. अनेक संघटनांची ती मागणी होती.
पण शेतकऱ्यांचा एक वर्ग या कायद्यांबाबत असमाधानी होता. त्यांची आम्ही समजून काढू शकलो नाही, असं म्हणत मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेतले.
कृषी कायद्यांविरोधातलं आंदोलन ऐतिहासिक असं राहिलं. एका वर्षापासून देशभरात याची चर्चा होती. अखेर त्याला मिळालेल्या यशाने त्याचं महत्त्व आणखी अधोरेखित झालं.
पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत. गूगल सर्चमध्ये सर्वांत जास्त विचारल्या गेल्याला या 7 प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे:
1) शेतकरी आंदोलन का करत होते?
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.
या तीन कायद्यांची नावं आहेत -
1. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020
2. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020
खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.
मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
2) नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.
APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात.
नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?
केंद्र सरकारने आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या प्रत्येक बैठकीत कायदे मागे घेण्याचीच मागणी केली जातेय.
आता खरंतर हे कायदे केंद्र सरकारचे असल्याने देशभर लागू होतील. मग फक्त पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत? असाही प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर त्याचेही आपण उत्तर जाणून घेऊ.
3. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झाले?
कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते.
हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.
विशेष म्हणजे, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो.
त्यामुळे नव्या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातल्या इतर शेतकऱ्यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही.
4) कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय? त्या संपतील असं शेतकऱ्यांना का वाटतं?
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची विक्री आणि व्यापाऱ्यांना त्या मालाची खरेदी सहजपणे एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी अॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (APMC) ची स्थापन करण्यात आलीय. त्याला मराठीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणतात.
महाराष्ट्रात अशा 300 बाजार समित्या आहेत. काही राज्यांनी बाजार समित्या बरखास्त केल्यात. बिहारमध्ये 2006 मध्ये एपीएमसी अॅक्ट रद्द करण्यात आला.
आता आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार, नव्या कृषी कायद्यांमुळे हळूहळू APMC म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खासगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते.
बाजार समित्यांभोवती अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. राज्य सरकारला तिथल्या व्यवहारांवर कर लावता येतो. मध्यस्थ आणि अडत्यांचाही फायदा होतो. पण या व्यवस्थेला अनेकांनी आक्षेपही घेतले आहेत. म्हण सरकारचं म्हणणं आहे की APMCला खासगी पर्याय उभे केले तर शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होईल.
पण कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, "खासगी क्षेत्राला हेच हवं आहे की बाजार समित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजार समित्या बंद झाल्या तर MSP ही बंद होतील."
5) MSP म्हणजे काय आणि ती शेतकऱ्यांना का हवीये?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या MSP ने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.
एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं.
सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार MSP ने करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.
यामुळे खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. MSP काढून टाकण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे पाऊल आहे, असं अनेकांना वाटतं.
पण केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीय आणि सरकारकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
पण सरकार हे कायद्यामध्ये लिहून देऊ इच्छित नाही. कारण सरकारचं म्हणणं आहे की, आधीच्या कायद्यांमध्येही हे लिखित नव्हतं, त्यामुळे नवीन कायद्यात समाविष्ट केलं नाही.
6) कंत्राटी शेतीला इतका विरोध का आहे?
कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी आणि खासगी कंपनी थेट कंत्राट होणं. हे आजही होतंय. आता याला कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत.
पण शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की एकीकडे APMCला पर्याय निर्माण केल्यामुळे MSPवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्याच वेळी कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल.
किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह या कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. "या कायद्यात आधारभूत किंमतीची व्यवस्था कुठे आहे? सरकार हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. यामुळेच काँट्रॅक्ट शेतीला विरोध आहे."
त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही. याच गोष्टीला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
शेतीविषयक पत्रकारिता करणारे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात, "काँट्रॅक्ट फार्मिंग वा कंत्राटी शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळेल. या कायद्यातील सगळ्यांत विचित्र गोष्ट म्हणजे हा काँट्रॅक्ट लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं नाही. 'त्यांना हवं असल्यास' असं करता येईल असं या विधेयकात म्हटलं आहे."
शिवाय, "जरी हे कागदोपत्री झालं आणि एखाद्या मोठ्या कंपनीने करार मोडला, तर काय करता येणार? तुम्हाला सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही. आणि जरी तुम्ही हे प्रकरण कोर्टात नेलं तरी बड्या कंपनीच्या विरोधात आपण काय करणार?" असा प्रश्न पी. साईनाथ उपस्थित करतात आणि शेतकऱ्यांचा सुद्धा याच गोष्टीला आक्षेप आहे.
7. किती शेतकरी आहेत? सध्या काय परिस्थिती आहे?
पंजाबमधील 30 शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास 400 संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
दिल्लीच्या सीमेपासून सुमारे 10 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या हायवेवर शेतकऱ्यांनी ट्रक, ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत आणि तंबू रोवले आहेत. इथे 50 हजांरांहून अधिक लोक असू शकतील, असा अंदाज पत्रकार व्यक्त करत आहे.
आम्ही सामान घेऊन आलो आहोत आणि आम्हाला रसदही पुरवली जात आहे, असं म्हणत तब्बल वर्ष-दीड वर्ष शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून होते.
