'UAPA, देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये 98 टक्के प्रकरणात सिद्धच होत नाहीत आरोप' - रिपोर्ट

सलमान रावी

बीबीसी प्रतिनिधी

उमर खालीद आणि शरजील इमाम यांच्या कोठडीत वाढ झाली आहे. उमर खालीदवर UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर कृतीविरोधी कायदा म्हणजेच UAPA आणि देशद्रोहाच्या (भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए ) आरोपाखाली सर्वाधिक प्रकरणं 2016 ते 2019 या काळात नोंदवली गेली आहेत. यूएपीए अंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची संख्याच 5,922 आहे.

ही माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालामध्ये देण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ 132 लोकांवरच आरोप सिद्ध होऊ शकले आहेत, हेही या अहवालातून समोर आलं आहे.

एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत म्हटलं की, ज्यांच्याविरोधात युएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ते कोणत्या जाती किंवा समुहाचे आहेत हे या आकडेवारीतून स्पष्ट करण्यात आलं नाहीये.

अटक करण्यात आलेल्या लोकांपैकी किती लोक नागरी अधिकारांसाठी संघर्ष करणारे आहेत हेही या अहवालातून समोर येत नसल्याचंही रेड्डी यांनी सांगितलं.

या आकडेवारीवरून लक्षात येतं की, या कायद्यांतर्गत 2016 ते 2019 या काळात जेवढ्या लोकांना अटक करण्यात आली, त्यांपैकी दोन टक्के किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक लोकांवरच आरोप सिद्ध झाले.

त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124ए म्हणजेच राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 96 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यांपैकी 29 जणांना मुक्त करण्यात आलं.

2019 ऑगस्टमध्ये या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. या दुरूस्तीनुसार कायद्याच्या सेक्शन 35 आणि 36 नुसार सरकार कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनांशिवाय, कोणत्याही निर्धारित प्रक्रियेचं पालन न करता कोणत्याही व्यक्तीला कट्टरपंथी जाहीर करू शकतं. याआधी युएपीए कायद्यामध्ये पाच वेळा दुरूस्ती करण्यात आली आहे.

रेड्डी यांनी NCRB च्या अहवालाचा हवाला देत राज्यसभेत सांगितलं की, 2019 या वर्षातच युएपीए अंतर्गत पूर्ण देशभरात 1,948 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. मात्र आकडेवारीनुसार या प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळेच 64 जणांना न्यायालयानं दोषमुक्त केलं.

2018 साली ज्या 1421 लोकांवर युएपीएअंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ 4 प्रकरणातच आरोप सिद्ध झाले. 68 जणांना न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केलं.

या आकडेवारीवरून लक्षात येतं की, या कायद्यांतर्गत 2016 ते 2019 या काळात जेवढ्या लोकांना अटक करण्यात आली, त्यांपैकी दोन टक्के किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक लोकांवरच आरोप सिद्ध झाले.

त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124ए म्हणजेच राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 96 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यांपैकी 29 जणांना मुक्त करण्यात आलं.

2019 ऑगस्टमध्ये या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. या दुरूस्तीनुसार कायद्याच्या सेक्शन 35 आणि 36 नुसार सरकार कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनांशिवाय, कोणत्याही निर्धारित प्रक्रियेचं पालन न करता कोणत्याही व्यक्तीला कट्टरपंथी जाहीर करू शकतं. याआधी युएपीए कायद्यामध्ये पाच वेळा दुरूस्ती करण्यात आली आहे.

'विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्याचा वापर'

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) संस्थेच्या लारा जेसानी यांच्या मते यूएपीए आणि राजद्रोहाच्या खटल्यांचा वापर हा विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे.

एका वेबसाइटनुसार लारा जेसानी यांचं म्हणणं आहे की, ज्या लोकांवर हे आरोप केले जातात, त्यांना जी प्रक्रिया पार पाडावी लागते, तीसुद्धा एखाद्या शिक्षेपेक्षा कमी नाहीये.

जेसानी यांच्यामते सर्व प्रकरणांचा अभ्यास केला तर एक विशिष्ट पॅटर्न दिसून येतो. त्या लिहितात, "कट-कारस्थान रचण्याचा आरोप आहे, तर यूएपीएअंतर्गत कारवाई होणार. या प्रकरणांमध्ये सरकारी पक्ष जेव्हा आरोप सिद्ध करू शकत नाहीत, तेव्हा लक्षात येतं की, हे आरोप केवळ त्रास देण्यासाठी करण्यात आले होते. शिक्षा होणं किंवा न होणं पुढची गोष्ट आहे. अनेक प्रकरणात वेळेवर सुनावणीही झाली नाही."

जेसानी यांचं म्हणणं आहे की, ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत, ते लोक नेमके कोण आहेत आणि कोणतं काम करत आहेत हे NCRB नं आपल्या माहितीत नमूद केलं नाहीये. त्यामुळे काही गोष्टींबद्दल बोलणं अवघड आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी आणि युनायटेड अगेन्स्ट हेट या संस्थेचे सह-संस्थापक उमर खालिदला युएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

युएपीएवर काय आहे तज्ज्ञांचं म्हणणं?

युएपीए अंतर्गत कारवाई केलेल्यांचे खटले लढविणाऱया प्रसिद्ध वकील सौजन्या यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, युएपीए आणि देशद्रोहासारख्या कायद्यांना घटनात्मक मान्यता देण्याबाबत अजून कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर करण्यात आली नाहीयेत.

"या कायद्यांना आव्हानही देण्यात आलं आहे, मात्र अजूनपर्यंत या कायद्यांवर कोणतीही बंधनं लादण्यात आली नाहीयेत."

त्यांचं म्हणणं आहे, "आरोप सिद्ध करण्याबाबत बोलायचं झाल्यास यातही अनेक बारकावे आहेत आणि सरकारी वकिलांनाही त्यासाठी खूप खटाटोप करावे लागतात. सुनावणी सतत पुढे जात राहिल्याने साक्षीदारांचे जबाबही बदलत राहतात. हे खूप मोठं आव्हान असतं."

या प्रकरणांवर न्यायालयात युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील बद्रिनाथ सांगतात की, यूएपीए अंतर्गत एखादा खटला दाखल झाला आहे म्हणजे तो चुकीचाच आहे, असं म्हणणं योग्य नाहीये.

ते सांगतात, "वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगवेगळे पुरावे असतात. त्यामुळे कोणत्याही एका प्रकरणाच्या आधारे सर्वच प्रकरणं चुकीची आहेत, असं म्हणता येणार नाही. दीर्घ काळासाठी पुरावे आणि साक्षीदारांना टिकवून ठेवणं हे सरकारी पक्षालाही अनेकदा अवघड जातं. आतापर्यंत न्यायालयाकडून अशा प्रकरणांमध्ये योग्य तोच निर्णय घेतला गेला आहे."

ज्येष्ठ वकील तारा नरूला यांनीही युएपीएची प्रकरणं जवळून अभ्यासली आहेत. त्यांनी असे काही खटले लढवलेही आहेत.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, सरकारी बाजूने काही कमतरता असू शकतात किंवा असतातही. पण त्याआधारे आपण कोणताही निष्कर्ष काढायला नको.

त्या सांगतात, "सरकार विरोधी आवाज दाबण्यासाठी यूएपीए किंवा राजद्रोहासारख्या कायद्यांचा वापर करत असल्याचा आरोप केला जातो. पण कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. यासाठी केवळ केंद्र सरकार जबाबदार नाही."

घटनेचे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता सांगतात की, केवळ युएपीए आणि राजद्रोहाच्या कायद्याचे आकडे वेगळे काढून पाहणं योग्य नाही.

ते म्हणतात, "देशात घडत असलेल्या इतर अपराधांशीही या आकडेवारीची तुलना करायला हवी. त्यानंतर या अपराधांमध्ये आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण किती आहे, हे निश्चितपणे कळेल."

विराग गुप्ता सांगतात की, आकडेवारी स्वतंत्रपणे अभ्यासली तर वस्तुस्थिती नेमकी लक्षात येत नाही.

"इतर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये फिर्यादी पक्षाला किती यश मिळतं याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे, तरच युएपीए आणि राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये यांची परिस्थिती काय आहे हे कळेल."

पत्रकार कुणाल पुरोहित यांनी या प्रकरणांचा अभ्यास केला आहे. त्यांचा रिपोर्ट 'न्यूज क्लिक' या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 2014 पासून दाखल केलेल्या युएपीए आणि राजद्रोहाच्या खटल्यांपैकी 96 टक्के खटले हे सरकार आणि नेत्यांवर टीका केल्याप्रकरणी दाखल झाले आहेत.

रिपोर्टनुसार ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक खटले दाखल झाले आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि झारखंडचा समावेश आहे.