मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपांसंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही यासंदर्भातील चौकशीची मागणी केली होती.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी घेण्यास सांगितल्याचे आरोप केले. यासंदर्भातील पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनीही यासंदर्भात चौकशी करून 'दुध का दुध पानी का पानी' व्हावे असं सांगत चौकशीची मागणी केली होती.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनिल देशमुख यांच्या पत्राचा उल्लेख करत आम्ही पहिल्या दिवसापासून चौकशी करा असं सांगत होतो असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
"चौकशीला आमचा कधीही नकार नव्हता. आम्हीही चौकशी करा असं म्हणत होतो. पण विरोधी पक्ष म्हणतात चौकशी नको आधी फाशी द्या. त्यांच्या राजवटीत त्यांनी किती जणांना चौकशीआधी फाशी किती दिली होती याची माहिती त्यांनी जाहीर करावी." असंही ते म्हणाले.
बुधवारी (24 मार्च) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसह गृहमंत्री अनिल देशमुखही उपस्थित होते.
या बैठकीत पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचीही चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमध्ये मोठ्या लोकांची नावं असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. तसंच हे फोन टॅपिंग पोलीस महासंचालक आणि मुख्य अप्पर सचिवांच्या परवानगीनेच झाल्याचा दावा केला होता. याबाबतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केल्याचे समजते.
फोन टॅप केले तर काम कसे करायचे आणि अधिकाऱ्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा? असा प्रश्नही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांकडून उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी मात्र याप्रकरणी अद्याप कोणतीही जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
'संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे फोन टॅप झाल्याची शक्यता'
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. केवळ गृहमंत्रीच नाहीत तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे फोन टॅप झाले असू शकतात असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले, "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा फोन रश्मी शुक्ला यांनी टॅप केला होता असा आरोप करण्यात येत आहे. त्याबाबत बोलताना आव्हाड म्हणाले, "हे फोन टॅप करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची परवानगी लागते. आम्ही सीताराम कुंटे यांना परवानगी दिली का विचारलं तर त्यांनी उत्तर नाही असं दिलं. फोन टॅपिंग करणं हा गुन्हा आहे. रश्मी शुक्ला यांचं कृत्य लक्षात आल्यानंतर त्यांना बोलावून घेतलं."
"रश्मी शुक्ला यांनी याची कबुली दिली आणि माफी मागितली होती. अनेक मंत्र्यांचे फोन टॅप होतायेत हे लक्षात आलं. संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे फोन टॅप झाले असतील. यातून सरकारला बदनाम करण्याचा कट होता. मंत्रिमंडळात याची चर्चा झाली. अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया यावर मंत्र्यांनी दिल्या. याची चौकशी निश्चितपणे झाली पाहिजे. हे मोठं कटकारस्थान होतं.
"रश्मी शुक्ला यांनी माफी मागितली तेव्हा आम्ही माफ केलं होतं. परवानगी एकाची मागितली फोन टॅप केला दुसर्‍यांचे. जर तुम्ही राष्ट्रविरोधी कृत्य किंवा अशांतता पसरवणे असं काही एखादी व्यक्ती करत असेल तेव्हा फोन टॅप केले जातात," असं आव्हाड म्हणाले.
फोन टॅपिंग बेकायदेशीर - मलिक
फोन टॅपिंग हे बेकायदेशीर आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली होती. जेव्हा फोन टॅपिंग प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली होती तेव्हा त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली होती.
"देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होते. गृहमंत्री होते. बदल्या करण्यासाठी समिती असते. थेट मंत्री किंवा मुख्यमंत्री स्वत:च्या अधिकारात बदली करत नाहीत. तसंच रश्मी शुक्ला यांनी केलेलं फोन टॅपिंग बेकायदेशीर होतं. म्हणून त्यांना शिक्षा म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं होतं.
परवानगी शिवाय फोन टॅप करणं हा गुन्हा आहे, असं मलिक यांनी म्हटलं. सरकार स्थापन होताना रश्मी शुक्ला महाविकास आघाडीच्या लोकांचे फोन टॅप करण्याचं काम करत होत्या, अस दावाही मलिक यांनी केला आहे.
