"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बायको आमच्या इथं येते. ती कार्यक्रमापुरती येते आणि चालली जाते. आमचं असं म्हणणं आहे, की तुम्ही गावात फिरा, म्हणजे तुम्हाला सत्य परिस्थिती कळेल. गावात रस्ते कसे आहेत, नाल्या कशा आहेत, ते पाहा आणि त्यांच्याकडे लक्ष द्या."
फेटरी गावच्या शीला बानाईत यांचं हे म्हणणं आहे.
केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015 मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्यांचा 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकास करावा, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल तालुक्यातलं फेटरी हे गाव दत्तक घेतलं. त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस फेटरीला नियमितपणे भेट देतात.
पण त्यांनी कार्यक्रमापुरतं न येता गावात येऊन गावातली परिस्थिती पाहावी तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गावाला भेट द्यावी, अशी भावना फेटरीतल्या ग्रामस्थांनी बीबीसी मराठीकडे बोलून दाखवली.
'नाल्यातलं पाणी घरात जातं'
फेटरीची लोकसंख्या 4,500 इतकी असून गावातील बहुतांश लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर चालतो. फेटरी गावात आम्हाला शीला बानाईत भेटल्या. त्यांच्या घराबाहेरून नाल्याचं पाणी वाहतं, ज्यामुळे आपल्याला त्रास होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
त्या म्हणाल्या, "आमच्या घरासमोरून नाल्याचं पाणी वाहतं. पाऊस आल्यावर ते घरात जातं. इतका त्रास आहे की, नाल्यामुळे मच्छर होत आहेत. आमची लहान-लहान पोरं आहेत, साप निघतात इथं. समजा एखाद्या पोराला काही कमी-जास्त झालं तर कोण जबाबदारी घेणार? रस्त्यावर पाय घसरतात. कुणी पडलं, काही मोडलं तर कोण जबाबदार राहणार?"
"नालीतून मच्छर तयार होतात आणि त्यापासून बिमाऱ्या होतात. या नालीतून सगळ्याच प्रकारचं पाणी जातं, त्याच्यापासून बिमाऱ्या होणारच आहेत ना," त्या पुढे सांगतात.
खोदलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त
फेटरीतील वृद्ध रमेश पवार रस्त्यावरच्या खड्ड्यात अडखळून पडले होते. यामुळे त्यांच्या डोळ्याला जखम झाली होती.
बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "नाले नाहीत, रोड नाहीत. अडीच-तीन वर्षं झाले रोड खोदून ठेवलेत. त्यावरून जाताना लोक पडतात. मी स्वत: पडलो. डोळा जेमतेम वाचला माझा, पण त्यासाठी मला 5 हजार रुपये खर्च आला. अशी परिस्थिती या गावात आहे."
मुख्यमंत्र्यांच्या आदर्श गावाच्या दाव्याबद्दल ते सांगतात, "मला हे म्हणायचं आहे, की सोय केली तर त्याला आदर्श गाव म्हणता येईल. सोयच नाही केली, तर आदर्श गाव कसं म्हणता येईल?"
'स्किलचं ट्रेनिंग झालं, पण रोजगार नाही'
'कौशल्य विकास योजने'अंतर्गत गावातल्या 30हून अधिक तरुणांना मुंबईत ट्रेनिंग देण्यात आलं. पण अद्याप हे तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. 19 वर्षांचा तरुण हर्षल लंगडे यांपैकीच एक.
त्यानं सांगितलं, "आमचं मुंबईत 3 महिन्यांचं स्किल ट्रेनिंग झालं. तिथं आम्हाला ITI चा अभ्यासक्रम शिकवला, इलेक्ट्रिकची कामं शिकवली. ज्यावेळी ट्रेनिंग सुरू झालं, त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की तुम्हाला 100 टक्के जॉब मिळेल. जॉब मिळेल म्हणून मग मुंबईला जाऊ देण्यासाठी आम्ही घरच्यांना राजी केलं. पण आता आम्हाला मुलाखतीला बोलावतात आणि मग 'जा, ठीक आहे, नंतर सांगतो तुम्हाला' असं सांगून नोकरीला टाळाटाळ करतात."
गावातील तरुणांशी चर्चा केली तेव्हा त्यांचं म्हणणं होतं, की गावात उच्चशिक्षण घेतलेले बहुसंख्य तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारने काहीतरी करायला हवं.
संडास, पाणी, वीज आणि ग्रंथालयाची सुविधा
गावात घरोघरी संडासचं बांधकाम झाल्याचं दिसून येतं. गावातील बहुसंख्य लोक संडासचा वापर करतात, असं गावकरी सांगतात.
याशिवाय गावात 33KVचं सबस्टेशन झालं आहे. गावात लोडशेडिंग होत नाही, असंही गावकरी सांगतात.
गावातल्या जलशुद्धीकरण केंद्रामुळे गावकऱ्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळत असल्याचं दिसून आलं.
यानंतर आम्ही गावातल्या ग्रामपंचायतीकडे गेलो. गावात सुसज्ज असं ग्रामपंचायत कार्यालय आहे. ग्रामपंचायतीशेजारी ग्रंथालयाचं बांधकाम झालं आहे. आम्ही पोहोचलो, तेव्हा गावातले काही तरुण तिथं अभ्यास करताना दिसून आले.
भरपूर विकास झाला - सरपंच
ग्रामपंचायत कार्यालयात आम्ही फेटरीच्या सरपंच धनश्री ढोमणे यांची भेट घेतली. गावातल्या विकासकामांविषयी त्यांनी सांगितलं, "गावात 18 कोटी रुपयांच्या निधीतून भरपूर विकास झाला आहे. नवीन ग्रामपंचायत निर्माण झाली. ही ISO ग्रामपंचायत आहे. पशुवैद्यकीय दवाखाना, सांस्कृतिक भवन, ग्रंथालय, शाळा, राष्ट्रीय पेयजल योजनेत पाण्याची पाईपलाईन, गटर लाईन, 33 KVचं सबस्टेशन, स्मशानभूमीचं सौंदर्यीकरण, जिल्हापरिषदेच्या शाळेत सायन्स लॅब आणि पिण्याच्या पाण्याचं फिल्टर, ATM झालं आहे."
रस्ता आणि सांडपाण्याविषयीच्या गावकऱ्यांच्या तक्रारीवर त्यांनी म्हटलं, "आधीची पाण्याची पाईपलाईन खूप जुनी होती, त्यामुळे आता नवीन पाईपलाईन टाकली आहे. त्यासाठी रस्त्याचं खोदकाम केलं आहे. रस्त्याचं काम अद्याप बाकी आहे, लवकरच आम्ही ते पूर्ण करणार आहोत."
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेलं गाव असूनही पाहिजे तसा विकास झाला नाही, या ग्रामस्थांच्या तक्रारीवर त्या म्हणाल्या, "मी दोन वर्षांपासून सरपंच आहे. दोन वर्षांत पूर्ण विकास होणार नाही. कारण सगळ्या विकासकामांसाठी वेळ लागतो. आम्ही आमच्या परीनं पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. जी कामं राहिली आहेत, त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगतो आणि ते ती पूर्ण करतात."
आमदार आदर्श ग्राम योजना
केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 20 मे 2015ला प्रसिद्ध करण्यात आला.
प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.
निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासनाकडून परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं.
या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टं पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली -
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा गावकऱ्यांना लाभ देणे.
गावात आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या सवयी विकसित करणे.
गावातील सर्वांना किमान 10वी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
शेती क्षेत्राचा दर्जा उंचावणे.
युवकांना कौशल्यवृद्धीचं प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
गावात सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दर्जाचे रस्ते, पूर्णवेळ वीज, इंटरनेट सुविधा इ. पायाभूत सुविधा विकसित करणे.
गावात घनकऱ्याचं व्यवस्थापन करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार होणारं शुद्ध पाण्याचा फेरवापर शेतीसाठी करण्यात येईल.
