विकास दुबेचं कथित चकमक प्रकरण आणि तत्पूर्वी आठ पोलिसांच्या मृत्यूनंतर सातत्याने हेच प्रश्न विचारले जात आहे. याच प्रश्नांवर लोकांच्या चर्चा रंगताना दिसत आहेत.
कधी रॉबिनहूड, कधी बाहुबली तर कधी दबंग म्हटले जाणारे हे माफिया डॉन एका विशिष्ट पद्धतीने आपली प्रतिमा निर्माण करत असतात. त्यांचा शेवटसुद्धा तितक्याच रंजक पद्धतीने झाल्याचं अशा प्रकरणांमध्ये पाहायला मिळतं.
एखादा गुन्हेगार एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी बेकायदेशीर कब्जा करतो, कधी जमीन, तर कधी वाळू, रेल्वेची कंत्राटं, मासेमारी किंवा कोळशाच्या खाणकामाची कामं ते घेतात.
अवैध व्यवसाय करण्यासाठी अशा लोकांना राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणाची गरज असते. तर राजकीय नेतेसुद्धा निवडणूक जिंकण्यासाठी या लोकांच्या शक्तीचा वापर करून घेतात. यामध्ये बहुतांश वेळा जातीय अँगलसुद्धा असतो.
अनेकवेळा या माफिया लोकांमध्ये अनेक ठिकाणी निवडणूक जिंकवण्याची किंवा हरवण्याची ताकद असते. हेच माफिया सत्ता बदलताच सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आपलं पारडं बदलत राहतात. सत्ताधारी पक्षांचेच झेंडे त्यांच्या गाड्यांवर फडकताना दिसतात.
ही लोक एक तर गँगवॉरमध्ये मारली जातात. किंवा पोलिसांविरुद्धच्या खऱ्याखुऱ्या अथवा बनावट चकमकीत यांचा मृत्यू होतो. तर काही प्रकरणात हे माफिया मोठी खटाटोप करून आपली संपत्ती आणि जीव वाचवण्यात यशस्वीही होतात.
विकास दुबेशी संबंधित समीकरण
नुकत्याच झालेल्या कथित चकमकीनंतर स्वाभाविकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विकास दुबे प्रकरणात अनेक मोठ्या नेत्यांची नावं येऊ शकली असती, पण त्याच्या मृत्यूनंतर ही रहस्यही त्याच्यासोबतच निघून गेली, असं सांगितलं जात आहे.
हाच आरोप करत विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेशचे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर टीका करणं सुरू केलं आहे.
उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी याबाबत ट्विटरवर लिहिलंय: "खरं तर ही कार पलटली नाही. अनेक रहस्य उघड होऊन सरकार बदलण्यापासून वाचवण्यात आलं आहे."
तर, प्रियंका गांधी म्हणतात, "गुन्हेगाराचा शेवट झाला. गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांबाबत काय?"
शेवटी अशा प्रकारच्या घटनांनंतर एकच प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांचं काय?
पण हा प्रश्न फक्त एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादीत नाही. जवळपास सगळ्याच पक्षांबाबत असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
फक्त सध्याच्या विकास दुबेच्या राजकीय इतिहासाबाबत बोलायचं झाल्यास, तो कोणत्याही पक्षाचा सक्रीय सदस्य जरी नसला तरी जवळपास सगळ्याच पक्षांशी त्याचे संबंध होते. याच विकास दुबेवर हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न, यांसारख्या सुमारे 60 गुन्ह्यांची नोंद होती.
उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी बीबीसी हिंदीशी याबाबत बातचीत केली. त्यांच्या मते गुन्हेगार आणि राजकीय पक्षांमधले नातेसंबंध कधीच कुणापासून लपून राहिलेले नाहीत.
याविषयी बोलताना प्रकाश सिंह 1993च्या वोहरा समितीच्या अहवालाचा उल्लेख करतात. "या अहवालात गुन्हेगार, नेतेमंडळी आणि नोकरशहांच्या नेक्सस म्हणजेच हितसंबंधांवर प्रकाश घालण्यात आला होता. यांच्यातील संगनमत समाजासाठी गंभीर बाब असून हे तोडणं महत्त्वाचं असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं होतं."
हे संबंध तोडण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जाण्याची आवश्यकता होती. पण दुर्दैवाने याबाबत कोणतीच पाऊलं उचलली गेली नाहीत, असं सिंह यांना वाटतं.
"याचा परिणाम म्हणजे ही समस्या वर्षानुवर्षे गंभीर बनत गेली. आज आपल्याला याचे भयंकर दुष्परिणाम पाहायला मिळत आहेत. कानपूरचं विकास दुबे प्रकरण याचंच अपत्य आहे," असं ते सांगतात.
कसं काम करतं हे 'नेक्सस'?
जाणकारांच्या मते कथित माफिया-गुन्हेगार आणि राजकीय नेते विविध पद्धतीने एकमेकांच्या उपयोगी पडतात.
उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुभाष मिश्र याबाबत सांगतात, "राजकीय पक्षांसाठी ते उपयोगी ठरतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण मानले जातात. त्यांच्याकडे मनी अँड मसल पॉवर असते. नेत्यांसाठी उपयोगी ठरणारं जातीय समीकरणही कधी-कधी त्यांच्याकडे असतं. यामुळेच संबंधित नेत्याने निवडणूक जिंकल्यानंतर आपल्या योगदानाचा मोबदला हे माफिया वसूल करतात."
मुख्यत्वे हे माफिया, बाहुबली किंवा गुंड दारू, जमीन, कोळसा, वाळू, खडी किंवा रिअल इस्टेट अशा क्षेत्रांमध्ये आपला व्यवसाय वाढवतात. पण राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय हे लोक वाढू शकतच नाहीत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
या कारणामुळे आता हे माफिया स्वतःच राजकारणात प्रवेश करत आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करत राजकीय पक्ष विजय मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांना निवडणुकीचं तिकीटही देतात.
'आता गुन्हेगार स्वतः नेते बनले आहेत'
बहुतांश माफिया आपल्या परोपकारी प्रतिमेचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करत असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांवर या लोकांचा प्रभाव असतो. बहुतांश निर्वाचित माफिया आपली रॉबिनहुडची प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जायला तयार असतात, असं तज्ज्ञांना वाटतं. ते लोकांची मदत करून त्यांना आपल्या छत्रछायेत ठेवतात. अशा प्रकारे काम करत अनेकवेळा धर्म आणि जातींच्या पलिकडे जाऊन त्यांची प्रामाणिक व्होट बँक तयार होत जाते.
माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंह सांगतात, "हे गुन्हेगार पूर्वी नेत्यांची मदत करत होते. पण आता ते स्वतःच नेते बनू लागले आहेत. सध्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत 143 म्हणजेत एक तृतियांशपेक्षाही जास्त आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. याशिवाय 26 टक्के म्हणजेच 107 आमदारांवर खून किंवा खुनाचा प्रयत्न यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. फक्त खुनाच्या आरोपांबाबत विचार करायचा झाल्यास एकूण 42 आमदारांवर हा आरोप लागलेला आहे."
ते पुढे सांगतात, "सभागृहात दाखल झाल्यानंतर असे लोक आपल्या कृत्यांपासून दूर जात नाहीत. लपून जरी करायचं म्हटलं तरी आपल्या हस्तकांकरवी ते आपला धंदा चालवतील. गुन्हेगारांना संरक्षण देतील, त्यांना मोठं करतील, आर्थिक मदत करतील."
उत्तर प्रदेशचा बाहुबली नेता
गेल्या वर्षी बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांनी पूर्वांचलच्या माफिया गुंडांवर अनेक बातम्या केल्या होत्या. हे गुंड कशा प्रकारे स्वतःसह आपल्या नातेवाईकांसाठी पंचायत, जिल्हा परिषदा याशिवाय विधान परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंतच्या राजकीय पद निश्चित करून ठेवणाऱ्या पूर्वांचलमधील बाहुबली नेत्यांची आपापल्या भागात मोठी जरब आहे.
फक्त पूर्वांचल बाबत विचार केल्यास 1980च्या दशकात गोरखपूरमध्ये 'हातावाले बाबा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरीशंकर तिवारी याच्यापासून सुरू झालेलं राजकारणाचं गुन्हेगारीकरणाची सुरुवात झाली होती. पुढे मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, विजय मिश्रा, सोनू सिंह, विनीत सिंह आणि धनंजय सिंह यांच्यासारख्या पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील बाहुबली नेत्यांच्या स्वरूपात पूर्वांचलात हा प्रकार वाढतच गेला.
बाहुबली नेत्यांच्या कामकाजाचं तांत्रिक विश्लेषण करणाऱ्या स्पेशल टास्क फोर्सच्या (STF) एका वरीष्ठ पोलीस निरीक्षकाने याबाबत माहिती दिली.
नाव न छापण्याच्या अटीवर ते सांगतात, सर्वात आधी पैसा कमावणं महत्त्वाचं असतं. यासाठी माफियांजवळ अनेक मार्ग आहेत. उदा. मुख्तार अंसारी यांनी टेलिकॉम टॉवर, कोळसा, वीज आणि रिअल इस्टेटमध्ये आपला व्यवसाय वाढवला आहे.
ते सांगतात, बृजेश सिंह कोळसा, दारू आणि जमिनीच्या टेंडरमार्फत पैसा कमावतात. भदोहीचा विजय मिश्रा आणि मिर्झापूर-सोनभद्रचा विनीत सिंह हेसुद्धा मोठे माफिया राजकीय नेते आहेत.
खडी, रस्ते, वाळू आणि जमिनीमार्फत पैसे कमावणाऱ्या विजय मिश्रा यांच्याकडे पैसा आणि मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. याच्या मदतीने ते पाचवेळा आमदार बनले. विनीत सिंह फार पूर्वीपासून बसपाशी संबंधित आहेत. पैशाने तेसुद्धा कमी नाहीत.
पोलिसांची भूमिका?
या नेक्ससमध्ये पोलिसांच्या भूमिकेबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात.
याबाबत प्रकाश सिंह सांगतात, या ठिकाणी चुकीचे लोक आमदार झाले आहेत. ते पोलिसांवर दबाव टाकतात. नोकरी करायची असेल तर आमच्यासोबत मिळून काम करा. नाही तर बदली करू, अशी धमकी ते देतात.
हा माझा माणूस आहे, याला एका घरावर कब्जा करायचा आहे, तुम्ही त्याची मदत करा, असं सांगितलं जातं. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वरीष्ठांना याची माहिती दिल्यास ते आपल्या नियंत्रणात नसल्याचं उत्तर मिळतं. या परिस्थितीत चांगला माणूससुद्धा नाईलाजाने वाईट मार्गावर चालू लागतो.
ते सांगतात, जग अशाच प्रकारे चाललं आहे. राजकारणही अशाच प्रकारे सुरू आहे. राज्य असंच चालू असल्यामुळे आम्हीपण त्या गटारीत वाहून जातो. अशा पद्धतीने अराजक तत्वांशी संबंध जोडले जातात. नंतर हेसुद्धा वाईट काम करू लागतात. अशा पद्धतीने हे नेक्सस तयार होतं.
प्रकाश सिंह यांच्या मते हा नेक्सस तोडण्यासाठी वरीष्ठ पातळीवरून विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यानंतर जातीय किंवा राजकीय समीकरण बिघडण्याची भीती असते.
त्यामुळे जोपर्यंत राजकारणाचा रंग-ढंग बदलत नाही, विकास दुबेसारखे अनेक व्यक्ती उत्तर प्रदेशात जन्म घेत राहतील.
