मूनलायटिंग करावं की नाही?
याचं साधं सोपं उत्तर जाणून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी तुमचं वय आणि तुमचा पगार अशा दोन गोष्टी बघाव्या लागतील.
कारण एकबाजूला आयटी क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकारी अशा गोष्टींना अनैतिक म्हणताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला बरेच तरुण कर्मचारी मूनलायटिंग कसं करायचं याच्या शोधात असतात.
ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी ज्यात भारतातील आयटी क्षेत्र दोन मतांमध्ये विभागलं आहे. आपलंच बरोबर आहे हे सांगण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी चढाओढ सुरूच आहे.
पण यात आयटी कंपन्याही मागे नाहीयेत. मूनलायटिंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी कामावरून कमी करायला सुरुवात केलीय.
काही दिवसांपूर्वी विप्रोने मूनलाइटिंग करणाऱ्या जवळपास तीनशे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं.
त्यानंतर इन्फोसिसने सुद्धा याच मार्गावर जात कर्मचारी कमी केल्याचं म्हटलं आहे. तरुण कर्मचाऱ्यांचा मूनलायटिंगकडे ओढा वाढतोय कारण..
पैसा...
भारताच्या तरुण पिढीला ज्या काही समस्यांना सामोरं जावं लागतंय त्या प्रश्नाचं उत्तर या पैशात दडलंय.
या समस्या नेमक्या काय आहेत? तर यात बेरोजगारी, नोकऱ्यांचा अभाव, महागाईच्या तुलनेत पगारात न मिळणारी वाढ, प्रचंड अनिश्चिततेचा काळ.
मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग फर्म डेलॉइटने यासंबंधीच एक सर्वेक्षण केलं होतं. त्यानुसार, भारतातील 'मिलेनिअल्स' आणि 'जनरेशन झी' च्या तीस ते चाळीस टक्क्यांहून अधिक तरूणांना आपला खर्च भागविण्यासाठी एक्स्ट्रा 'साइड जॉब' करावा लागतो.
वर्षभरापूर्वी हेच सर्वेक्षण सुरू असताना निम्म्याहून अधिक तरुणांनी आपल्या तणावाची कारणं सांगितली होती. यात त्यांनी नोकरी, आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक गरजा आणि नोकरीच्या कमी शक्यता असे बरेच मुद्दे सांगितले होते.
एवढंच नाही तर 2022 च्या सर्वेक्षणात म्हटलंय की, कामाच्या तुलनेत पगार मिळत नसल्यामुळे तरुण नोकऱ्या सोडत आहेत.
मिलेनिअल्स म्हणजे 1983 ते 1994 च्या दरम्यान जन्मलेले तरुण. तर जनरेशन जी म्हणजे 1995 ते 2003 मध्ये जन्मलेली तरुणपिढी
तरुणांचे प्राधान्यक्रम बदलतायत का?
मागच्या तीन दशकांपासून मीडिया आणि आयटी सेक्टरमध्ये मोठ्या पदांवर काम काम करणारे एचआर विशेषज्ञ सात्यकी भट्टाचार्य सांगतात की, सामाजिक आणि आर्थिक जगात जे काही बदल होत आहेत ते डोळ्यासमोर ठेऊन आपण या मूनलाइटिंगकडे पाहायला हवं.
ते सांगतात की, "मूनलायटिंग ही काही नवी कन्सेप्ट नाहीये. कोव्हिड साथरोग काळातचं याची चर्चा सुरू झाली. पण या समस्येकडे बघताना आपण समाजातील बदल सुद्धा पाहायला हवेत. सामाजिक मूल्यांमध्ये बदल होताना दिसत आहेत. जुन्या काळी तरुण नोकरीला लागायचे आणि त्याच कंपनीत रिटायर्ड व्हायचे. आताच्या तरुणांचं तसं नाहीये. त्यांना जिथे मनापासून काम करावं वाटतं तिथेच ते काम करतात. त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या हव्या आहेत."
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका रिपोर्टनुसार, कर्मचाऱ्यांचं कंपनीप्रति जे समर्पण असायचं त्यात कोव्हीड आल्यापासून घट झाली आहे. मात्र यात जी घसरण होते आहे ती मागच्या दोन दशकांपासून सुरु आहे.
एवढंच नाही तर 2022 च्या सर्वेक्षणात म्हटलंय की, कामाच्या तुलनेत पगार मिळत नसल्यामुळे तरुण नोकऱ्या सोडत आहेत.
मिलेनिअल्स म्हणजे 1983 ते 1994 च्या दरम्यान जन्मलेले तरुण. तर जनरेशन जी म्हणजे 1995 ते 2003 मध्ये जन्मलेली तरुणपिढी
तरुणांचे प्राधान्यक्रम बदलतायत का?
मागच्या तीन दशकांपासून मीडिया आणि आयटी सेक्टरमध्ये मोठ्या पदांवर काम काम करणारे एचआर विशेषज्ञ सात्यकी भट्टाचार्य सांगतात की, सामाजिक आणि आर्थिक जगात जे काही बदल होत आहेत ते डोळ्यासमोर ठेऊन आपण या मूनलाइटिंगकडे पाहायला हवं.
ते सांगतात की, "मूनलायटिंग ही काही नवी कन्सेप्ट नाहीये. कोव्हिड साथरोग काळातचं याची चर्चा सुरू झाली. पण या समस्येकडे बघताना आपण समाजातील बदल सुद्धा पाहायला हवेत. सामाजिक मूल्यांमध्ये बदल होताना दिसत आहेत. जुन्या काळी तरुण नोकरीला लागायचे आणि त्याच कंपनीत रिटायर्ड व्हायचे. आताच्या तरुणांचं तसं नाहीये. त्यांना जिथे मनापासून काम करावं वाटतं तिथेच ते काम करतात. त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या हव्या आहेत."
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका रिपोर्टनुसार, कर्मचाऱ्यांचं कंपनीप्रति जे समर्पण असायचं त्यात कोव्हीड आल्यापासून घट झाली आहे. मात्र यात जी घसरण होते आहे ती मागच्या दोन दशकांपासून सुरु आहे.
बिजनेसशी संबंधित बातम्या देणाऱ्या मनी कंट्रोल या वेबसाइटनुसार, कोव्हीडच्या सुरुवातीच्या सहा महिन्यात आयटी सेक्टरमधील जवळपस दीड लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं होतं.
पण मग कोव्हीड यायच्या आधी सगळं काही सुरळीत होतं का?
तर आयटी सेक्टर बद्दल बोलायचं झालंच तर, आयटी कंपन्यामध्ये काम करणारे फ्रेशर्स आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या पगारात फार मोठी तफावत आहे.
नवीन मान्य करतात की, "मूनलायटिंग थांबवणं कंपन्यांना आता तरी शक्य नाहीये. ते आता एक रस्ता बंद करतील तर कर्मचारी दुसरी पळवाट शोधतील. मुळात जी मुख्य अडचण आहे ती सोडवणं गरजेचं आहे."
कायद्याचा आधार घेऊन मूनलायटिंग बंद करता येईल का?
मूळ मुद्दा न सोडवता कायद्याचा आधार घेऊन कंपन्या मूनलाइटिंग बंद करू शकतात का?
तर भारतीय कायद्यांमध्ये मूनलायटिंगची कोणतीच स्पष्ट अशी व्याख्या नाहीये. म्हणजेच हा प्रकार थांबविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कायदे नाहीयेत.
मात्र वेगवेगळ्या कायद्यांचा आधार घेत कंपन्या कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करू शकतात.
उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास, फॅक्टरीज अॅक्ट - 1948 अंतर्गत, एखाद्या प्रौढ कामगाराला एका दिवसात दोन ठिकाणी काम करण्याची परवानगी देता येत नाही.
आयटी कंपन्यांना लागू असलेल्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टनुसार एकाच वेळी दोन ठिकाणी काम करण्यावरही बंदी आहे.
पण कायद्याचा आधार घेऊन या सगळ्या गोष्टी थांबवणं कठीण असल्याचं सात्यिकी भट्टाचार्य यांचं मत आहे.
ते म्हणतात, "एखादी कंपनी मूनलाइटिंग थांबवण्याची विनंती करण्यासाठी कोर्टात गेली तर, मूनलाइटिंग त्यांच्या हितविरोधी आहे हे सिद्ध करणं त्यांच्यासाठी खूप कठीण असेल."
कंपन्यांचं मवाळ धोरण ...
कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांवरून काढून टाकल्यावर आता आयटी कंपन्यांच्या दृष्टिकोनात बदल होताना दिसतोय.
इन्फोसिसचे सीईओ सलील पारेख सांगतात की, कर्मचाऱ्यांनी लहानसहान काम केली तर आम्हाला काही हरकत नाही. पण यासाठी त्यांनी आधी त्यांच्या मॅनेजरची परवानगी घ्यावी.
तर विप्रोचे सीईओ थियरी डेलापोर्टे सांगतात की, कर्मचाऱ्यांनी जॉब करताना छोटीमोठी कामं केली तरी त्यांना कोणत्याच अडचणी नव्हत्या.
विशेष म्हणजे, आयटी सेक्टरमधल्या अनेक दिग्गजांनी आता या समस्येकडे नैतिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचं आवाहन केलंय.
विप्रोचे सीईओ डेलापोर्टे म्हणतात की, "मूनलाइटिंग कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हा मुद्दा नसून, मुद्दा नैतिकतेचा आहे."
टीसीएसनेही नैतिकतेचं कारण देत मूनलाइटिंगला कंपनीच्या धोरणांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलंय.
टीसीएसचे सीईओ एन गणपति सुब्रमण्यम यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला मुलाखत दिली आहे. त्यात ते म्हणतात, "जो नोकरी देतो त्याच्या दृष्टीने मूनलाइटिंग हे अनैतिक आणि अस्वीकार्य आहे. माझ्या क्लायंटसाठी सुद्धा हे अस्वीकार्य आहे. यामुळे संपूर्ण आयटी सेक्टर उद्ध्वस्त होऊ शकतं. जास्त पैसे कमवण्याच्या नादात तुम्हाला हे असं करता येणार नाही."
कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संशयाचं वातावरण
आता मूनलायटिंग करतायत म्हटल्यावर बऱ्याच कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं. पण त्यांना समजलं कसं की, त्यांचे कर्मचारी मूनलायटिंग करतायत.
हाच प्रश्न कर्मचाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनलाय.
तक्षशिला इन्स्टिट्यूटशी संबंधित कॉर्पोरेट तज्ञ सुमन जोशी म्हणतात की, कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या वादात विश्वसनीयता संपत चालली आहे.
ऑल इंडिया पॉलिसी पॉडकास्टवर बोलताना जोशी सांगतात, "या वादामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जे नातं आहे ते बिघडत चाललंय. इतर नात्यांप्रमाणे यातही विश्वास हाच मुख्य धागा आहे."
"हा विश्वास तुटणं दोघांसाठीही धोकादायक आहे. कारण अशा गोष्टींमुळे कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर पाळत ठेवू शकतात. ते डिजिटल माध्यमातून कामाच्या तासांना ट्रॅक करू शकतात. आता त्यांनी हे काम सुरू केलंय. यामुळे संवेदनशीलता वाढते आहे. ते कामाच्या बॉण्डमध्ये कडक अटी ठेवतील. आणि नंतर त्या अंमलात आणण्यासाठी आग्रह धरतील. यामुळे विश्वासाला तडा जाईल. त्यामुळे या परिस्थितीतून कंपन्या आणि सोबतच कर्मचारी कसे बाहेर पडतील हा महत्वाचा मुद्दा असणार आहे."
भट्टाचार्य सुद्धा सांगतात की, "आम्ही ब्रँड आहोत आणि आम्हाला तुमची गरज नाहीये असं कंपन्या भासवतायत. पण दुसरीकडे कर्मचारीही म्हणतायत की, तुम्हाला आमची गरज नाहीये तर आम्हीही आमचं भागवू शकतो. त्यामुळे आता आयटी सेक्टर याला सामोरं कसं जाणार हे बघणं संयुक्तिक ठरेल."
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या मुद्द्यावर आयटी क्षेत्रातील दिग्गजांना थेट सल्ला दिलाय.
ते म्हटलेत की, 'तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्यात आपलं आयुष्य घालवणाऱ्या लोकांचा जमाना आता गेलाय. आजच्या युगातल्या तरूणांना त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून त्याचं आर्थिक लाभात रूपांतर करायचं आहे.'
Published By -Smita Joshi
