मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या 16 टक्के आरक्षणाऐवजी 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
त्याचबरोबर विधानमंडळाचा कायदा करण्याच्या आणि आरक्षण लागू करण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. या आरक्षणाचं काय भविष्य असेल, त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम काय होतील या प्रश्नांचा बीबीसीने परामर्श घेतला.
निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या.
"राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा गुणात्मक आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे वर्गीकरण मुद्देसूद असून हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. तसंच आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असं नाही. तर अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे," असं न्यायालयाने निकालपत्राचं वाचन करताना सांगितलं.
चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया 16 टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. आत उरलेल्या तीन टक्क्याचं काय करायचं याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार नव्याने याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी घेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सामाजिक परिणाम
आजचा हा निर्णय अभिनंदनीय असला तरी या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचं विचारवंत संजय सोनवणी यांचं म्हणणं आहे.
ते म्हणाले, "कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उलट हा संघर्ष वाढतच चाललेला आहे.
शिक्षणाच्या आरक्षणाचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की मुळात 50 टक्के आरक्षणाची जी अट होती त्याचा अर्थ असा होता की खुल्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. काही जण स्वत:हून आरक्षण नाकारतात. मात्र आता खुल्या वर्गातील जागा इतक्या कमी आहेत की त्यांना आरक्षण घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश साध्य होत नाही."
त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने भविष्यात सामाजिक असंतोषाची बीजं रोवली जातील, अशी भीती सोनवणी यांनी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टात खरं आव्हान
आरक्षणाचा विषय हा लाखो लोकांशी निगडीत असल्यामुळे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात नक्की आव्हान मिळणार हे निश्चित असल्याचं ज्येष्ठ वकील उमेश यादव बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.
"समाजात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. त्यामुळे आहे रे वर्गाबद्दल असुया असणं नैसर्गिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणार हे निश्चित आहे. आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देता येईल की नाही यावरही सुप्रीम कोर्टाला विवेचन करावं लागेल. या निमित्ताने आरक्षणाशी निगडीत मुद्द्यांचा उहापोह सुप्रीम कोर्टात होईल," असं यादव म्हणाले.
आरक्षणाचा विषय हा सर्व राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार होईल. इतर राज्यातही काही समुदायांना आरक्षण हवंय. त्या विषयाशी निगडीत मुद्द्यांवरील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची शहानिशा अंतिमत: सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.
राजकीय परिणाम
या निर्णयाचा सत्ताधारी भाजपला नक्कीच फायदा होणार असल्याचं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
"लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असतानाही त्याचा फायदा झाला. आरक्षण जर कोर्टाने रद्द केलं असतं तर मात्र सरकारला मोठा फटका पडला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांकडे दुसरे मोठे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं असतं तर त्यांना एक मोठा मुद्दा मिळाला असता.
हाय कोर्टाच्या निर्णयामुळे आणखी एक गोष्ट सिद्ध झाली की आघाडी सरकारने 2014 मध्ये जाता जाता जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय चुकीचा होता. या सरकारने व्यवस्थित समिती गठित करून हा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेसचा निर्णय चुकीचा होता हे सिद्ध झालं."
पुढे सुप्रीम कोर्टात काही झालं तरी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय येणं हा भाजपसाठी नक्कीच फायदेशीर आहे, असं देशपांडेंनी पुढे सांगितलं.
