सचिन पायलट आणि समर्थक आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणी राजस्थान उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणी न्यायालय 24 जुलैला निर्णय देणार आहे.
या निर्णयामुळे राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सीपी जोशी 24 जुलैपर्यंत सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर कारवाई करू शकणार नाहीत.
या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या निवासस्थानी आमदारांची बैठक बोलावली आहे.
राजस्थानातली मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातला सत्तासंघर्ष आता राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचला. या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून तसंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर करण्यात आलं.
गेल्याच आठवड्यात विधानसभा सीपी जोशी यांनी सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना नोटीस बजावली होती. तुमची आमदारकी रद्द करण्यात का येऊ नये असा नोटिशीचा आशय होता.
पायलट गटाला या नोटिशीला गेल्या शुक्रवारपर्यंत (17 जुलै) उत्तर द्यायचं होतं. मात्र नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी पायलट समर्थकांनी गुरुवारी (16 जुलै) विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या नोटिशीविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आतापर्यंत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पायलट समर्थकांच्या बाजूने न लागल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता आहे.
आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
2011 मध्ये कर्नाटकात असंच प्रकरण घडलं होतं. त्यावेळी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या अकरा आमदारांची आमदारकी रद्द केली होती.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं तेव्हा आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी असा निर्णय झाला.
पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात येऊ नये असा निर्णय दिला.
याआधी 1992 मध्ये एका आमदाराची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष एच.बोडोबाबू यांच्यात टक्कर पाहायला मिळाली होती.
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि त्यांचे अधिकार यावरून देशभरातील न्यायालयांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.
असं असलं तरी आजही विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरून वाद होतात.
उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गोव्यात झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका चर्चेत राहिली होती.
अशावेळी राज्यघटना विधानसभा अध्यक्षांना नेमके कोणते अधिकार देते?
सदस्यता रद्द करण्याचा अधिकार
राज्यातली सत्तासमीकरणं लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष 1985 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पक्षांतर कायद्याआधारे निर्णय घेऊ शकतात. या कायद्याअंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष खालील परिस्थितीत आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करू शकतात.
एखाद्या आमदाराने स्वत:च्या पक्षाची सदस्यता सोडून दिली तर
नवनिर्वाचित आमदार पक्षाने ठरवलेल्या भूमिकेविरुद्ध गेल्यास
एखाद्या आमदाराने पक्षाचा व्हिप जारी झालेला असतानादेखील मतदान केलं नाही तर
एखादा आमदार विधानसभेत आपल्या पक्षाने निश्चित केलेल्या नियमांचं उल्लंघन करताना आढळल्यास
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात उल्लेख करण्यात आलेल्या अधिकारांअंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष आमदारकी रद्द करू शकतात.
मात्र अनेकदा यासंदर्भातील निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
या कायद्यान्वये विधानसभा सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जात असे.
परंतु 1991 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10व्या सूचीतील सातव्या परिच्छेदाला अवैध ठरवलं. याच कलमाद्वारे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अंतिम मानले गेले होते.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयात कायदेशीर समीक्षा होऊ शकते असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांच्या सचिन पायलट आणि समर्थकांची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
पायलट यांनी न्यायालयात का धाव घेतली?
अशा परिस्थितीत हे प्रकरण न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येऊ शकतं?
घटनातज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांच्या मते सचिन पायलट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकत नाहीत अशी परिस्थिती अद्याप निर्माण झालेली नाही.
आमदार कोणत्या टप्प्यापर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार उपयोगात आणतो याकडे विधानसभा अध्यक्षांचं लक्ष असतं. अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची लक्ष्मण रेषा ओलांडून आमदाराने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं तर विधानसभा अध्यक्ष परिस्थितीनुरुप निर्णय घेऊ शकतात.
एका प्रकरणी परिस्थितीजन्य पुराव्यांनुसार एक व्यक्ती आमदार असताना स्वतंत्र उमेदवार म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभा राहिला. तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व पूर्णत: सोडलं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
एखादा आमदार विरोधी पक्षाच्या आमदारांबरोबर राज्यपालांना भेटण्यासाठी राजभवनात गेला तर त्याला परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतं.
सद्यस्थितीत राजस्थान विधिमंडळाचं सत्र सुरू नाही. परंतु आता तिथे पक्षांतर होण्याची स्थिती आहे. काँग्रेस सरकार अडचणीत आहे. काँग्रेस आमदारांची दोनदा बैठक आयोजित करण्यात आली. दोन्ही वेळेला पायलट यांना बोलावण्यात आलं होतं.
केंद्रीय निरीक्षक त्यांना बोलवतात. सचिन पायलट हरियाणात आहेत जिथे भाजपचं सरकार आहे. राजस्थानहून व्हॉईस सँपलसाठी टीम पोहोचते तेव्हा रिसॉर्टच्या बाहेर हरियाणा पोलिसांचा फौजफाटा असतो.
पोलिसांचा ताफा सरकारच्या मर्जीविरुद्ध उभा केला जाऊ शकत नाही. सचिन पायलट यांना भाजपचं समर्थन मिळालं आहे अशी स्थिती दिसते आहे. काँग्रेसशी असलेला दुरावा वाढला आहे. त्याचवेळी भाजपशी जवळीक वाढली आहे. अजूनतरी त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही परंतु त्यांच्या हालचाली दुसरंच काहीतरी सूचित करतात. अशावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर तो दुराग्रहाने, आकसातून घेतला असं म्हणता येणार नाही.
पायलट समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार सदस्यत्व रद्द होण्याकरता ज्या चार अटी आहेत त्या पायलट यांना लागू होत नाहीत.
कारण पायलट यांनी काँग्रस पक्ष सोडलेला नाही, ते पक्षाच्या भूमिकेविरोधात गेलेले नाहीत. त्यांनी व्हिपचं उल्लंघन केलेलं नाही. त्यांनी विधानसभेत काँग्रेसने ठरवलेल्या भूमिकेविरोधात कृती केलेली नाही.
विधानसभेचं सत्र आता सुरू नाही मात्र सदस्यत्व सोडण्यासाठी राजीनामा देणं आवश्यक नसल्याचं फैजान यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पक्षाचं सदस्यत्व सोडण्यासाठी राजीनाम्याची आवश्यकता नाही. आमदाराच्या वागण्यानुसार तो पक्षाच्या हिताबरहुकूम जातोय की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.
