जॉशुआ चिथॅम आणि जॉशुआ नॅव्हेट
"इथं
लोकांचे जथ्थेच्या जथ्थे येतात आणि दिवस-रात्र गोंगाट सुरू असतो."
लंडनमधील किंग हेन्री रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या शेजारील दोन रहिवाशांनी ही तक्रार कॅमडन काऊन्सिलकडं केलीय.
एक रहिवाशानं स्वत:चं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, हा रहिवाशी परिसर म्हणूनच राहिला पाहिजे, इथं स्मारक व्हायला नको.
कुठलीही परवानगी न घेता या इमारतीच्या दुरूस्तीचं काम सुरू करण्यात आलं. आता मोठ्या गर्दीनं लोक इथं येतात, असंही त्या रहिवाशानं बीबीसीला सांगितलं.
कॅमडन काऊन्सिलनं ज्यावेळी रहिवाशांशी चर्चा केली, त्यावेळी एका रहिवाशानं सांगितलं की, "इथे मोठ्या संख्येत लोक येतात आणि फोटो काढतात, गोंगाट करतात."
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 च्या फेब्रुवारीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक ज्या इमारतीत आहे, त्या इमारतीच्या मालकानेही काऊन्सिलकडं अर्ज करून या इमारतीचं स्मारकात रूपांतराची मागणी केली होती. मात्र, रहिवाशी जागेचं भरून न निघणारं नुकसान होईल, असं कारण देत कॅमडन काऊन्सिलनं इमारत मालकाची मागणी 2018 च्या ऑक्टोबरमध्ये फेटाळली.
काही रहिवाशांचा विरोध आणि कॅमडन काऊन्सिलच्या रहिवाशी भागाबाबतच्या नियमांमुळे लंडनस्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मारक अडचणीत आलंय.
1921-22 या कालावधीत लंडनमधील 10, किंग हेन्री रोड, एनडब्ल्यू 3 इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं वास्तव्य होतं. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना बाबासाहेब इथल्या चार मजली इमारतीत राहिले होते.
'कुणालाही त्रास होत नाहीय'
स्मारकाविरोधातले आक्षेप निराशाजनक आहेत, असं बॉनी डॉब्सन म्हणतात. 78 वर्षीय बॉनी डॉब्सन या कॅनडीयन गायिका असून, त्या प्रिमरोझ हिल इथं 1969 पासून राहत होत्या. आता त्या किंग हेन्री रोडवर राहतात. म्हणजे जिथं आंबेडकरांचं स्मारक आहे.
त्या म्हणतात, माझ्या माहितीनुसार इथं येणाऱ्या लोकांमुळे कुणालाही त्रास होत नाही.
आंबेडकर स्मारक पाहण्यासाठी लोक येतात, हे पाहून डॉब्सन यांना बरं वाटतं. त्या म्हणतात, जर लोकांचे जथ्थेच्या जथ्थे येत असते, तर मला कळलं असतं.
'स्मारकाशेजारील रहिवाशांना विश्वासात घेतलंय'
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या इमारतीत राहिले, तिथं स्मारक व्हावं. जेणेकरून लोकांना पाहता येईल. काही लोक या इमारतीकडे एखाद्या तीर्थस्थळासारखं पाहतात, असं संतोष दास म्हणाल्या.
संतोष दास या ब्रिटनमधील फेडरेशन ऑफ आंबेडकराईट अँड बुद्धिस्ट ऑर्गनायजेशनच्या अध्यक्ष आहेत. शिवाय, त्या स्थानिक रहिवाशी सुद्धा आहेत.
दास यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी डॉ. आंबेडकर राहिलेल्या इमारतीचं स्मारकात रूपांतर करण्यासाठी रहिवाशांना विश्वासात घेतलंय.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्या इमारतीत राहिले, ती इमारत ज्यावेळी विक्रीसाठी काढण्यात आली, त्यावेळी संतोष दास यांनीच महाराष्ट्र सरकारला खरेदीसाठी सूचवलं होतं. त्यानंतरच 2015 साली महाराष्ट्र सरकारनं ही इमारत खरेदी केली होती.
ज्यावेळी इमारत खरेदी केली गेली, त्यावेळी ती जीर्ण अवस्थेत होती. त्यानंतर तिचं नूतनीकरण करण्यात आलं.
आता दर आठवड्याला साधरणत: 50 लोक या स्मारकाला भेटी देतात. यात अनेकजण खूप दुरून आलेले असतात.
स्मारकाच्या बाहेर एक कुटुंब होतं. ते भारतातून लंडनमध्ये फिरण्यासाठी आलं होतं. या कुटुंबांनं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, लंडनमध्ये फिरण्यासाठी येताना डॉ. आंबेडकरांचं स्मारक पाहणं हे आमचं प्राधान्य होतं.
'आंबेडकर स्मारकाला बहुतांश रहिवाशांचा पाठिंबा'
फेडरेशन ऑफ आंबेडकराईट अँड बुद्धिस्ट ऑर्गनायजेशनचे सदस्य गौतम चक्रवर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं की, इथं स्मारक होईल याबाबत आम्ही निश्चित होतो, कारण अनेक मोठ्या व्यक्तींनी पाठिंबा दिला होता.
किंग हेन्री रोडवरील बहुतांश रहिवाशांचा आंबेडकर स्मारकाला पाठिंबा आहे. शिवाय, यातले काहीजण सांगतात की, काही नातेवाईक त्यांना आंबेडकर इथं 100 वर्षांपूर्वी राहिल्यांचं सांगतात."
दरम्यान, किंग हेन्री रोडवर जिथं आंबेडकर काही काळ राहिले होते, तिथल्या खोलीच्या भिंतीवर आंबेडकरांचंच एक वाक्य आहे - "लोकशाही म्हणजे आपल्यासोबतच्या लोकांप्रती आदराची भावना असणं."
महाराष्ट्र सराककडून आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी तयारी
लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत खरेदी केली आहे. त्यानंतर उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून इमारतीचं स्मारकात रूपांतर आणि वास्तूचं नूतनीकरणाचं काम सूरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली.
डॉ. आंबेडकर यांचं लंडनमधील ज्या इमारतीत काही वास्तव्य होतं, त्या इमारतीला स्मारकात रूपांतरित करण्यासाठी भारत सरकारने अर्ज केला होता.
मात्र, कॅमडन काऊन्सिलने हा अर्ज फेटाळला असून, ही इमारत रहिवाशी जागेसाठी परत करण्याची काऊन्सिलनं मागणी केलीय.
कॅमडन काऊन्सिलच्या आक्षेपांना महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर दिलं जाणार असून, त्यासाठी सिंघानिया अँड कं. सॉलिसिटर्स यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली आहे.
तसंच, कॅमडन काऊन्सिलसमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं समितीही नेमली आहे. यामध्ये स्टीव्हन गॅस्टोवित्झ क्व्यू सी आणि चार्ल्स रोझ या नियोजन तज्ज्ञांचा समावेश आहे. सप्टेंबर महिन्यात यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत.
"महाराष्ट्र सरकार अत्यंत गांभीर्याने संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, संबंधित स्थानिक संस्थेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले जाईल आणि हे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय पातळीवरील संपूर्ण कार्यवाही प्राधान्याने पार पाडली जात आहे," असा विश्वास महाराष्ट्र सरकारकडून व्यक्त केला गेला.
पुढच्या महिन्यात याबाबत कॅडमन काउन्सिल अंतिम निर्णय देणार आहे. त्यानुसार जर काउंसिलनं महाराष्ट्र सरकाराची बाजू फेटाळून लावली तर मात्र ही जागा पुन्हा रहिवासी वापरासाठी द्यावी लागेल, असं काउंसिलच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.
