महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 च्या लक्षवेधी लढतींमध्ये औरंगाबादमधल्या लढती महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. यातील औरंगाबाद मध्य मतदारसंघावर सर्वांचाच नजरा आहे.
शहरातील पूर्व आणि पश्चिम मतदारसंघाची विभागणी होऊन 2009 मध्ये औरंगाबाद मध्य हा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. याठिकाणी 2009 मध्ये अपक्ष तर 2014 मध्ये एमआयएमचा उमेदवार निवडून आला होता.
2019 मध्ये या मतदारसंघातील निकाल कसा असेल यावर महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे इथून आमदार असलेले एमआयएमचे इम्तियाज जलील खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून गेले आहेत.
शिवसेनेचं वर्चस्व
ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद माने सांगतात, "औरंगाबाद महापालिकेत गेल्या 30 वर्षांपासून शिवसेना-भाजपची सत्ता राहिली आहे. यामध्ये शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत प्रामुख्याने आहे. त्यामुळे शहरातील राजकारणावर पूर्वीपासूनच शिवसेनेचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. 2014 पासून इथं शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठी सत्तास्पर्धा पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाची ताकद औरंगाबादमध्ये फारशी उरलेली नाही."
"प्रचंड राजकीय स्पर्धेतून झालेल्या मतविभागणीमुळे 2014 च्या विधानसभेत एमआयएमचा उमेदवार निवडून आला होता. सत्तेसाठी करण्यात आलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांना घरी बसावं लागलं होतं. सध्या दोन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत कलह असला तरी महायुतीमुळे मिळालेल्या मतांच्या बळावर दोन्ही पक्ष विजयी होऊ शकतात," असं माने सांगतात.
"महायुती झाल्यानंतर बंडखोरी हा प्रमुख प्रश्न यावेळी दोन्ही पक्षांसमोर होता. त्यामध्ये त्यांना बऱ्यापैकी यश आलं. हिंदू मतांमधील विभाजन टाळण्यासाठी शिवसेना-भाजपने मिळून प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे यंदाचं वातावरण त्यांच्यासाठी अनुकूल आहे," असं राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव सांगतात.
प्रमोद माने आणि निशिकांत भालेराव यांच्याप्रमाणेच ज्येष्ठ पत्रकार संजय वरकड यांनाही यंदा औरंगाबादमध्ये महायुतीच बळकट असल्याचं वाटतं.
औरंगाबाद मध्यचे प्रमुख उमेदवार
अ. क्र.उमेदवाराचे नावपक्ष
1. प्रदीप जयस्वाल शिवसेना
2. कदीर मौलाना राष्ट्रवादी काँग्रेस
3. नासेर सिद्दीकी एआयएमआयएम
4. अॅड. अभय टाकसाळ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
5. अमित भुईगळ वंचित बहुजन आघाडी
हिंदू-मुस्लीम राजकारणाचा इतिहास
"औरंगाबादमध्ये हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा इतिहास राहिला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रत्येक वेळी 'खान हवा की बाण हवा' हा नारा लावण्यात येत होता. त्यातूनच झालेल्या मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे सत्ता आपल्या हाती राखण्यात दोन्ही पक्षांना यश आलं होतं. पण ही परिस्थिती आता बदलली आहे," असं प्रमोद माने सांगतात.
"सध्या कोणताही नेता रस्ते, पाणी, कचरा यांच्याबाबत बोलत नाहीत. उद्योग क्षेत्राच्या विकासाबाबतही कोणतेच उद्गार काढत नाहीत. राजकीय पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे हिंदू-मुस्लीम मुद्दाच उपस्थित केला जातो. निवडणुकीच्या काळात तणाव निर्माण केला जातो. दोन्ही बाजूचे पक्ष अशा प्रकारचा तणाव निर्माण करत असतात. तसं झाल्यास मतांचं ध्रुवीकरण दिसून येऊ शकतं. अशा प्रकारच्या राजकारणातूनच एमआयएम पक्षानेही औरंगाबादेत यश मिळवलं होतं," असं भालेराव सांगतात.
प्रमोद माने यांच्या मते सध्या लोकांची मानसिकता बदलण्यास सुरूवात झाली आहे. ते सांगतात, "पूर्वीच्या काळात औरंगाबाद हे अतिशय संवेदनशील शहर म्हणून ओळखलं जायचं. पण औरंगाबादच्या नागरिकांची मानसिकता बदलली आहे. यंदाची निवडणूक पाणी, कचरा, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था यांच्यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्रीभूत असेल.
शहरात बसव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. रोज दीड लाख लोक शेअर रिक्षाचा वापर करतात. यातून महिलांना कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावं लागतं. बाकी सगळे प्रश्न डोळ्यांसमोर असूनही नेहमी हिंदू-मुस्लीम मतांचं राजकारण करण्यात येत होतं. हे लोकांच्या लक्षात आलेलं आहे."
विधानसभा निवडणूक 2014 चं चित्र
अ. क्र.उमेदवाराचे नावपक्षमिळालेली मते
1.इम्तियाज जलीलएआयएमआयएम61 हजार 843
2.प्रदीप जयस्वाल शिवसेना 41 हजार 861
3.किशनचंद तनवाणीभारतीय जनता पक्ष40 हजार 770
4.विनोद पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस 11 हजार 842
वंचित बहुजन आघाडी-एमआयएम यांची युती तुटल्याचे परिणाम दिसणार?
2014 विधानसभेला एमआयएमचे इम्तियाज जलील आणि वारीस पठाण हे दोन आमदार महाराष्ट्रात निवडून आले. 2019 च्या लोकसभेला एमआयएमने जलील यांनाच औरंगाबादमधून उमेदवारी दिली. त्यांनी बलाढ्य वाटणाऱ्या चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला. औरंगाबाद महापालिकेत एमआयएमचे 25 नगरसेवक असून त्यांनी चांगली ताकद निर्माण केली आहे. वंचितची साथ मिळाल्यानंतर ही आघाडी आणखीनच मजबूत झाली होती. पण जागावाटपाच्या वादातून ही आघाडी होऊ शकली नाही.
भालेराव सांगतात, "लोकसभा निवडणुकीत एमआयएमला चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे यावेळी रंजक निवडणूक होईल अशी शक्यता होती. खासदार जलील यांची प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष आहे. त्याचा फायदा त्यांना झाला होता. दलित तसंच काही प्रमाणात हिंदू मते त्यांना मिळाली होती. पण आता त्यांची आघाडी तुटल्यामुळे एमआयएम फॅक्टर सध्याच्या स्थितीत किती चालेल याबाबत शंका आहे."
"एमआयएममध्ये सध्या सगळं आलबेल नाही. वंचितसोबतची आघाडी तुटली आहे. त्यांच्या काही नगरसेवकांनी मध्यंतरी बंड केलं होतं. 17 सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या कार्यक्रमाला ते न गेल्यामुळे त्यांच्याविषयी हिंदू समाजात नाराजी आहे. लोकसभेत हिंदू मतांमधील विभागणीसुद्धा दिसून आली होती. यावेळी शिवसेना भाजपने बंडखोरी शमवल्यामुळे ती यावेळी जास्त पाहायला मिळणार नाही. त्यामुळे एमआयएमसमोरचं आव्हान कठीण असणार आहे," असंही भालेराव यांनी सांगितलं.
ज्येष्ठ पत्रकार संजय वरकड सांगतात, "वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीत केला होता. त्याचं उदारण जलील यांच्या स्वरूपात दिसून आलं होतं. पण जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली. याचा मोठा फटका दोन्ही पक्षांना बसेल."
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची केविलवाणी अवस्था
भालेराव सांगतात, "गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवारांनी जोरदार प्रचार सुरू केल्यामुळे यंदा काँग्रेस राष्ट्रवादी किती मतं खेचणार, त्यांना सहानुभूती मिळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. शहर आणि जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची फारशी ताकद नाही. काँग्रेसची बऱ्यापैकी मतदारांवर पकड होती. पण तेही भाजपकडे वळल्याचं मागच्या पाच वर्षांत दिसून आलं आहे.
वरकड सांगतात, "भाजप सेनेच्या उमेदवारांसमोर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार कमजोर आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ठराविक मतदारसंघातच त्यांचे पारंपरिक मतदार आहेत. बऱ्यापैकी नेत्यांनी पक्षांतर केलेलं आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक त्यांच्यासाठी अवघड आहे."