कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येत जून-जुलैमध्ये खूप वाढ होईल का?

सरोज सिंह

एम्स (AIIMS) च्या संचालकांचा दाखला देत देशभरातली मीडिया चॅनल्स आणि सोशल मीडियावर एक विधान दिसत होतं - "जून-जुलैमध्ये कोरोनाचा संसर्ग शिगेला पोहोचेल - डॉ. रणदीप गुलेरिया."

कोरोनाचा 'पिक' (peak) येणार असल्याचं शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं. याविषयीचा एक प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर ते म्हणाले, "मी तज्ज्ञ नाही. पण मला वाटतं आणखी काही काळाने हा संसर्ग शिगेला पोहोचेल. संक्रमण सर्वांत वरच्या टप्प्यावर असण्याचा हा काळ कधीही आला, जूनमध्ये, जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये तरी आपल्याला लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी सज्ज राहायला हवं."

सरकारने दिलेल्या सूचनांचं पालन केलं तर कदाचित कोरोना शिखरावर पोहोचणार नाही, असं केंद्राच्या आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव लव अगरवाल यांनी शुक्रवारी म्हटलं होतं.

डॉ. रणदीप गुलेरिया नेमकं काय म्हणाले होते?

एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांचं हे विधान बीबीसीने पुन्हा पूर्ण ऐकलं आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्या आधारावर हे विधान करण्यात आलं हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

रणदीप गुलेरियांना विचारण्यात आलं होतं - "भारतामध्ये कोरोना पिकवर पोहोचणं अद्याप बाकी आहे का?"

रणदीप गुलेरियांचं उत्तर होतं, "केसेस आता वाढतच आहेत. हे सर्व शिखरावर पोहोचेलच. पिक कधी येईल हे मॉडेलिंग डेटावर आधारित असतं. अनेक तज्ज्ञांनी यासाठीचं डेटा मॉडेलिंग केलं आहे. भारतीय तज्ज्ञांनीही आणि परदेशी तज्ज्ञांनीही. बहुतेकांचं असं म्हणणं आहे की जून - जुलैमध्ये हा 'पिक' येऊ शकतो. काही तज्ज्ञ यापूर्वीही असा पिकबद्दल बोलले होते. काही तज्ज्ञांनी म्हटलंय की यापुढे ऑगस्टपर्यंतही पिक येऊ शकतो."

यापुढे रणदीप गुलेरिया म्हणाले, "मॉडेलिंग डेटा अनेक व्हेरिएबल फॅक्टर्सवर अवलंबून असतो. आधीचा मॉडेलिंग डेटा तुम्ही पाहिलात तर त्यात असं म्हटलं होतं की मे महिन्यात कोरोना कळस गाठेल. लॉकडाऊन पुढे वाढवण्यात येईल ही गोष्ट त्या मॉडेलिंग डेटामध्ये सामील करण्यात आली नव्हती. आता या फॅक्टरचाही विचार केला तर कळस येण्याची ही वेळ पुढे सरकेल. ही एक 'डायनॅमिक प्रोसेस' म्हणजे सतत बदलत राहणारी प्रक्रिया आहे. असं होऊ शकतं की आठवड्याभराननंतरची परिस्थिती पाहून हा मॉडेलिंग डेटा पुरवणारे आपले आधीचे अंदाज बदलतील."

डॉ. रणदीप गुलेरियांचं विधान पूर्ण ऐकल्यानंतर हे स्पष्ट होतं की त्यांचं हे वक्तव्य मॅथमॅटिकल डेटा मॉडेलिंगवर आधारित होतं.

पण हे नेमकं कोणतं डेटा मॉडेलिंग आहे, कोणत्या तज्ज्ञाने केलेलं आहे? की हे त्यांनी स्वतः केलं आहे? हे प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले नाहीत, आणि त्यांनी याचं उत्तरही दिलं नाही.

पण एके ठिकाणी डॉ. गुलेरिया असं म्हणाले की अनेकदा प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून याप्रकारचे आधी जाहीर करण्यात आलेले अंदाज बदलले जाऊ शकतात.

डॉ. रणदीप गुलेरियांना हेच सगळे प्रश्न विचारण्यासाठी गुरुवार संध्याकाळपासून बीबीसीने त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण ही बातमी लिहिण्यात येईपर्यंत त्यांचं उत्तर मिळू शकलं नाही.

डेटा मॉडेलिंग कसं होतं?

हे समजून घेण्यासाठी बीबीसीने प्राध्यापक शमिका रवी यांच्याशी संपर्क साधला. प्राध्यापक शमिका रवी या अर्थतज्ज्ञ आहे आणि सरकारच्या धोरणांविषयी अभ्यास करतात. त्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या सदस्यही होत्या.

कोरोनाच्या या काळात त्या रोज कोरोनाच्या आलेखाचा अभ्यास करून आपले निष्कर्ष ट्विटरवरून सांगतात.

शमिका रवी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "दोन प्रकारचे जाणकार याप्रकारचा डेटा मॉडेलिंग अभ्यास करतात. पहिले, वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित एपिडेमिऑलॉजिस्ट म्हणजेच साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ हा अभ्यास करतात. इन्फेक्शन रेट म्हणजेच संसर्गाच्या प्रमाणावरून हे तज्ज्ञ आपला अंदाज वर्तवतात. हे बहुतेकदा 'थिऑरॉटिकल मॉडेल' असतं. दुसरे अर्थतज्ज्ञ वर्तमानातली आकडेवारी पाहून ट्रेंड समजून घेण्याचा आणि समजवून देण्याचा प्रयत्न करतात. ते देशात त्या वेळी अंमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणांच्या आधारे विश्लेषण करतात. हे बहुतांश प्रमाणात 'एव्हिडन्स' (पुरावे) वर आधारित असतं."

पण आपण डॉ. गुलेरियांचं विधान ऐकलं नसल्याचंही शमिका यांनी स्पष्ट केलं. म्हणूनच ते कोणत्या मॉडेलविषयी बोलत होते, हे शमिका यांना माहित नाही.

शमिका यांच्या म्हणण्यानुसार 'एपिडेमिऑलॉजिकल डेटा' विषयीची अडचण म्हणजे कधी कधी ही पाहणी 2 महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेली असते. त्यामुळे त्याचे निष्कर्ष वेगळे येतात. सध्याच्या परिस्थितीत निष्कर्ष बदलतात. उदाहरणार्थ मार्चच्या अभ्यासादरम्यान मे महिन्यात पिक गाठला जाण्याचं म्हटलं असेल, तर कदाचित त्यांनी त्यामध्ये निजामुद्दीनचं मरकज प्रकरण, किंवा लॉकडाऊन वाढवला जाणं, वा लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये दारूच्या दुकानांना सवलत मिळण्याचा समावेश केला नसेल."

शमिका म्हणतात, "एपिडेमिऑलॉजिकल मॉडेलचे अनेक मापदंड असतात आणि यावर त्यातली आकडेवारी अवलंबून असते. म्हणजेच जर तुम्ही भारतातली आकडेवारी घेतली नाही, ग्रामीण - शहरी आकडेवारी पाहिली नाही, भारतीयांचं 'एज प्रोफाईल' म्हणजेच वयोमानानुसारची माहिती पाहिली नाही, एकत्र कुटुंबपद्धती लक्षात घेतली नाही तर तुमच्या संशोधनाचे निष्कर्ष फारसे अचूक येणार नाहीत. बहुतेक अभ्यासांसाठी पायाभूत गोष्टी या युरोपातल्या आहेत. म्हणूनच दर आठवड्याला ही मॉडेल्स एक नवीन 'पीक' सुचवतात."

आताच्या संसर्गाच्या पिक गाठण्याच्या तारखेवर किती विश्वास ठेवावा?

जोपर्यंत हा मॉडेलिंग डेटा कशावर आधारित होता हे डॉक्टर सांगत नाहीत, तोपर्यंत त्याची वैधता भारतासाठी अतिशय मर्यादित असल्याचं शमिका रवी सांगतात.

गेल्या 3 दिवसांपासून भारतात रोज 3000 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत. दहा दिवसांपूर्वी हे प्रमाण 1500 ते 2000 होतं.

इतकंच नाही, तर जो डबलिंग रेट म्हणजेच रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर सांगत सरकार आपली पाठ थोपटून घेत होतं, तो दर देखील आता वाढतोय. आधी हा दर 12 दिवसांपर्यंत गेला होता. पण आता हा दर 10 दिवसांच्या आसपास आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊन दरम्यानच्या काही घटना सोडल्यास लॉकडाऊनचं काटेकोर पालन झाल्याचं पाहायला मिळालं. पण लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये अनेक भागांमध्ये सवलत देण्यात आली. यानंतर दारूच्या दुकानांसमोर लागलेल्या लांबच लांब रांगा सगळ्यांनीच पाहिल्या. स्थलांतरित मजुरांना आता लाखोंच्या संख्येने रेल्वेने एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेलं जातंय. आता परदेशातूनही लोकांना मायदेशी आणण्याची मोहीम सुरू झालेली आहे. या सगळ्यामुळे आता कोरोनाची प्रकरणं वाढण्याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.

शमिका रवी म्हणतात, "एक लॉकडाऊन संपल्यानंतर दुसरा लॉकडाऊन तर लावू शकत नाही. कोरोना व्हायरस या आजारावरचे उपचार आपल्याकडे नाहीत. म्हणूनच आता याचं नियोजनच करावं लागेल. तुम्ही फक्त संसर्गाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकता. सध्यातरी ही साथ पूर्णपणे संपुष्टात आणता येणार नाही. सरकारला तयारीसाठी जितका वेळ हवा होता, तो मिळाला आहे. पण यापुढे आता असं करून चालणार नाही. देशभरातल्या डॉक्टर्सनी हे लक्षात घ्यायला हवं."

एम्सच्या संचालकांच्या विधानामुळे निर्माण झालेले प्रश्न :

सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, जून-जुलै महिन्यात संसर्ग शिखरावर पोहोचण्याचा मॉडेलिंग डेटा कशावर आधारित आहे?

ही माहिती कोणत्या सरकारी यंत्रणेची आहे का? की एम्सच्या संचालकांनी स्वतः हा अभ्यास केलाय?

याचे 'व्हेरिएबल्स' काय आहेत? किंवा हे कशावर आधारित आहे?

हे भारतीय प्रमाणांवर आधारित आहे वा नाही?

कोणत्या कालावधीत हा अभ्यास करण्यात आला?

लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या सवलती, रेल्वे आणि विमानांनी येणारे प्रवासी, याचा यामध्ये समावेश करण्यात आलाय का?

या 'पीक'ची नेमकी व्याख्या काय आहे?

जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत, तोपर्यंत याप्रकारचे अभ्यास आणि दाव्यांवर विश्वास ठेवणं जरा कठीण आहे.