गेल्या तीन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात विरोधकांकडून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोरोना संकट हाताळण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जातोय.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे निवेदनही राज्यपालांना देण्यात आले आहे. भाजपच्या आमदार, खासदारांसह केंद्रातल्या भाजप नेत्यांनीही उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केलंय.
चहूबाजूंनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात असताना हे आव्हान पेलण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ?
नेतृत्वाला गोंधळात टाकण्याची भाजपची रणनीती ?
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार राज्य सरकारच्या नेतृत्वाच्या निर्णय क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोरोनाचे गंभीर संकट हाताळण्यासाठी नेतृत्वाने धाडसी निर्णय घ्यायला हवेत असंही फडणवीस म्हणालेत. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर जरी टीका होत असली तरी विरोधकांच्या निशाण्यावर उद्धव ठाकरेच असल्याचं दिसून आलंय.
"नेतृत्वाला गोंधळून टाकण्यात यशस्वी झाले तर त्याचा परिणाम सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर होत असतो. गोंधळलेल्या नेतृत्वाकडून चुका अधिक होतात. त्याचा फटका सरकारमध्ये असलेल्या सगळ्यांनाच बसतो. हीच भारतीय जनता पक्षाची सध्या रणनीती असल्याचे दिसून येते." असं मत राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.
शिवसेनेने काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा असलेल्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन केल्यामुळे भाजपचे नेते सतत शिवसेनेवर टीका करत होते. शिवाय, पहिल्याच अधिवेशनात सावरकर, राम मंदिर अशा मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.
"सावकरांच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसची भूमिका वेगळी असताना शिवसेनेला भाजपने हिंदूत्ववादाशी तडजोड केली म्हणून हिणवले होते. तर राम मंदिराच्या मुद्यावरुनही शिवसेनेची अडचण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण हे दोन्ही विषय उद्धव ठाकरेंनी शिताफीने हाताळल्याने भाजपच्या हाती काहीच लागले नाही," असंही दीपक भातुसेंनी म्हटलं.
उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत का ?
भाजपच्या केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांकडून सतत ठाकरे सरकारवर टीका होत असताना राज्यातल्या मंत्र्यांकडून मात्र उद्धव ठाकरेंचा योग्य पद्धतीनं बचाव केला जात नसल्याचंही दिसून येत आहे.
"उद्धव ठाकरे यांचा सरकारमध्ये काम करण्याचा हा पहिलाच अनुभव आहे. त्यात कोरोना संकट हाताळण्याची जबाबदारी प्रशासनावर दिल्याने महाविकास आघाडीत विसंवाद झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण प्रशासनावर अवलंबून काम करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सहमत असल्याची शक्यता नाही," असं मत राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. अशा घटनांमुळेच महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याची चर्चाही रंगत आहे.
नुकतेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला सहभागी करुन घेत नसल्याचे वक्तव्य केले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातल्या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. अशा घटनांनंतर भाजपकडून महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
यानंतर महाविकास आघाडीची बैठकही मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा येथे पार पडली. महाविकास आघाडीत संपर्क असून सर्वकाही आलबेल असल्याचंही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. पण तरीही उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत योग्य समन्वय साधावा लागणार आहे.
'विरोधकांना सोबत घेऊन काम करायचं कौशल्य ठाकरेंना शिकावं लागेल'
ठाकरे सरकारविरोधात भाजप भूमिका घेत असले तरी विरोधक म्हणून सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना असल्याचं नाकारता येत नाही. 105 आमदार असलेला भाजप ताकदवान विरोधी पक्ष आहे.
"कोणताही विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करतच असतो. पण त्याने विचलित न होता नेतृत्वानं काम करणं अपेक्षित असतं. सुरुवातीला सकारात्मक असल्याचं चित्र उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत निर्माण झालं होतं. मात्र कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत गेल्यानंतर भाजपचा विरोध वाढला आणि त्यानंतर राजकीय वादंगाला सुरुवात झाली," असं मत राजकीय अभ्यासक सुधीर सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केलंय.
उद्धव ठाकरे यांची सरकारमध्ये काम करण्याची ही पहिलीच वेळ. अशात कोरोनासारखे गंभीर संकट हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे अनुभव नसला तरी उद्धव ठाकरेंनी शरद पवार यांच्यासारखा दांडगा अनुभव असलेल्या नेत्याकडून काही बाबी शिकल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
"विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, शरद पवार यांच्यावरही विरोधकांकडून प्रचंड टीका होत होती. पण विरोधकांसमोरही हसतमुखाने काम करण्याची शैली त्यांच्याकडे होती. अनेक वेळा मंत्र्यांपेक्षा जास्त कामं विरोधकांची केली जायची असेही मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे विरोधकांना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांना काम करावं लागणार आहे," असंही सूर्यवंशी म्हणाले.
राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीचे दबावतंत्र
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का ? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडावा असं वातावरण राज्यात झाले आहे. भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलीय.
पण राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासारखी परिस्थिती राज्यात नसल्याचं मत माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जर राज्यात घटनेची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरत असेल तरच राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. त्यासाठी राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे तसे निवेदन देतात. यावर राष्ट्रपती निर्णय घेतात. पण महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचं मला वाटत नाही."