गणेश पोळ
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून (29 नोव्हेंबर) सुरू होत आहे. 19 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार 26 नवीन विधेयकं आणि 5 प्रलंबित विधेयकं अशी एकूण 31 विधेयकं मांडणार आहे.
यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे सरकार या अजेंड्यामध्ये कधीही बदल करू शकतं. आणखी नवीन विधेयकं अधिवेशनादरम्यान येऊ शकतात किंवा यातील काही विधयेकं राखून ठेवली जाऊ शकतात.
पहिल्याच दिवशी वादग्रस्त 3 कृषी विधेयकं माघारी घेतल्यानं पुढच्या काळात संसदेच कामकाज सुरळीत चालेल, अशी आशा व्यक्त केली जातेय. पण पेगासस हेरगिरी वाद, महागाई, MSP चा कायदा, बेरोजगारी आणि लडाखमधील चीनची घुसखोरी या 5 मु्द्यांवरून संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
अशातच आपल्या जीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्यांवर चर्चा झालेली पाहायला मिळेल. त्याविषयी आपण सोप्या भाषेत जाणून घेऊयात.
1) क्रिप्टोकरन्सी विधेयक
सरकारनं क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर करण्यासाठी संसदेच्या विषय सूचीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून आणि विधेयकाच्या नावावरून याबाबत दोन गोष्टी होणार असल्याचं स्पष्ट होतं.
एक म्हणजे, खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या विचारात असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी डिजिटल करन्सी कशी समोर येणार आणि तिचा वापर याबाबत नियम ठरायचे आहेत.
क्रिप्टोकरन्सी आणि आपण सध्या जे पैसे वापरतो यात एक फरक आहे.
तुमच्या खिशातली नाणी किंवा नोटा प्रत्यक्ष अस्तित्वात असतात. पण बिटकॉईनसारखी क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. ते ऑनलाईन उपलब्ध असतं. त्यात व्यवहार करणाऱ्याची माहिती गुप्त ठेवता येते. केवळ टोकन म्हणून किंवा व्हर्च्युअल धन म्हणून हे चलन वापरता येतं.
बिटकॉईनचं वास्तव चलन देणारी काही खास ATM मशिन्सही आहेत. पण हे चलन इतर पारंपरिक बँका किंवा सरकार छापत नाहीत. आताच्या घडीला बिटकॉईनवर कोणाचंही नियंत्रण नाही.
हे विधेयक या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मांडण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यावेळी अधिवेशनाचे दिवस कमी केल्याने मांडलं नाही. त्यानंतर आता पुन्हा हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं आहे. पण कोणतंही विधेयक मांडण्याआधी त्याला कॅबिनेट बैठकीतून मंजुरी घ्यावी लागते.
24 नोव्हेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाहीये. त्यामुळे याबाबत नक्की काय निर्णय घेतला जाईल, हे पाहावं लागेल.
2) सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयक
सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयक किंवा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020.
हे विधेयक याआधी 2020च्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडलं होतं. याद्वारे मानवी शरीराबाहेर गर्भधारणा करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर म्हणजे Assisted Reproductive Technology (ART) वर नियमन केलं जाणार आहे. यामध्ये IVF, सरोगसी यांचा समावेश असणार आहे.
हे विधेयक संमत होऊन कायद्यात रुपांतर केलं तर पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाची सेवा ART क्लिनिक आणि ART बँकमधून दिली जाणार आहे. ही सेवा घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांची लेखी संमती पाहिजे. यात दात्याचा पूर्ण विमा उतरवला जाणार आहे
या विधेयकावर सविस्तर चर्चा आणि छाननी झाली नाही, तर याचा आपल्या जीवनाबद्दलच्या गोष्टींवर वेगळा परिणाम होऊ शकतो, असं विश्लेषकांचं मत आहे.
3) कृषी कायदे रद्द, MSP चं काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबरला कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली. पण शेतकरी आंदोलक आणखी काही मुद्द्यांवर ठाम आहेत. त्यापैकी MSP म्हणजे किमान आधाभूत किंमतीचा कायदा आणावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
केंद्र सरकार वेळोवेळी अनेक पिकांची MSP वाढवून ती हटवली जाणार नाही असं आश्वासन दिलं आहे.
MSP ही सरकारकडून राबवलेली योजना आहे. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाहीये. त्यामुळे किमान आधाभूरत किंमतीचा कायदा व्हावा.
तसंच, MSPपेक्षा कमी किंमतीने माल घेतला तर संबंधित व्यापाऱ्यावर कारवाई व्हावी, असं शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शिवेसनेनेही हा मुद्दा या अधिवेशनात उचलून धरायचं ठरवलं आहे.
"हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक आहे. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण शेतकऱ्यांनी MSPची मागणी केली आहे. त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तो मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, " असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
4) वीज कायदा (दुरुस्ती) विधेयक - 2020
ऊर्जा मंत्रालयाकडून या अधिवेशनात विद्युत कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 (The Electricity Amendment Bill, 2021) मांडलं जाऊ शकतं. यात विद्युत अधिनियमात काही सुधारणा असणार आहेत. पण याला शेतकरी संघटनांकडून विरोध होतोय.
या विधेयकानुसार विद्युत वितरणाचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. त्यामुळे वीज वितरणात खासगी कंपन्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारी कंपन्यांना खासगी कंपन्यांसोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. तसंच ग्राहकांना कुणीची वीज वापरायची याचा पर्याय असणार आहे. पण या विधेयकाला विरोध आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी याआधी याविषयी पंतप्रधानां पत्र लिहिलं आहे. या बदलामुळे खासगी कंपन्या केवळ कमर्शिअल आणि इंडस्ट्रिअल ग्राहकांना प्राथमिकता देतील आणि सरकारी कंपन्यांच्या खांद्यावर केवळ दूर गाव डोंगरावर राहणाऱ्यांना वीज पुरवायची जबाबदारी पडेल.
तसंच, हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये येतो म्हणजे या विषयावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीच्या संमतीने कायदे केले जातात. प्रस्तवित विधेयक म्हणजे सरळसरळ राज्यांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप आहे, असं बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.
5) 19 दिवसांत 31 विधेयकांवर कशी चर्चा घ्यायची?
शेवटचा मुद्दा हा काही कोणत्या विधेयकाबद्दल नाही तर आपल्या जीवनाशी निगडित असणाऱ्या विधेयकांच्या मंजुरीबाबत आहे.
सध्या सुरू असलेलं हिवाळी अधिवेशन हे केवळ 19 दिवसांचं आहे, तर त्यामध्ये 31 विधेयक चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी असणार आहेत. अर्थात सगळीच विधेयकं मांडली जातील असं नाहीय. पण गेल्या 2 दोन वर्षांत संसदेचं कामकाज व्यवस्थितरित्या पार पाडलं जात नसल्याचं दिसत आहे. त्याबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
याबबात बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवेसनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी 19 दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन बोलावल्यामुळे सरकारवर टीका केलीय.
"या हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार आहेत. पण एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करायला खूप कमी वेळ देण्यात आला आहे. तसंच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिवेशनाच्या आधी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सरकार संसदीय कामकाजाबद्दल किती गंभीर आहे, हे दिसून येतं," असं राऊत म्हणाले.
भारतीय संसदीय कामकाजाचं विश्लेषण करणाऱ्या दिल्लीस्थित PRS Legislative Research या संस्थेनंही ढासळत्या संसदीय कामकाजाबद्दल चिंता व्यक्त केलीय.
'सध्या काही विधेयकं योग्य चर्चा न करता किंवा छाननी न करता किंवा सगळ्या बाजूंचा विचार न करता पारित केली जातात. तेव्हा त्यात काही वर्षांनी पुन्हा सुधारणा करावी लागते किंवा त्या कायद्याला कोर्टामध्ये आव्हान दिलं जातं,' असं निरीक्षण PRS Legislative Research संस्थेनं नोंदवलं आहे.
