"ऑक्टोबर 2020मध्ये माझ्या ऊसाला तोड लागली. सगळा मिळून 430 टन ऊस गेला. पण त्यापैकी फक्त 70 टनाचे पैसेच मिळाले आहेत. बाकीच्या पैशासाठी मी कारखान्याकडे हेलपाटे घालतोय. माझी पत्नी दवाखान्यात आहे. तिच्या उपचारासाठी मला व्याजाने पैसे घ्यावे लागले आहेत," सोलापूरच्या कुरघोट गावचे शेतकरी अब्दुल रझाक मकांदर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होते.
सोलापूरमधल्या लोकमंगल भंडारकवठे साखर कारखान्याला त्यांचा ऊस गेला आहे. पण कारखान्याने त्यांच्या ऊसाचं बिल अजून दिलं नाही, असं मकांदर सागंतात. याविषयी कारखान्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याविषयावर प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला आहे.
ऊस तुटून गेल्यावर 14 दिवसांत ऊसाचं बिल शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणं अपेक्षित आहे. पण साखर कारखान्यांकडून तसं होताना दिसत नाहीये.
त्यामुळे साखर आयुक्तांनी 13 साखर कारखान्यांवर RRC कारवाईचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे 13 पैकी 7 कारखाने एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातले आहेत. ही कारवाई झाली तर कारखान्यातली साखर आणि इतर मालमत्ता जप्त होऊ शकते. साखर आयुक्तांनी महसूल वसूली प्रमाण (RRC) दिल्यानंतर संबंधित जिल्हातील जिल्हाधिकारी जप्तीची प्रक्रिया सुरू करतात.
"ज्या 13 कारखान्यांनावर ही कारवाई केली आहे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बिलातली 40 टक्के रक्कमही दिली नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर आयुक्तालयाला साखर कारखान्यांवर निगराणी ठेवावी लागते," असं साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. तसंच आणखी 15 कारखान्यांना याच संदर्भात सुनावणीची नोटीस पाठवलीये, असंही त्यांनी सांगितलं.
वर्षभर राबल्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेवटी पैसे मिळतात. त्यावर त्यांच्या सगळ्या आर्थिक गोष्टी अवलंबून असतात. घरच्या लोकांचा दवाखान्याचा मोठा खर्च, लग्न, मुलांच्या कॉलेजची फी, शेतीच्या मशागतीचा खर्च असं सगळं त्या बिलावरचं अवलंबून असतं. पण तेच वेळेवर नाही मिळालं तर अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सावकारांकडून व्याजावर पैसे घेण्यावाचून पर्याय नसतो.
मार्च 2021 पर्यंत राज्यातल्या 13 कारखान्यांनी सुमारे 556 कोटी 75 लाख रुपये थकवले आहेत. यंदा 187 कारखाने ऊसाचं गाळप करत आहेत. तर त्यापैकी सगळ्यांत जास्त म्हणजे 41 कारखाने हे केवळ सोलापूर जिल्ह्यात आहेत.
दरवर्षी दिवळीच्या दरम्यान राज्यात ऊस गाळपचा हंगाम सुरू होतो. तर पुढच्या वर्षी एप्रिल-मेपर्यंत कारखाने ऊस गाळप करतात. पण यंदा फेब्रुवारीअखेरच 31 कारखान्यांनी ऊस गाळप थांबवलं आहे. यामध्येही सोलापूर जिल्ह्यतल्या 25 कारखान्यांचा समावेश आहे.
RRC अंतर्गत कारवाई करणं म्हणजे काय?
Revenue and Recvory Certificate म्हणजे महसूल वसुली प्रमाणपत्र. कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू व्हायच्याआधी उसाला जाहीर केलेल्या रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणजे FRP नुसार शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. ऊस तुटून गेल्यावर 15 दिवसांच्या आत हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणं अपेक्षित असतं.
पण काही कारखाने शेतकऱ्यांची बिलं थकवात किंवा उशीरा बिलं दिली जातात. तेव्हा साखर आयुक्त संबंधित कारखान्यांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार सुनावणीची संधी देतात.
पण त्यानंतरही काही कारखाने बिलं काढत नाहीत किंवा कमी रक्कम देतात. तेव्हा मात्र साखर आयुक्तालय त्या कारखान्यांची थकीत रक्कम आणि त्यावरच्या व्याजाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतात. त्यालाच महसूल वसुली प्रमाणपत्र म्हणजे RRC म्हणतात.
सोलापूरचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर साखर आयुक्तांच्या कारवाईनंतर प्रादेशिक सहसंचालक कारखान्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरवतात.
"येत्या आठवड्यात आम्ही ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहोत. यात संबंधित कारखान्याशी निगडित शेतकऱ्यांची यादी, त्यांची थकित बिलं, कारखान्यातली साखर आणि तर मालमत्ता याचा तपशील असतो. तो सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानतंर पुढची कारवाई त्यांच्यवर अवलंबून असते," असं प्रादेशिक सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
RRCच्या आधारे जिल्हाधिकारी हे प्रांत किंवा तहसीलदारांमार्फत कारखान्यांवर कारवाई करतात. यात गोदामातली साखर आणि इतर मालमत्ता जप्त केली जाते. पुढं ती साखर आणि मालमत्तेचा लिलाव करून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातात.
दरम्यान पुढील कारवाईबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून आतापर्यंत काही प्रतिक्रिया मिळालेला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती इथं दिली जाईल.
साखर कारखान्यांना वेळेवर पैसे देण्यात काय अडचणी आहेत?
साखरेला दर कमी असल्याने साखर उद्योग संकटात आहे असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना उद्योगाशी जोडण्यासाठी कारखाने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांना राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे, असं राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
"साखरेचा MSP दर 31 रुपये किलो आहे आणि त्याच्या उत्पादनावरचा खर्च 37 रुपये आहे. तसंच साखरेचं उत्पादन जास्त असल्याने अतिरिक्त साखर गोदामात पडून आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाही," असं दांडेगावकर सांगतात.
गेल्या काहीवर्षांत FRP वाढली, साखर उत्पादन वाढलं आणि त्याच्यावरचा खर्च वाढला. पण त्याच पटीत साखरेचा भाव वाढला नाही. एकंदर ऊसाची FRP आणि साखरेची MSP यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवावी, असंही दांडेगावकर यांचं म्हणणं आहे.
पण साखर कारखान्यांनी दिलेली कारणे शेतकरी संघटनांना पटत नाहीत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सोलापूरच्या युवा आघाडीचे अध्यक्ष विजय रणदिवे सांगतात, "कारखान्यांनी दिलेली कारणं थोतांड आहे. मुळात काराखानदारांना आर्थिक शिस्त नाही. को-जनरेशन म्हणजे सहउत्पादन यातून कारखान्याला बराचसा पैसा मिळतो. त्याची कमाई 70 : 30 अशी कारखाना आणि शेतकरी यांच्यात वाटली जाणं अपेक्षित आहे. पण त्याचा शेतकऱ्यांना थांगपत्ताही लागू दिला जात नाही. मुळात कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे बिनव्याजी वापरायला मिळतात. त्यामुळे ते पैसे थकवतात. शेतकरी सोडून इतर कुणासोबत व्यवहार करताना त्यांचे पैसे वर्षभर थकवतात का?" असा प्रश्न रणदिवे विचारतात.
'ऊस लागवडीचा खर्च वाढलाय. पण योग्य भाव मिळत नाही'
ऊस तुटून गेल्यावर खोडव्या ऊसाची ट्रॅक्टर आणि कामगारांकडून मशागत करावी लागते. रासायनिक खते लागतात. पण त्या प्रमाणात ऊसाला भाव मिळत नाही. तसंच कारखाने बिलं थकवतात. त्यामुळे काही शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत.
"ट्रॅक्टरने काम करायचं म्हटलं तर डीझेलचा दर वाढला आहे. खुरपणीसाठी कामगारांची मजूरी वाढली आहे. लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजपंपाना भरमसाट बिलं आली आहेत. त्यानंतर ऊस तोडून घालवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत. ऊस कामगारांना कारखाना पैसे देतो. तरीही ते शेकऱ्यांकडून पैसे घेतात. दुसरीकडं ऊस वाहतूकदारांनाही प्रत्येक खेपेला पैसे द्यावे लागतात," असंही मकांदर यांनी सांगितलं.