जर जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्‍याच्‍या बहाण्‍याने 1953 पूर्वीची स्थिती देशात निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न केला गेला तर सरकारला देशात आजपर्यंत कधीही घडला नसेल एवढ्या मोठ्या राजकीय संघर्षाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा भाजपचे ज्‍येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिला आहे.
येथे सुरू असलेल्‍या तीन दिवसांच्‍या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्‍या समारोप प्रसंगी झालेल्‍या जाहीर सभेत अडवाणी यांनी संरक्षण आणि महागाई नियंत्रणा संदर्भात सरकारच्‍या कार्यपध्‍दतीवर जोरदार तोंडसुख घेतले. अडवाणी म्हणाले, की जम्मू-काश्मीर संदर्भात सरकारचे धोरण काय याबाबत जाब विचारण्‍याची वेळ आता आली असून संसदेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांना या संदर्भात स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यास भाग पाडण्‍याच्‍या दृष्‍टीने भाजप आंदोलन उभारणार आहे.
जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्‍याच्‍या नावाखाली देशवासीयांची मोठी फसवणूक केली जाण्‍याची स्‍िथती निर्माण झाली असून 1953 पूर्वी निर्माण झालेली 'एक देश, दोन विधान, दोन निशाण आणि दोन प्रधान' ही परिस्थिती पुन्‍हा आणण्‍याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र भाजप ही बाब कुठल्‍याही स्थितीत स्‍वीकारणार नाही.
एकीकडे सरकारने मुंबईतील दहशतवादी हल्‍ल्‍यानंतर दोषींविरोधात पाकने कारवाई करावी यासाठी दबाव टाकण्‍याचा प्रयत्न केला. पाकिस्‍तान दोषींवर कारवाई करून आपल्‍या देशातील दहशतवादी अड्डे उध्‍वस्‍त करीत नाही तोपर्यंत चर्चा करणार नाही असे धोरण जाहीर केले. मग नंतर अचानक पाकिस्तानशी परराष्‍ट्र सचिवस्तरावरील चर्चा करण्‍याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित करताना अडवाणी यांनी सरकारच्‍या अचानक बदललेल्‍या धोरणाबाबत स्‍पष्‍ट शब्‍दात नाराजी व्‍यक्त केली.
तत्पूर्वी, पक्षाध्‍यक्ष नितीन गडकरी यांनीही सरकारच्‍या कार्यपध्‍दतीवर टीका केली. केंद्र सरकार अमेरिकेच्‍या दबावाखाली निर्णय घेत असून ही बाब देशाच्‍या सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने चिंताजनक आहे. सरकारच्‍या या धोरणा विरोधात येत्या 24 फेब्रुवारी रोजी जम्मू-काश्मीरमध्‍ये मोठे आंदोलन करणार असल्‍याचेही यावेळी गडकरींनी जाहीर केले.
