मुंबईतील एका न्यायालयाने प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना चेक बाउन्स प्रकरणात तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निर्णय त्यांच्या नवीन प्रकल्प "सिंडिकेट" च्या घोषणेच्या एक दिवस आधी आला. गेल्या सात वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असलेल्या अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाने मंगळवारी हा निर्णय दिला. तथापि, निकाल जाहीर झाला तेव्हा राम गोपाल वर्मा न्यायालयात उपस्थित नव्हते.
अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाईल
निकालाच्या दिवशी राम गोपाल वर्मा न्यायालयात हजर न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात, वर्मा यांना निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांत तक्रारदाराला ३७२,२१९ रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर त्याने नुकसानभरपाई दिली नाही तर त्याला आणखी तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण २०१८ चे आहे, जेव्हा श्री नावाच्या कंपनीने महेशचंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार राम गोपाल वर्मा यांच्या फर्म कंपनीशी संबंधित होती. सत्य, रंगीला, कंपनी, सरकार यांसारखे हिट चित्रपट दिग्दर्शित करणारे वर्मा अलिकडच्या काळात आर्थिक संकटाशी झुंजत होते. कोविड-१९ दरम्यान, त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला ज्यामुळे त्यांना त्यांचे कार्यालय देखील विकावे लागले.
२०२२ मध्ये, वर्मा यांना न्यायालयाने ५,००० रुपयांच्या पीआर आणि रोख हमीवर जामीन मंजूर केला. शिक्षा सुनावताना, दंडाधिकारी वाय.पी. पुजारी म्हणाले की, आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४२८ अंतर्गत देय देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्याने खटल्यादरम्यान कोठडीत कोणताही वेळ घालवला नाही.
