'ठग लाईफ' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे विधान आले आहे. कायद्याचे राज्य राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच कर्नाटकात कमल हासन यांच्या 'ठग लाईफ' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात सुरू असलेल्या निषेधावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही जमावाला कायदा हातात घेण्याचा आणि कोणत्याही चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश देत म्हटले आहे की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालय: चित्रपट प्रदर्शित झालाच पाहिजे
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की चित्रपट प्रदर्शित झालाच पाहिजे आणि थिएटर मालकांनी त्यांच्या चित्रपटगृहांमध्ये हिंसाचार किंवा जाळपोळ होईल अशी भीती बाळगू नये. चित्रपट पाहणे किंवा न पाहणे हे पूर्णपणे प्रेक्षकांच्या इच्छेवर अवलंबून असते, परंतु जेव्हा एखादा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर केला आहे, तेव्हा त्याच्या प्रदर्शनात कोणताही अडथळा येऊ नये.
तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे हस्तांतरित केली आहे आणि कर्नाटक सरकारला १८ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहे. पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
