विवेक अग्निहोत्रींनी दिग्दर्शित केलेल्या 'द कश्मीर फाईल्स' या चित्रपटाबद्दल सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाच्या बाजूचे आणि चित्रपटाच्या विरोधातले असे दोन गट पडले आहेत. बाजूचे हा चित्रपट सर्वांनी पाहावा यासाठी प्रचार करताहेत तर विरोधातले या चित्रपटावर बंदीपर्यंत पोहोचलेत. समाजमाध्यमांवर या दोन्ही गटांमध्ये तुंबळ युद्ध सुरू आहे. त्याला राजकीय रंगही मिळाला आहे.
विषयही तसाच आहे. काश्मीर आणि तिथं झालेले हिंदू काश्मिरी पंडितांवरचे अत्याचार. काश्मीरचा प्रश्न हा स्वतंत्र भारतातली एक भळभळती जखम आहे, त्यावर अनेक सरकारांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मग राजा हरिसिंगांना आपल्यकडे वळून पाकिस्तानशी युद्ध करणारं नेहरु-पटेलांच पहिलं सरकार असेल, वा 'कश्मीरियत'चं आवाहन करत उत्तराजवळ जाण्याचा प्रयत्न करणारं अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार असेल वा विशेषाधिकार देणारं ऐतिहासिक कलम 370 रद्द ठरवून आक्रमक भूमिका घेणारं सध्याचं नरेंद्र मोदींचं सरकार असेल.
अनेक वर्षं हिंदू- मुस्लिम असा सलोखा जपणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यातल्या अशांततेला धर्माचं बोटही लागलं आणि इथं अल्पसंख्याक असणाऱ्या हिंदू पंडितांना लक्ष्य केलं गेलं.
अनेक अंगांनी अत्यंत क्लिष्ट असणा-या आणि एवढ्या वर्षांच्या अशांततेत काश्मीरच्या प्रत्येकाला भोगायला लागलेल्या चटक्यांमध्ये एक गोष्ट या पंडितांचीही आहे. ते विस्थापित झाले. पूर्वजांचीही घरं त्यांना सोडावी लागली. परतीच्या वाटा अद्यापही खुल्या झाल्या नाहीत.
काश्मीरी पंडितांची ही कैफियत आजवर देशाच्या आणि जगाच्या पटलावर अनेक माध्यमांतून आली. कैक पुस्तकं आली, आंदोलनं झाली, राजकीय पक्षांनी त्याचा निवडणुकांमध्ये वापर केला. त्यावर चित्रपटही आले. पण जे सत्य आजवर झाकून ठेवलं होतं, ते आता या चित्रपटातून जगासमोर आणल्याचा दावा 'द काश्मीर फाईल्स' हा अग्निहोत्रींचा चित्रपट करतो.
इस्लामी दहशतवादानं काश्मीरमध्ये पाऊल ठेवलं, मुस्लिम तरुणांच्या सशस्त्र संघटनांनी हिंदूंना लक्ष्य केलं, धर्म बदलून इथं रहा किंवा पळून जा अथवा मरा असं त्यांना सांगितलं गेलं आणि ही धमकी प्रत्यक्षात उतरवली गेली, अशा प्रकारची मांडणी हा चित्रपट करतो.
काश्मीरच्या प्रश्नाच्या अनेक असलेल्या बाजूंपैकी ही एक बाजू आक्रमकतेनं पुढे आल्यानं अनेक प्रकारचे वादविवाद सुरू झाले आहेत. एक याला प्रपोगंडा मानणा-यांचा एक गट आहे तर दुसरा झाकलेलं सत्य खऱ्या स्वरुपात पुढं आणलं हे मानणाऱ्यांचा.
या प्रश्नाच्या अनेक बाजूंपैकी एक बाजू ही राजकीयही आणि सध्याच्या चित्रपटाच्या वादालाही राजकीय फोडणी मिळाली आहे. त्यावर ट्विटरवरही युद्ध रंगलं आहे. पण या वादांच्या मुळाशी आहे तथ्यांचा गुंता, जो प्रत्येकाची अपेक्षा आहे की सत्य स्वरूपात सुटावा. पण हे वाद काय आहेत आणि ते का होत आहेत?
भाजपाचा 'द कश्मीर फाईल्स'ला पाठिंबा
असं दिसतं आहे की भाजपा या चित्रपटाच्या पूर्ण समर्थनार्थ उतरली आहे. काश्मिरी पंडित आणि कलम 370 हा कायमच भाजपाच्या जाहीरनाम्यातला अनेक वर्षांपासूनचा मुद्दा राहिला आहे. या चित्रपटावरुन वाद सुरू झाल्यावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही त्याच्या बाजूनं बोलताहेत.
मंगळवारी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत बोलतांना मोदी म्हणाले की असे चित्रपट व्हायला हवेत.
"त्यांना (चित्रपट करणाऱ्यांना) जे सत्य वाटलं ते मांडायचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण हे सत्य समजण्याची किंवा स्वीकारण्याची तयारी दाखवण्यात आली नाही. जगाने हे पहावं असंही त्यांना वाटत नाही. ज्या प्रकारचं षड्यंत्र गेल्या 5-6 दिवसांपासून करण्यात येतंय. फिल्म माझा विषय नाही. पण जे सत्य आहे ते योग्य स्वरूपात देशासमोर आणणं हे देशाच्या भल्यासाठी असतं. त्याचे अनेक पैलू असू शकतात.
"कोणाला एक गोष्ट दिसते, कोणाला दुसरी दिसेल. ज्यांना वाटत असेल ही फिल्म योग्य नाही, त्यांनी दुसरी फिल्म करावी. कोणी मनाई केलीय? पण त्यांना हा प्रश्न पडलाय की जे सत्य इतकी वर्षं दाबून ठेवलं ते तथ्यांच्या आधारे जेव्हा बाहेर आणण्यात येतंय, कोणीतरी मेहनत घेऊन ते बाहेर आणतंय, तर त्यासाठी संपूर्ण इको-सिस्टीम लागलीय. अशावेळी सत्यासाठी जगणाऱ्या लोकांनी सत्यासाठी उभं राहणं ही त्यांची जबाबदारी आहे," असं मोदी त्यांच्या भाषणात म्हणाले.
पण त्या अगोदर ट्विटरवर अनेक भाजपा नेत्यांनी या चित्रपटाबद्दल लिहिलं. भाजपाची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांनी तिथे हा चित्रपट करमुक्त केला आणि प्रेक्षकांना तो पाहण्याचं आवाहन केलं. त्यात मध्य-प्रदेश, गोवा, आसाम, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांचा समावेश आहे. भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनीही त्यावर ट्विटरवर लिहिलं. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी लिहिलं: "बघा, कारण रक्तानं रंगलेल्या या इतिहासाची पुनरावृत्ती कधीही होऊ नये."
आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी कायम चर्चेत असणाऱ्या दिल्ली भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी या चित्रपटाला समर्थन देत माध्यमं आणि बॉलीवूड यांच्यावर जोरदार टीका केली.
भाजपानं एका चित्रपटामागे एवढं वजन लावल्यावर कॉंग्रेसचे कोणते वरिष्ठ नेते काश्मीरी पंडितांच्या या संवेदनशील विषयात पडले नाहीत, पण केरळ कॉंग्रेसच्या ट्विटर थ्रेडमुळे नवा वाद मात्र समाजमाध्यमांवर सुरु झाला.
'भाजपानं पाठिंबा दिलेल्या व्ही. पी. सिंह सरकारच्या काळात पंडितांना खोरं सोडावं लागलं'
केरळ कॉंग्रेसनं या चित्रपटावरुन सुरू असलेल्या चर्चेचा रोख सरळ भाजपाकडे वळवला. 13 मार्चला केरळ कॉंग्रेसनं त्यांच्या ट्विटर हॅन्डलवरुन ट्वीट्सची एक मालिका लिहितांना काश्मिरी पंडितांच्या पलायनासाठी भाजपा कसा जबाबदार होता हे सांगायचा प्रयत्न केला. त्यावरुन बराच वादंग माजला.
कॉंग्रेसनं लिहिलं: "काश्मीरी पंडितांना जथ्यानं खोऱ्यातून पळावं लागलं कारण तेव्हाची राज्यपाल जगमोहन यांनी त्यांना तसं करायला सांगितलं. जगमोहन हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा माणूस होता. पंडितांचं हे स्थलांतर भाजपाच्या पाठिंब्यानं केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व्हि पी सिंग यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झालं.
"जेव्हा दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरू झाले तेव्हा भाजपाचे राज्यपाल असणाऱ्या जगमोहन यांनी पंडितांना सुरक्षा देण्याऐवजी त्यांना जम्मूमध्ये स्थलांतरित व्हायला सांगितलं. मोठ्या संख्येनं असलेल्या पंडितांची कुटुंबं सुरक्षित नव्हती आणि त्यांनी भीतीनं काश्मीर खोरं सोडलं.
"जेव्हा हे स्थलांतर सुरू होतं तेव्हा भाजपा राममंदिराच्या मुद्द्यावर देशात हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करण्यात गुंतली होती. पंडितांचा मुद्दाही खोटे अश्रू गाळून मतं मिळवणाऱ्या भाजपासाठी सोयीचा ठरला. सत्य हे आहे की भाजपानं डिसेंबर 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंहांच्या सरकारला पाठिंबा दिला. त्याच्या पुढच्या महिन्यातच जानेवारी 1990 मध्ये काश्मीरी पंडितांचं पलायन सुरु झालं. त्याबद्दल काहीही न करता भाजपानं नोव्हेंबर 1990 पर्यंत या सरकारचा पाठिंबा कायम ठेवला.
"भाजपाचे अश्रू हे मगरीचे अश्रू आहेत. केंद्रात दोनदा आणि काश्मीरमध्ये एकदा सत्तेवर येऊनही भाजपाने पंडितांना काश्मीरमध्ये परत आणलं नाही. याशिवाय 'यूपीए'नं 15000 पंडितांना नोक-या दिल्या आणि 6000 पंडितांना काश्मीर सरकारमध्ये सामावून घेतलं. भाजपासाठी काश्मीर प्रश्न हा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न आहे तर कॉंग्रेससाठी तो फुटीरतावादी विरुद्ध जे भारतासोबत आहेत असा आहे."
असं काँग्रेसने ट्वीट थ्रेडमध्ये लिहिलं आहे.
कॉंग्रेसच्या या मालिकेनंतर भाजपानंही त्याला उत्तर दिलं. भाजपाचे खासदार के. के. अल्फान्सो यावर म्हणाले की, "कॉंग्रेस इतिहास समजू शकत नाही. त्यांच्याकडे इतिहासाचे तोडके-मोडके दाखले आहेत. सगळ्यांना माहिती आहे की धर्माच्या आधारावर आणि सत्तापक्षाच्या पाठिंब्यानं दीड लाख पंडितांना बेघर केलं गेलं. कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अशी स्थिती निर्माण केली होती की त्यात पंडित जगूच शकत नव्हते. त्यांच्या आयुष्याला धोका होता आणि म्हणून ते निघून आले."
कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत यांनीही ट्विटरवर कॉंग्रेसची बाजू मांडली.
'
जगमोहन थिअरी'
कोणामुळे काश्मीरमधल्या पडितांना स्थलांतर करावं लागलं या वादात जम्मू आणि काश्मीरचे तत्कालिन राज्यपाल जगमोहन यांचं नावंही वारंवार येतं. या वेळेच्या ट्विटर वादातही ते आलं.
जगमोहन हे जेव्हा स्थलांतर सुरू झालं तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल होते. 19 जानेवारी 1990 हा दिवस हिंसेनंतरच्या स्थलांतराचा पहिला दिवस मानला जातो. पण त्याअगोदर काही वर्षं प्रश्न चिघळायला सुरुवात झाली होती.
मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी अगोदरच राजीनामा दिला होता आणि राष्ट्रपती राजवट लागली होती. जगमोहन यांनी नंतर दिल्लीतून भाजपासाठी निवडणूक लढवली आणि ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही होते.
पण जगमोहन यांची काश्मीरची कारकीर्द चर्चेची आणि वादळी ठरली. त्यांनी सूत्रं हाती घेतल्यावर जम्मूमध्ये पंडितांसाठी तात्पुरत्या वस्त्या केल्या त्याकडे दोन्ही प्रकारे बघणारे गट आहेत. काही त्यामुळे पंडितांनी घरं सोडली असं म्हणतात, तर काही त्यांच्यामुळे पंडित वाचले असंही म्हणतात.
स्वत: घर सोडायला लागलेल्या काश्मिरी पंडितांपैकी एक असलेल्या पत्रकार आणि लेखक राहुल पंडिता यांनीही ट्विटरवर सुरू झालेल्या वादात जगमोहन यांच्या निमित्तानं उडी घेतली. त्यांनी जगमोहन यांचं नाव वादात आल्यावर आपलीच एक जुनी ट्विटर थ्रेड पुन्हा शेअर केली आणि काही तथ्यं मांडण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये पंडिता म्हणतात: "जेव्हा 19 जानेवारी 1990 मध्ये काश्मीरमधल्या मशीदींमधून पंडितांविरुद्ध घोषणा सुरू झाल्या तेव्हा जगमोहन हे जम्मूतल्या राजभवनात होते. घाबरलेल्या पंडितांनी जगमोहन यांना आणि दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये एकसारखे फोन करायला सुरुवात केली. त्या रात्रीच्या कित्येक भयानक कहाण्या तुम्हाला सांगता येतील."
"अखेरीस 21 तारखेला जगमोहन श्रीनगरला पोहोचले पण तेव्हापर्यंत पलायन सुरु झाले होते. पंडित मारले जात होते. एच एन जट्टू यांनी पत्रक काढून त्यांना न मारण्याचं आवाहन केलं. पण 'जे के एल एफ'नं जट्टू यांच्या सहकाऱ्याला मारून त्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला.
"जगमोहन यांनी स्वत: पंडितांना आवाहन केलं की त्यांनी काश्मीर खोरं तात्पुरतंही सोडू नये आणि ते इथे खो-यातच त्यांच्यासाठी सोय करतील. पण तोपर्यंत हत्या वाढल्या होत्या आणि पंडित सोडून चालले होते. त्यामुळे कृपया कुठल्याही विचारधारेचे तुम्ही असलात तरीही खोटा प्रचार करु नका. तुम्हाला काहीही कल्पना नाही की तेव्हा काय घडलं," असं राहुल पंडितांनी म्हटलं.
राहुल पंडिता यांनी 'श्रीनगर टाईम्स'चे संपादक गुलाम मुहम्मद सोफी यांनी जगमोहन यांच्या स्थलांतरातल्या सहभागाबद्दल काय म्हटलं होतं तेही आपल्या थ्रेडमध्ये दिलं आहे. सोफी यांनी म्हटलं होतं, "हे पूर्णत: खोटं आहे. एका प्रोपगंडाचा तो भाग आहे. पंडितांसोबत जे काही झालं ते राज्याबाहेर आखल्या गेलेल्या कटातला एक भाग होता. तेव्हा प्रशासन नावाची कोणतीही यंत्रणा खोऱ्यात नव्हती.
"सगळी पोलीस स्टेशन्स जणू फुटिरतावाद्यांची केंद्रं बनली होती. जगमोहन काहीही करू शकले नसते. 1991पासून 32000 पंडितांची घरं जाळली गेली, तीही जगमोहन यांच्यामुळेच का?" असं सोफी यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं.
बॉलिवुडमध्येही दुफळी
गेल्या काही काळापासून सिनेमाविश्वही अनेक संवेदनशील विषयांवर विभागलेलं पहायला मिळतं आहे. ते या चित्रपटाच्या निमित्तानं पुन्हा घडतं आहे. ते समाजमाध्यमांवरही स्पष्ट आहे.
भाजपाच्या जवळ म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री कंगना रनौतनं या चित्रपटाबद्दल बॉलिवूडमध्ये एवढा सन्नाटा का आहे अशा आशयाचा खोचक प्रश्न विचारला आहे. अक्षय कुमारनंही कौतुकाचं ट्विट केलं आहे.
"अनुपम खेर, तुमच्या कमालीच्या कामाबद्दल मी खूप काही ऐकतो आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक सिनेमागृहात येताहेत हे पाहूनही आनंद होतो आहे. लवकरच मी पण पाहीन. जय अंबे," असं ट्विट अक्षय कुमारनं केलं आहे.
अभिनेत्री स्वरा भास्कर ही नेहमी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात जाहीर भूमिका घेतांना दिसली आहे. तिनं या चित्रपटावर काही भाष्य केलं नाही आहे, पण 'आय एम डी बी'वर 10 पैकी 10 गुण मिळवणाऱ्या 'द कश्मीर फाईल्स'च्या निमित्तानं तिनं 'आय एम डी बी'च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह व्यक्त करणारी एक थ्रेड शेअर केली आहे.
बॉलीवूडमधली हा या मुद्द्यावरचा दुभंग 'द कपिल शर्मा शो' पर्यंतही पहायला मिळाला. अनेकांनी प्रमोशनसाठी 'द कश्मीर फाईल्स'च्या टीमला या शोमध्ये का बोलवलं नाही म्हणून कपिलला ट्विटरवर ट्रोल केलं.
बोलावलं नाही हे खरं नसल्याचं कपिलनं उत्तर देतांना म्हटलं. पण तरीही ट्विटरवर ही चर्चा थांबली नाही. तेव्हा दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीनंच 'तुम्ही इथं जाल का' या प्रश्नावर 'नाही' असं एका शब्दात उत्तर दिलं.
राजकीय क्षेत्र आणि मनोरंजन क्षेत्रासोबतच ट्विटर आणि इतर समाजमाध्यमंही 'द कश्मीर फाईल्स' वरुन होणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या चर्चांनी भरुन गेली आहेत. ही चर्चा, वाद आणि मतमतांतरं कुठपर्यंत जातात याकडे सगळ्याच क्षेत्रांचं लक्ष आहे.
