केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी सवलत देऊ शकतात, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांति घोष यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या इकोरॅप अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे.
या अहवालानुसार, सरकारने वेळोवेळी आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवली आहे. ही मर्यादा 1990-91 मध्ये 22 हजार रुपये एवढी होती. जी आता अडीच लाख रुपये एवढी झाली आहे. म्हणजेच अडीच लाखांच्या कमाईवर आता कोणताही टॅक्स लागू होत नाही. पण आता अडीच लाखांची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत करण्यात यावी अशी अनेकांची मागणी असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. 50 हजार रुपये मर्यादा वाढवल्याने 75 लाख करदात्यांची आयकरातून सुटका होईल. त्यामुळे सरकारला तब्बल साडे नऊ हजार कोटींचं नुकसान होऊ शकतं.
या अहवालात असं म्हटलं आहे की, आयकरच्या कलम 80 क नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या जमा/गुंतवणुकीवर सूट देण्यात आली आहे. पण ही मर्यादा देखील दोन लाख करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालात अशीही शिफारस करण्यात आली आहे की, गृहकर्जावरील व्याजदराची रक्कम दोन लाख रुपयांवरुन अडीच लाख करण्यात यावी. यामुळे गृह कर्ज घेणाऱ्या जवळजवळ 75 लाख लोकांना याचा फायदा मिळेल.
