महापालिकेचे 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक (बजेट) सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने 27 जूनचा मुहूर्त काढला असून त्यादिवशी या तिसर्‍या बजेटवर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल.
दरवर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक (बजेट) 31 मार्च रोजी सभागृहात मांडून ते मंजूर करून घेतले जाते. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर ही परंपरा खंडित झाली. गेल्या दोन वर्षांत वेळेवर बजेट सभागृहापुढे न आल्यामुळे विकास कामांची पूर्तता होण्यात अडचणी आल्या.
यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने बजेट उशिराने सभागृहाकडे येत आहे. प्रत्येक वर्षी प्रशासनाने तयार केलेले बजेट स्थायी समितीकडे जाते. त्याठिकाणी फेरबदल करून अंतिम मंजुरीसाठी ते सर्वसाधारण सभेकडे पाठवले जाते. गेल्या वर्षीपासून या प्रक्रियेतदेखील बदल झाला आहे. स्थायी समितीचे सभापतिपद सर्वोच्च न्यायालयात अडकल्यामुळे बजेट थेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी याबाबतचा पेच निर्माण झाला होता. स्थायी समितीला बजेट सादर करून नंतर तो पुन्हा माघारी घेण्यात आला होता. सभापतिपदाचा वाद न्यायालयात असला तरी समिती अस्तित्वात आहे. त्यामुळे स्थायी समितीला डावलून थेट सर्वसाधारण सभेकडे बजेट पाठवता येणार नाही, असा आक्षेप काही नगरसेवकांनी घेतला होता. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी कामातील तरतुदींचा अभ्यास करून बजेट सर्वसाधारण सभेकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.
याच पार्श्वभूमीवर यंदाचेही बजेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठवणत आले असून त्यावर 27 जून रोजी अंतिमि निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत मनपाचे मूळ बजेट आणि परिवहन तसेच शिक्षण मंडळ या दोन स्वतंत्र बजेटवरदेखील चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल.
बजेटच्या तयारीसाठी सत्ताधारी भाजपने 18 जूनपासून बैठक बोलावली आहे. 23 तारखेर्पंत चालणार या बैठकीत विविध खात्यांच्या आढावा घेतला जाईल. कौन्सिल हॉलमधील पंडित दीनदाळ उपाध्याय सभागृहात होणार्‍या या बैठकीला भाजपचे नगरसेवक उपस्थित राहतील.
भांडवली निधीला कात्री
भाजप सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत भांडवली निधीला आयुक्तांनी कात्री लावल्यामुळे नगरसेवक नाराज आहेत. भांडवली निधी देण्याची कायद्याने तरतूद नाही, असे सांगत माजी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी नगरसेवकांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. गेल्या वर्षी एकाही नगरसेवकाला भांडवली निधी मिळाला नाही. विद्यमान आयुक्त डॉ. दीपक तावरे हे ढाकणे यांचीच पाऊलवाट चोखाळतात का हे पाहावे लागेल. पाणीपुरवठ्याच्या योजनेसाठी कमी पडलेला पैसा आणि स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामासाठी द्यावा लागणारा हिस्सा याचा विचार करता या वेळी देखील भांडवली निधी मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगण्यात आले.
भोजनावळीवरील खर्च टाळा
बजेटच्या तयारीसाठी सत्ताधारी पक्ष एक आठवडा बैठका घेणार आहे. दिवसभर या बैठका चालतात. बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्यांना दुपारचे भोजन दिले जाते. या भोजनावर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे भोजनावळीवर होणारा खर्च टाळावा, असे मत सत्ताधारी भाजपातीलच काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले.
718 कोटींचे बजेट
महापालिका प्रशासनाने यावेळी 718 कोटींचे बजेट तयार केले आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत हे कमी आहे. बजेटमधील अनेक अनावश्क तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणखी कितीची वृध्दी करणार हा औत्सुक्याचा विषय आहे.
